महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६३ औं प्रतिवेदन अनुसार बागमती प्रदेशमा स्थापनाकालदेखि हालसम्मको बेरुजु रकम ५ अर्ब २८ करोड ६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। यो तथ्याङ्कले प्रदेशको वित्तीय अनुशासन र सुशासनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारका कार्यालयहरू र विभिन्न समिति तथा अन्य निकायहरूमा देखिएको बेरुजुको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरेको छ।
कूल बेरुजु मध्ये, प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ ४ अर्ब ८५ करोड ४७ लाख १३ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने प्रदेश अन्तर्गतका २०९ समिति तथा अन्य निकाय तर्फ ४२ करोड ५९ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। यसले सरकारी संयन्त्रभित्र नै बेरुजुको मात्रा अत्यधिक रहेको देखाउँछ।
महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मात्रै ६९ करोड ३७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ नयाँ बेरुजु थपिएको उल्लेख गरेको छ। यसअघि, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म प्रदेशको कुल बेरुजु ४ अर्ब ५८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ रहेको थियो। यसरी अघिल्लो वर्षको बेरुजुमा चालु प्रतिवेदन वर्षको बेरुजु थपिँदा यो कूल अंकमा पुगेको हो।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा थपिएको बेरुजुलाई तीन मुख्य वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ: असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की। यस अवधिमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ४ करोड ३९ लाख ८२ हजार रुपैयाँ रहेको छ। त्यसैगरी, अनियमित भएको, प्रमाण कागजात पेश नभएको र सोधभर्ना नलिएको लगायतका कारणले नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ४५ करोड १ लाख ८५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। पेस्की बापतको बेरुजु १९ करोड ९६ लाख २७ हजार रुपैयाँ रहेको छ, जसमा म्याद ननाघेको पेस्की रकम समावेश गरिएको छैन।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा बागमतीका सरकारी कार्यालय र २०९ वटा निकायको ८३ अर्ब १५ करोड ६३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको थियो। उक्त लेखापरीक्षण अंकमा ६९ करोड ३७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो, जुन कुल लेखापरीक्षण अंकको ०.८३ प्रतिशत हुन आउँछ।
विगत आठ वर्षको अवधिमा बागमती प्रदेशमा बेरुजुको अवस्था उतारचढावपूर्ण देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सबैभन्दा बढी १ अर्ब ९ करोड ४४ लाख १० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो, जुन कुल बजेटको १.६० प्रतिशत थियो। त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा १ अर्ब ५ करोड ३१ लाख ४ हजार रुपैयाँ र आव २०७५/७६ मा ९८ करोड ७३ लाख १५ हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको थियो। आव २०७५/७६ लाई प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको वर्षको रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
अन्य वर्षहरूको तथ्याङ्क हेर्दा, आव २०७९/०८० मा ९६ करोड ४९ लाख १४ हजार, आव २०८०/०८१ मा ८५ करोड १७ लाख ८२ हजार र आव २०७६/२०७७ मा ७२ करोड ५२ लाख २९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। प्रदेश स्थापनाको वर्ष, आव २०७४/०७५ मा भने सबैभन्दा कम ९७ लाख २ हजार रुपैयाँ मात्र बेरुजु देखिएको थियो।
बेरुजु रकमका आधारमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी देखिएको छ। यस वर्ष लेखापरीक्षण गरिएका १९१ प्रदेश कार्यालय मध्ये ९७ कार्यालयमा कुनै लगती बेरुजु देखिएको छैन। यस्तै, समिति तथा अन्य संस्थातर्फ १८ मध्ये ५ कार्यालयमा पनि लगती बेरुजु नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बागमती प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालय र समितिहरूबाट बेरुजु फर्स्यौट गर्ने कार्य पनि जारी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस वर्ष ३ हजार ५४१ दफा मध्ये प्रतिक्रियाबाट ५११ दफा फर्स्यौट भई ३ हजार ३० दफा बेरुजु बाँकी रहेको छ। बाँकी दफाहरू मध्ये २ हजार १२२ दफा सैद्धान्तिक र ९०८ दफा लगती बेरुजुको रूपमा कायम भएका छन्। यस वर्ष मात्र ९ करोड ३८ लाख ५ हजार रुपैयाँ बराबरको बेरुजु फर्स्यौट भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
