संसदमा उल्लेख्य उपस्थिति जनाई सरकार निर्माणको तयारीमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूले पदत्याग गरून् भन्ने चाहना व्यक्त गरेको छ। यो विषय राज्यका विभिन्न अङ्गको व्यापक सुधार र सुशासन कायम गर्ने लक्ष्यसँग जोडिएको उक्त पार्टीका महामन्त्रीले बीबीसीसँग बताउनुभएको छ।
यद्यपि, रास्वपाले यसबारे औपचारिक आह्वान गरिसकेको छैन। तर, पार्टीका केही नेताहरूले सञ्चारमाध्यममार्फत् व्यक्त गरेका धारणाले राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा व्यापक तरङ्ग सिर्जना गरेको देखिन्छ। रास्वपाका महामन्त्री तथा नवनिर्वाचित सांसद कवीन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार देशका सेवाप्रवाह गर्ने सबै निकायहरूमा सुशासन कायम हुनुपर्छ र सर्वसाधारण नागरिकले सेवाप्रवाहबारे गुनासो गर्ने अवस्था रहनुहुँदैन। उहाँले प्रस्तावित प्रधानमन्त्री (बालेन शाह) ले समेत यस विषयमा चासो राखेको जानकारी दिनुभयो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राजनीतिक नियुक्तिका सन्दर्भमा कठोर नीति लिने सङ्केत दिएपछि कतिपय पूर्वप्रशासकले यसलाई कानुनभन्दा पनि वर्तमान परिवेश हेर्ने समयका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि नयाँ सरकारले काम गर्ने जोशका साथ आएको अवस्थामा राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूले आह्वान नै नगरी पद छाडिदिनु उपयुक्त हुने बताउनुभयो। कानुनका ज्ञाता पूर्णमान शाक्यले पनि सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै ‘नैतिक र कानुनी दाबी नरहने पदमा भएकाहरूले’ राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ। उहाँका अनुसार सामान्यतया यस्ता पदमा रहेका व्यक्तिहरू पद छाड्न हिचकिचाउने गरेको र यसले सरकारलाई आफ्ना मानिस राख्न असहज हुने तथा अन्ततः सेवाप्रवाहमा समस्या पर्ने गरेको छ।
रास्वपाका महामन्त्री बुर्लाकोटीका अनुसार सरकार वा मन्त्रीहरूले गर्ने ‘ठाडो नियुक्ति’ लाई राजनीतिक नियुक्तिका रूपमा बुझिनुपर्छ। उहाँले कुनै खास निकायको नाम नलिई सामान्यतया छनोट प्रक्रिया नअपनाई ‘आफ्ना मान्छे’ भनेर नियुक्ति गरिने पदहरूलाई लक्षित गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। पूर्वसचिव त्रितालका अनुसार लोकसेवा वा अन्य प्रतिस्पर्धामार्फत् नआएका सबै पदलाई राजनीतिक नियुक्ति भन्न सकिन्छ। रास्वपाका महामन्त्री बुर्लाकोकोटीले राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरूको सङ्ख्या १,००० भन्दा धेरै रहेको तथ्याङ्क पाइएको जानकारी दिनुभयो। कानुनविद् शाक्यका अनुसार राजनीतिक नियुक्तिहरू पदावधि तोकिएका र नतोकिएका गरी दुई प्रकारका हुन्छन्। संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीजस्ता कानुन वा ऐनले नै पदावधि तोकेका पदमा रहेकाहरूलाई हटाउन गाह्रो हुने तर कानुनले पदावधि नतोकेका र कानुनी तथा नैतिक रूपमा कुनै दाबी नरहने पदमा रहेकाहरूले यस्ता आग्रहमा राजीनामा दिन बाध्य हुने उहाँको भनाइ छ।
