परराष्ट्रमन्त्री खनालद्वारा कोप-३१ मा नेपाल पेभिलियनको उद्घाटन, हिमाली संकटमा विश्वको ध्यानाकर्षण
कात्तिक २३, २०८३
काठमाडौं : तुर्कीएको आन्ताल्यामा सोमबारबाट सुरू भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप-३१) मा नेपालले आफ्नो उपस्थिति सशक्त रूपमा जनाएको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले औपचारिक रूपमा ‘नेपाल पेभिलियन’को उद्घाटन गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएका चुनौतीहरूबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। यो पेभिलियन नेपालको जलवायु महत्वाकांक्षा, जैविक विविधता संरक्षणमा हासिल गरेका उपलब्धिहरू र समुदायस्तरमा सञ्चालित अनुकूलनका प्रयासहरूलाई विश्वसामु प्रस्तुत गर्ने महत्वपूर्ण मञ्च बनेको छ।
नेपाल पेभिलियनको स्थापनाले जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्न नेपालले चालेका कदमहरू, विशेष गरी जोखिममा रहेका हिमाली तथा पर्वतीय क्षेत्रहरूमा अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि गरिएका पहलहरूलाई प्रकाश पार्ने उद्देश्य राखेको छ। यसबाट नेपालले आफ्नो जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिहरू, हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनका प्रयासहरू, र नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा प्राप्त गरेका सफलताहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसमक्ष प्रदर्शन गर्न पाउनेछ। साथै, यसले विश्वभरका नीति निर्माताहरू, विज्ञहरू, र जलवायु अभियन्ताहरूसँग अनुभव आदानप्रदान तथा भावी सहकार्यका लागि एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान गर्नेछ।
पेभिलियन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहित अनगिन्ती हिमशृङ्खलाहरू भएको हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष र गम्भीर मारमा परेको बताए। उनले बढ्दो तापक्रमका कारण हिउँ, हिमनदी र अन्य जमेको पानीको प्रणाली (क्रायोस्फियर) मा भइरहेका द्रुत परिवर्तनले उत्पन्न गरिरहेका भयावह जोखिमप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरे। यी परिवर्तनले केवल नेपालजस्ता हिमाली राष्ट्रहरूलाई मात्र नभई तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने करोडौं मानिसहरूको पानी सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा र समग्र जीविकोपार्जनमा समेत गम्भीर असर पार्ने चेतावनी उनले दिए।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले हालै नेपालले भोग्नुपरेको विनाशकारी भोटेकोशी बाढीलाई ‘हिमालयन सुनामी’ को संज्ञा दिँदै जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित प्राकृतिक विपद्का प्रत्यक्ष उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे। उनले जोड दिए कि विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गर्ने नेपालजस्ता विकासोन्मुख र भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तनको अग्रपङ्क्तिमा रही असमानुपातिक रूपमा ठूलो जोखिम र अपूरणीय क्षति व्यहोर्नुपरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नैतिक दायित्व भएको उनको तर्क थियो।
खनालले जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न, जलवायुजन्य हानि तथा क्षति कोषमा प्रभावित मुलुकहरूको सहज र तत्काल पहुँच स्थापित गर्न, र विशेष गरी हिमाली क्षेत्रको उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी तथा सहकार्यको अपरिहार्यतामाथि जोड दिए। उनले हिमाली क्षेत्रको संरक्षणले मात्र तल्लो तटीय क्षेत्रमा आश्रित समुदायको पानी सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा र समग्र वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न सकिने बताए। यसका लागि विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता अभिवृद्धि, र ठोस कार्य योजनाको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो। नेपालले जलवायु परिवर्तनका विश्वव्यापी चुनौतीहरूको सामना गर्न आफ्नो तर्फबाट हरसम्भव प्रयास गरिरहेको र यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बलियो साथ र सहयोगको अपेक्षा राखेको मन्त्री खनालले स्पष्ट पारे।
