संघीय सरकारले आगामी वैशाख १५ गतेदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र सञ्चालन गर्न र मापदण्डविपरीत असुल गरिएको भर्ना तथा अन्य शुल्क फिर्ता गराउन सबै स्थानीय सरकारलाई पत्राचार गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत निजी (संस्थागत) विद्यालयहरूमा कानुनविपरीत लिइएको शुल्क फिर्ता गराउन चैत २२ गतेको आफ्नो निर्देशन कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्न आग्रह गरेको हो। इन्धन आपूर्तिको असहजताका कारण नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार यस वर्ष वैशाख १५ गतेदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र प्रारम्भ हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले वार्षिक परीक्षाफल प्रकाशित नभई र शैक्षिकसत्र सुरु नभई विद्यार्थी भर्ना नगर्न जारी गरेको अन्तरिम आदेशको कार्यान्वयनमा समेत मन्त्रालयले जोड दिएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयमा विद्यार्थी र अभिभावकबाट अग्रिम, स्वीकृतभन्दा बढी, फरक शीर्षकमा र पटकपटक भर्ना शुल्क लिइएको जस्ता गुनासाहरू प्राप्त भएका छन्। यी गुनासा सम्बोधनका लागि सरकारले कानुनविपरीत लिइएका शुल्क फिर्ता गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। शिक्षा ऐन, २०२८, शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ बमोजिम स्वीकृत शीर्षकमा मात्र शुल्क लिन पाइने व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालतको चैत २० गतेको आदेशअनुसार शैक्षिकसत्र अगावै विद्यार्थी भर्ना गर्ने वा नियमविपरीत शुल्क लिने कार्य दण्डनीय हुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। विद्यालय तहको सञ्चालन र अनुगमनका लागि स्थानीय तहलाई संवैधानिक अधिकार प्राप्त छ, जसको प्रयोग गरी उनीहरूले कानुनको पूर्ण पालना सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले शैक्षिकसत्र प्रारम्भ भएपछि मात्रै विद्यार्थी भर्ना गराउन र शुल्क मापदण्डविपरीत शुल्क नलिन व्यवस्था मिलाउन सबै स्थानीय तहलाई सूचित गरिएको बताए। उनले गैह्रकानुनी रूपमा शुल्क लिइएको पाइएमा र शुल्क फिर्ता नगर्ने विद्यालयलाई शिक्षा ऐन, २०२८ लगायतका अन्य कानुनी व्यवस्था बमोजिम कारबाही हुन सक्ने भन्दै सचेत गराए। शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयनमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने जनाएको छ।
यस विषयमा सरोकारवाला निकायहरूबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन्। शिक्षाविद् डा. बालचन्द्र लुईंटेलले शैक्षिकसत्रको सञ्चालनमा एकरूपता ल्याउन र निजी विद्यालयको शुल्क व्यवस्थापनमा नियमको पालना गराउनु सकारात्मक कदम भएको बताए। काठमाडौँको रानीदेवी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नारायणप्रसाद गौतमले वैशाख १५ गतेदेखि शैक्षिकसत्र सुरु गर्ने सरकारी निर्णयको कार्यान्वयन गरिने भए पनि भर्ना प्रक्रिया त्यसअघि नै थाल्ने तयारीमा रहेको उल्लेख गरे। उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ (हिसान) का महासचिव रामहरि सिलवालले शिक्षा क्षेत्र संवेदनशील भएकाले यस्ता निर्णय गर्दा सरकारले सरोकारवाला पक्षहरूसँग संवाद गर्नु उचित हुने धारणा राखे। विगतमा शैक्षिकसत्रको एक महिना अगाडिदेखि भर्ना लिइँदै आएकोमा नयाँ व्यवस्थाले व्यवहारिक कार्यान्वयनमा अन्योल उत्पन्न भएको उनको गुनासो छ।
समग्रमा, सरकारले शैक्षिक वातावरणलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र कानुनसम्मत बनाउन स्थानीय तहहरूलाई प्रभावकारी अनुगमन र कारबाहीका लागि जिम्मेवारी सुम्पेको छ, ताकि विद्यार्थी र अभिभावकका हितको रक्षा हुन सकोस्।
