नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशसभा संसदीय दलले मुख्यमन्त्री किरण थापाले पेस गर्ने विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सम्पूर्ण सांसदहरूलाई ह्विप जारी गरेको छ। सोमबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत हुने उक्त प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री थापाको विपक्षमा अनिवार्य मतदान गर्न कांग्रेसले पार्टीका सबै प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई निर्देशन दिएको हो। यो कदमले बागमती प्रदेशको राजनीतिक समीकरणमा हलचल ल्याएको छ र मुख्यमन्त्री थापाको सरकारको भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
कांग्रेस बागमती प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पुकार महर्जनले जारी गरेको ह्विपमा प्रदेशसभाको बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन, कुनै पनि हालतमा तटस्थ नबस्न र मुख्यमन्त्री थापाले प्रस्तुत गर्ने विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न स्पष्ट रूपमा निर्देशन दिइएको छ। पार्टीको यो औपचारिक निर्णयसँगै नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यहरूले पार्टीको निर्देशनको पालना गर्नु अनिवार्य भएको छ, अन्यथा पार्टी अनुशासनसम्बन्धी कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्ने हुन्छ। संसदीय व्यवस्थामा ह्विपको भूमिका पार्टीको नीति र निर्णयलाई सांसदहरूबाट सुनिश्चित गराउनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।
मुख्यमन्त्री थापाले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) तथा बागमती प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १४३ बमोजिम प्रदेशसभामा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ। संविधानको यो प्रावधानअनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक दायित्व हुन्छ। प्रायः धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो बहुमत प्रमाणित गर्न यो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्दछ। नेपाली कांग्रेसको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णयले थापा सरकारलाई आवश्यक बहुमत जुटाउन थप चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
बागमती प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्या ११० रहेको छ, जसमा सरकार गठनका लागि ५६ सदस्यको स्पष्ट बहुमत आवश्यक पर्छ। नेपाली कांग्रेस प्रदेशसभामा एउटा महत्वपूर्ण दलका रूपमा रहेकोले यसको विपक्षमा जाने निर्णयले मुख्यमन्त्री थापालाई अन्य दलहरूको समर्थन खोज्न बाध्य बनाएको छ। प्रदेशसभामा रहेका नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूको भूमिका अब निर्णायक हुनेछ। कांग्रेसले आफ्ना सबै सांसदलाई विपक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरेपछि मुख्यमन्त्री थापाले आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याउनका लागि साना दलहरू र स्वतन्त्र सांसदहरूको समर्थन जुटाउनुपर्नेछ।
यदि मुख्यमन्त्री थापाले सोमबार विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ। संविधानको धारा १६८ का विभिन्न उपधाराअनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि विकल्पहरू खुल्नेछन्, जसले प्रदेशको राजनीतिमा अस्थिरता ल्याउन सक्ने सम्भावना छ। यसले प्रदेशसभामा राजनीतिक ध्रुवीकरण थप बढाउने र सत्ता समीकरणमा ठूलो फेरबदल ल्याउन सक्नेछ। नेपाली कांग्रेसको यो कदमलाई मुख्यमन्त्री थापाको नेतृत्वको सरकारलाई दबाबमा राख्ने र सम्भवतः नयाँ गठबन्धन सरकारको मार्ग प्रशस्त गर्ने रणनीतिको रूपमा हेरिएको छ।
संसदीय अभ्यासमा ह्विप जारी गर्नुलाई पार्टीको आन्तरिक एकता र संसदीय दलको सामूहिक निर्णयलाई बलियो बनाउने माध्यमका रूपमा लिइन्छ। कांग्रेसको यो निर्णयले पार्टीका सांसदहरूलाई व्यक्तिगत धारणाभन्दा माथि उठेर पार्टीको आधिकारिक लाइनमा अडिग रहन बाध्य पारेको छ। आगामी सोमबारको प्रदेशसभा बैठक र त्यहाँ हुने विश्वासको मतमाथिको मतदानले बागमती प्रदेशको भावी राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्नेछ र थापा सरकारको निरन्तरता वा विघटनको छिनोफानो गर्नेछ।
