काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नापी विभागको विवादित कर्मचारी सरुवा निर्णय खारेज गरेको छ । गत असोज २३ गते विभागद्वारा गरिएको ८५७ जना कर्मचारीको सरुवा सूची, जुन पारदर्शिताको अभाव र अनियमितताको आरोपमा घेरिएको थियो, मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा रद्द गरिएको हो । कर्मचारीहरूबाट व्यापक गुनासो प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले उक्त सरुवा सूचीलाई पूर्ण रूपमा बदर गर्ने निर्णय गरेको हो ।
विवादित सरुवा निर्णयमाथि कर्मचारीहरूले नै मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएका थिए । उजुरीमा सुगम तथा सुविधासम्पन्न कार्यालयहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई पुनः सुगम क्षेत्रमै पदस्थापना गरिएको र दुर्गम क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत तथा सेवा गरिरहेका कर्मचारीहरूको माग र गुनासोलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरिएको आरोप लगाइएको थियो । यो अभ्यासले प्रशासनिक पारदर्शितामाथि प्रश्न खडा गरेको र कर्मचारीहरूमा नैराश्यता बढाएको गुनासोकर्ताहरूको भनाइ थियो । विशेषगरी, दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई पायक पर्ने स्थानमा सरुवा हुनबाट वञ्चित गरिएको र पहुँचका आधारमा सरुवा गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
प्राप्त निवेदन र उजुरीहरूप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै मन्त्रालयले नापी विभागलाई असोज २६ गते ७ दिने म्याद तोकी सरुवा पुनरावलोकनका लागि औपचारिक रूपमा गुनासो आह्वान गर्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयको यस निर्देशनपश्चात् नापी विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई आफ्ना गुनासा र निवेदन पेस गर्न आग्रह गरेको थियो । तोकिएको म्यादभित्र २०० भन्दा बढी कर्मचारीहरूबाट सरुवा पुनरावलोकनका लागि विस्तृत उजुरीहरू प्राप्त भएका थिए । यी उजुरीहरूमा सरुवा प्रक्रियामा देखिएका अनियमितता, मापदण्डविपरीतका कार्यहरू र कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन तथा व्यक्तिगत अवस्थालाई बेवास्ता गरिएको जस्ता विषयहरू प्रमुख रूपमा उठाइएका थिए ।
गुनासोहरूको सङ्ख्या र प्रकृतिको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले उक्त सरुवा सूचीलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, यो निर्णयले कर्मचारी प्रशासनमा देखिएको बेथिति र स्वेच्छाचारितालाई नियन्त्रण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । उनले भने, “कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्न र उनीहरूलाई न्यायोचित वातावरण प्रदान गर्न यो कदम अपरिहार्य थियो । भविष्यमा यस्ता विवादित निर्णयहरू दोहोरिन नदिनका लागि हामी प्रतिबद्ध छौं।”
सरुवा निर्णय बदर भएसँगै मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनका लागि नयाँ मापदण्ड जारी गर्न विभागलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनबमोजिम नापी विभागले बिहीबार ‘कर्मचारी सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ स्वीकृत गरी जारी गरेको छ । यो मापदण्डले कर्मचारी सरुवाका आधार, प्राथमिकता, कार्यअवधि, भौगोलिक सन्तुलन, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र व्यक्तिगत तथा पारिवारिक आवश्यकतालाई समेत ध्यानमा राखेर वैज्ञानिक र न्यायोचित प्रक्रिया सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
मन्त्रालयले सोही नयाँ मापदण्डका आधारमा मात्र पारदर्शी र न्यायोचित ढङ्गले सरुवा प्रक्रिया अगाडि बढाउन नापी विभागलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । यस निर्णयले सरकारी सेवामा जवाफदेहिता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । कर्मचारी युनियनहरूले पनि मन्त्रालयको यस कदमको स्वागत गर्दै यसले प्रशासनिक सुधारको दिशामा सकारात्मक सन्देश दिएको बताएका छन् । नयाँ मापदण्डले भविष्यमा हुने सरुवामा अनियमितताको सम्भावनालाई न्यून गरी कर्मचारीहरूलाई समान अवसर प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
