नयाँ सरकारको सय दिने कार्ययोजनामा उद्यमशीलतालाई उच्च प्राथमिकता: सांसद वैदिक
चैत २८, काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद सुशान्त वैदिकले नयाँ सरकारले हालै जारी गरेको सय दिने कार्ययोजनामा उद्यमशीलताका विषयहरूलाई पर्याप्त महत्व दिएको बताउनुभएको छ। उहाँले रास्वपाको नेतृत्वमा गठित नयाँ सरकारले ल्याएको यस कार्ययोजनामा उद्यमशीलताका मुद्दाहरूलाई कुनै पनि हालतमा नछुटाएको स्पष्ट पार्नुभयो।
राष्ट्रिय उद्यम विकास सहजकर्ता महासंघ नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा शनिबार राजधानीमा सम्बोधन गर्दै सांसद वैदिकले देशको आर्थिक रूपान्तरण र सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक उन्नति हासिल गर्न गाउँगाउँमा रहेका साना तथा लघु उद्यमीदेखि लिएर स्टार्टअपसम्मका उद्यमहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले उद्यमशीलतालाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा लिई सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्नुभयो।
सांसद वैदिकका अनुसार, नयाँ सरकारको सय दिने कार्ययोजनामा उद्यमशीलताले यथेष्ट रूपमा महत्वका साथ स्थान पाएको छ। “हामीहरू के कुरामा स्पष्ट छौँ भने देशको आर्थिक रूपान्तरण गर्न, सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक उन्नति हासिल गर्न गाउँगाउँमा रहेको सानो लघु उद्यमीदेखि लिएर स्टार्टअपसम्मका उद्यमहरूले सबैभन्दा ठूलो भूमिका खेल्ने गरेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो। रास्वपाले सय दिने कार्यसूचीमा व्यवसाय दर्ता र नवीकरण प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने विषयलाई प्रमुखताका साथ समावेश गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो।
सरकारले उद्यमशीलताको विकास र प्रवद्र्धनका लागि गरिरहेका कामहरूको परिणाम आगामी साताबाटै देखिन थाल्ने सांसद वैदिकको भनाइ छ। उहाँले व्यवसाय दर्ता र नवीकरणका लागि स्थानीय तह, प्रदेश वा कम्पनी कार्यालय जहाँ दर्ता हुन परे पनि कागजी प्रक्रियामा अल्झन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले कागजी प्रक्रियालाई सहज बनाउन खोजिरहेको बताउनुभयो। “उद्यमी बन्ने सपनालाई कागजी प्रक्रियाले अब तिरष्कार गर्ने छैन,” उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। यसबाट नयाँ उद्यमीहरूलाई व्यवसाय सुरु गर्न र सञ्चालन गर्न थप प्रोत्साहन मिल्ने उहाँको विश्वास थियो।
महाधिवेशनमा सहभागी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा उद्यम विकास सहजकर्ताहरूले पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मुख्य इन्जिनका रूपमा निजी क्षेत्र र उद्यमशीलतालाई स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनीहरूले सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सकेमा मात्र देशमा उद्यमशीलताको विकास भई समग्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने धारणा राखेका थिए। सांसद वैदिकको भनाइले सरकार उद्यमशीलतालाई सहजीकरण गर्नेतर्फ अग्रसर रहेको र यसबाट देशको आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