राजनीतिक नियुक्तिको कुरा उठिरहँदा सबै नियुक्तिहरूलाई भन्न खोजिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठेकोमा बुर्लाकोटीले ठाडो नियुक्तिबाहेकका विषयहरू सम्बन्धित विधिप्रक्रियाबाटै अघि बढ्ने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबै ठाउँमा योग्य, कार्यसम्पादन राम्रो भएका र सक्षम व्यक्तिहरू हुनुपर्छ। यदि त्यस्तो छैन भने सम्बन्धित निकाय त्यसको विकल्पमा जानुपर्छ भन्ने आमजनताको अपेक्षा रहेको छ। उहाँले ‘जेन जी आन्दोलन’ पछि देशलाई सुधार गर्न खोजिएको सन्दर्भमा सुशासनका लागि सबै सचेत हुनुपर्ने र निष्क्रिय रहनु उपयुक्त नहुने बताउनुभयो।
पूर्वसचिव त्रितालले परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिमा कतिपय न्यायाधीशहरूले पनि पदत्याग गर्दा उचित हुने धारणा राख्नुहुन्छ। उहाँका अनुसार ‘जेन जी आन्दोलन’ को नारा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम गर्ने र देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने रहेकाले यसलाई आधार मान्दा पुराना सबै राजनीतिक नियुक्तिहरू र दलीय आधारमा चिनिएका न्यायाधीशले पनि पदत्याग गर्नु राम्रो हुनेछ। तर, कानुनका ज्ञाता शाक्य न्यायपालिका र संवैधानिक अङ्गका हकमा भने फरक मत राख्नुहुन्छ। उहाँका अनुसार निश्चित स्वतन्त्र र सरकारको मातहत नरहेका न्यायपालिका तथा संवैधानिक अङ्गजस्ता संस्थाका पदाधिकारीले पदत्याग गर्नुपर्दैन, तर सरकारको मातहत बसेर नीतिगत तहका निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने संस्थाहरूका मानिसहरूले भने पद छाडिदिएको राम्रो हुन्छ।
रास्वपाका महामन्त्री बुर्लाकोटीले आमनागरिकले कहीँ कतै पनि प्रश्न उठाएका खण्डमा आँखा चिम्लेर बस्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले आफूहरूले एकैचोटि सबैतिर हस्तक्षेप गर्ने नभई विधि र प्रक्रियामै रहेर सुधार गर्नेतर्फ जोड दिने स्पष्ट पार्नुभयो। रास्वपाका कुनै सांसदलाई कतै समस्या देखिएमा विधिप्रक्रियामै छिरेर सुधारको मार्गचित्र बनाई काम गर्नुपर्ने र यसका लागि सरकार, प्रधानमन्त्री वा प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराउने कुरा रहला तर यो विधि प्रक्रियाभित्र बसेर गरिनेछ।
रिक्त स्थानमा के गरिन्छ भन्ने प्रश्नमा रास्वपा महामन्त्री बुर्लाकोटीले खाली ठाउँमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ने उद्देश्यले यो विषय नउठाइएको दाबी गर्नुभयो। उहाँका अनुसार कतिपय निकायहरूमा चाहिँ नियुक्ति नै गर्नु नपर्ने वा बिस्तारै खारेज नै गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ, जुन राज्यस्रोतको दुरुपयोगसँग पनि जोडिएको छ। तर, मूलतः यो कार्यसम्पादन र सेवाप्रवाहको कुरा हो। आवश्यक देखिएका स्थानमा ‘आफ्नाभन्दा पनि योग्यता भएका मानिसहरूलाई लैजाने’ आफ्नो दलको पुरानै अवधारणा रहेको उहाँले बताउनुभयो। पार्टीले अहिलेसम्म आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्ने विषयमा गृहकार्य नगरेको र गर्दा पनि नगर्ने उहाँको भनाइ छ। सम्बन्धित निकायहरूले विधिप्रक्रिया पछ्याएर आवश्यक नियुक्तिहरू गर्नेछन्, यद्यपि विश्वसनीय समूह राखेर सचिवालय बनाउने जस्ता केही कुराहरूमा फरक पर्न सक्छ।
