काठमाडौं: संघीय संसदको माथिल्लो सदन, राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्षमा नेकपा एमालेकी सांसद लीलाकुमारी भण्डारी निर्विरोध निर्वाचित भएकी छन्। आइतबार उपाध्यक्ष पदको उम्मेदवारी दर्ताको समयसीमाभित्र भण्डारीको मात्र एकल उम्मेदवारी परेपछि उनी निर्विरोध चयन भएकी हुन्। उनको निर्विरोध चयनको औपचारिक घोषणा भने चैत २३ गते सोमबार बस्ने राष्ट्रियसभाको बैठकबाट गरिने संसदीय सचिवालयले जानकारी गराएको छ।
राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष पदका लागि तोकिएको कार्यतालिका अनुसार आइतबार बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकिएको थियो। सो समयावधिभित्र भण्डारीको मात्र एकल उम्मेदवारी परेको राष्ट्रियसभाका सचिव एवं निर्वाचन अधिकृत जीवराज बुढाथोकीले जानकारी दिए। एक मात्र उम्मेदवारी परेपछि उनी निर्विरोध निर्वाचित हुने निश्चित भएको हो। भण्डारीको उम्मेदवारीमा नेकपा एमालेका सांसद प्रेमप्रसाद दङ्गाल प्रस्तावक रहेका थिए। त्यसैगरी, उनको उम्मेदवारीलाई समर्थन गर्नेमा नेपाली कांग्रेसका कृष्णबहादुर रोकाया, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की मदनकुमारी शाह र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) की पूजा चौधरी रहेका थिए। यसरी प्रमुख राजनीतिक दलहरूको साझा समर्थनमा भण्डारीको उम्मेदवारी दर्ता भएको हो, जसले दलहरूबीचको सहकार्यको भावनालाई प्रतिविम्बित गर्दछ।
राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भण्डारी नेकपा एमालेकी सक्रिय नेतृ हुन्। संसदीय राजनीतिमा उनको अनुभव र पार्टीभित्रको योगदानले उनलाई यो महत्वपूर्ण जिम्मेवारीसम्म पुर्याएको मानिएको छ। संघीय संसदको गरिमामय राष्ट्रियसभामा एमालेको प्रतिनिधित्व गर्दै आएकी भण्डारीको निर्विरोध चयनले राष्ट्रिय राजनीतिमा उनको कद र दलहरूबीचको समझदारीलाई थप स्पष्ट पारेको छ। संसदीय प्रजातन्त्रमा समावेशी प्रतिनिधित्वको दृष्टिकोणले पनि यो चयनलाई सकारात्मक रुपमा हेरिएको छ, विशेषगरी महिला नेतृत्वलाई उच्च ओहोदामा स्थापित गर्ने सन्दर्भमा।
राष्ट्रियसभा जस्तो संवैधानिक महत्व बोकेको सदनको उपाध्यक्ष पदमा निर्विरोध चयन हुनुले दलहरूबीचको सहकार्य र सहमतिको वातावरणलाई दर्शाउँछ। सामान्यतया यस्ता पदहरूमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुने गर्दछ, तर भण्डारीको हकमा सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूको समर्थन जुट्नुले देशमा राजनीतिक स्थिरता र समन्वयको संकेत गर्दछ। यस प्रकारको सहमतिले संसदको कार्यसम्पादनमा सहजता ल्याउनुका साथै विधायिकी प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्षको भूमिका सदनको कार्यसञ्चालनमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ। उपाध्यक्षले सभापति (अध्यक्ष) को अनुपस्थितिमा सदनको बैठकको अध्यक्षता गर्ने, संसदीय प्रक्रिया र नियमहरूको पूर्ण पालना गराउने तथा सदस्यहरूलाई आफ्नो संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्नका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने कार्य गर्दछन्। संसदीय मर्यादा, अनुशासन र निष्पक्षता कायम राख्दै राष्ट्रिय महत्वका विधेयक निर्माण, नीतिगत छलफल तथा सरकारको कामकारबाहीको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनु उपाध्यक्षको मुख्य दायित्व हो। यस पदमा एक अनुभवी र सर्वसम्मत नेतृत्वको आगमनले राष्ट्रियसभाको गरिमा र कार्यक्षमतामा थप वृद्धि हुने विश्वास गरिएको छ।
हालको संसदीय समीकरणमा नेकपा एमाले सत्ता गठबन्धनको एक महत्वपूर्ण घटक हो। भण्डारीको निर्विरोध चयनले राष्ट्रियसभामा सत्तापक्षको प्रतिनिधित्व र प्रभावलाई थप बलियो बनाएको छ। उनको कार्यकालमा संघीयताको मर्म अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने, विधेयकहरूलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरी आवश्यक परिमार्जन गर्ने र राष्ट्रिय हितका विषयमा गहन छलफल चलाउने लगायतका कार्यमा राष्ट्रियसभाले थप सक्रियता देखाउने अपेक्षा गरिएको छ। यो चयन नेपालको संसदीय अभ्यासमा एक परिपक्व राजनीतिक सहमतिको उदाहरणको रूपमा पनि स्थापित भएको छ।
राष्ट्रियसभाको आगामी बैठकले उनको निर्विरोध निर्वाचनलाई औपचारिक रूपमा अनुमोदन गरेपश्चात् लीलाकुमारी भण्डारीले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी सम्हाल्नेछिन्। उनको नेतृत्वमा राष्ट्रियसभाले आफ्नो संवैधानिक दायित्वलाई प्रभावकारी ढंगले निर्वाह गर्ने र देशको विधायिकी प्रक्रियामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यो चयन संसदीय प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणका लागि एक सकारात्मक कदमको रूपमा हेरिएको छ।
