काठमाडौँ, कात्तिक १३ गते । नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप जवाफदेही, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने लक्ष्यअनुरुप सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पछिल्लो समय खरिद प्रक्रियामा गम्भीर लापरबाही गर्ने फर्म तथा कम्पनीहरुमाथि कडा कारबाही अगाडि बढाएको छ। यसै क्रममा गत चैत १३ गते यता एक सय २० वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार मातहत रहेको अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुन र प्रक्रियाको पालना नगर्ने, सम्झौता बमोजिमको कार्य समयमा सम्पन्न नगर्ने वा खरिद कार्यमा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने ती फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो। कालोसूचीमा परेका फर्म तथा कम्पनीहरुले निश्चित अवधिसम्म कुनै पनि सार्वजनिक खरिद कार्यमा भाग लिन पाउँदैनन्, जसले गर्दा उनीहरूको व्यावसायिक विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ। यो कारबाही सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग रोक्न र गुणस्तरीय सेवा तथा वस्तु सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण कदम मानिएको छ।
वर्तमान सरकार गठन भएयता सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र विश्वसनीय बनाउनका लागि अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सुधारका कार्यक्रमहरूलाई तीव्रता दिएको छ। यसै सन्दर्भमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को पन्ध्रौँ र सोह्रौँ संशोधनलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यी कानुनी सुधारहरूले खरिद प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। ऐन तथा नियमावलीमा गरिएका संशोधनहरूले खरिद प्रक्रियामा देखिएका अन्योलता हटाउनुका साथै, दण्ड सजायका प्रावधानहरूलाई समेत कडाइ गरेको छ, जसले गर्दा अनियमितता नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास छ।
कानुनी परिवर्तनअनुसार वस्तु तथा निर्माण कार्य खरिदका लागि आवश्यक पर्ने नौ प्रकारका नमूना बोलपत्रसम्बन्धी कागजात (Standard Bidding Documents – SBD) समेत परिमार्जन गरिएको छ। यी परिमार्जित एसबीडीहरूले खरिद प्रक्रियालाई थप मानकीकृत, सरल र प्रतिस्पर्धी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन्। बोलपत्र कागजातमा एकरूपता आउँदा सार्वजनिक निकाय तथा बोलपत्रदाता दुवैका लागि प्रक्रिया बुझ्न र कार्यान्वयन गर्न सहज हुनेछ।
खरिद प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि पनि अनुगमन कार्यालयको प्राथमिकतामा परेको छ। यसका लागि कार्यालयले आफ्नै आयोजनामा पाँच सय ५६ जना कर्मचारीलाई तालिम दिएको छ भने विभिन्न सार्वजनिक निकायसँगको साझेदारीमा थप कर्मचारीलाई प्रशिक्षित गरेको छ। यसरी कुल सात सय १२ जना कर्मचारीले खरिद प्रक्रियासम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तालिम लिएका छन्। यो तालिमले कर्मचारीहरूलाई नयाँ कानुन तथा नियमावलीका प्रावधानहरू बुझ्न, त्यसको सही कार्यान्वयन गर्न र खरिद प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी ढंगले व्यवस्थापन गर्न सक्षम बनाउनेछ। दक्ष जनशक्तिले खरिद प्रक्रियालाई त्रुटिरहित र समयमै सम्पन्न गर्न मद्दत पुग्नेछ।
समग्रमा, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले चालेका यी कदमहरू नेपालमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने, सार्वजनिक स्रोतको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्ने र विकास निर्माणका कार्यहरूलाई समयमै तथा गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि महत्वपूर्ण आधार तयार पार्नेछन्। कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रियाको कडाइ र नीतिगत तथा क्षमतागत सुधारले सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार ल्याउने दिशामा सरकार दृढ रहेको सन्देश दिएको छ।
