चैत १९, २०८२ बिहीबार १७:४५:३८
काठमाडौं : गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सरकारी निकायहरूबीचको समन्वय अभाव र एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने परम्परा अन्त्य गरी परिणाममुखी कार्य गर्न कडा निर्देशन दिएका छन्। अर्थ मन्त्रालयमा सम्पन्न केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ पार्न राजस्व संकलनमा सुधार ल्याउनु अपरिहार्य रहेको औंल्याए।
गृहमन्त्री गुरुङले एक निकायले अर्को निकायलाई पन्छाउने र दोष दिने प्रवृत्तिले राज्यका महत्वपूर्ण कार्यमा बाधा पुर्याउने तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा चुनौती थप्ने भन्दै यसलाई तत्काल रोक्न आग्रह गरे। उनले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न सबै निकायहरूले आ-आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक बहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
बैठकमा गृहमन्त्रीले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका समस्याहरू समाधानका लागि अब परम्परागत शैलीबाट होइन, समयसीमा सहितको जिम्मेवारी तोकी ‘डेडिकेटेड एक्सन प्लान’ बनाएर तत्काल काममा खटिन सबै सरोकारवाला निकायहरूलाई निर्देशन दिए। उनले योजनाबद्ध रूपमा तत्काल कार्यक्षेत्रमा खटिनुपर्नेमा जोड दिँदै यसका लागि आवश्यक साधनस्रोतको प्रबन्ध मिलाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। यसका साथै, राजस्व संकलन र नियन्त्रणमा संलग्न सबै निकायहरूलाई आवश्यक साधनस्रोतले सुसम्पन्न बनाउन, विशेषगरी सीमा नाकाहरूमा थप आधुनिक पूर्वाधार र अत्याधुनिक उपकरणहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। यसले राजस्व छली रोक्न र वैध व्यापारलाई सहज बनाउन मद्दत पुग्ने उनको भनाइ थियो।
सरकारले राजस्व वृद्धिका लागि अब नियमित प्रकृतिका कामहरूलाई ‘टास्क मोडल’ मा गर्न निर्देशन दिएको छ। यसबाट कार्यसम्पादनमा स्पष्टता र जवाफदेहिता वृद्धि हुने विश्वास गरिएको छ। राजस्व वृद्धिका लागि सरकारले राजस्वको दर घटाउने र यसको दायरालाई फराकिलो बनाउने नीति अवलम्बन गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ। यसबाट स्वैच्छिक कर परिपालना बढ्ने र अर्थतन्त्रलाई थप औपचारिक बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। गृहमन्त्रीले प्रणालीगत सुधारमा केन्द्रित हुने गरी सरकारको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरे, जसले राजस्व चुहावटका सम्भावित छिद्रहरूलाई बन्द गर्नेछ र राजस्व प्रशासनलाई अझ पारदर्शी एवं कुशल बनाउनेछ।
कर परिपालनाको वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै गृहमन्त्री गुरुङले तस्करी र अवैध गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति, समूह वा वर्गलाई राज्यका नीति तथा कार्यक्रमहरू मार्फत स्वरोजगारी र उद्यमशीलतातर्फ आकर्षित गर्ने रणनीति अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए। यसले सामाजिक न्याय कायम गर्दै अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा उनीहरूलाई जोड्न सकिने धारणा उनको थियो, जसबाट अवैध अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहित गर्न सकिनेछ।
बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि केही महत्वपूर्ण निर्णयहरू पनि गरेको छ। जसमा निकायगत जिम्मेवारी स्पष्ट यकीन गरी कार्ययोजना तयार पार्ने र आजैका मितिदेखि नै देखिने गरी कार्य परिणाम ल्याउने (प्रदर्शनीय कार्य नतिजामा जाने) विषय प्रमुख छन्। यसबाहेक, कर प्रणालीभन्दा बाहिर रहेका ‘नन-फाइलर’ करदाताहरूको संख्यालाई उल्लेखनीय रूपमा घटाउने, लामो समयदेखि थाँती रहेका बक्यौता असुली र बेरुजु फर्छौटमा ठोस नतिजा प्राप्त गर्ने, कर विवादसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई यथाशीघ्र समाधान गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा खटिएका निकाय तथा जनशक्तिहरूको क्षमता विकासमा निरन्तर जोड दिने र समग्र राजस्व प्रणालीमा आवश्यक प्रणालीगत सुधारलाई निरन्तरता दिने लगायतका महत्वपूर्ण निर्णयहरू भएका छन्। यी निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनले राष्ट्रिय ढुकुटीमा सुधार ल्याई मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
