असार २३, २०८३ (मंगलबार)
विद्युत् आपूर्ति अवरोध समाधानका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन: ऊर्जा मन्त्रालयको चासो
देशका विभिन्न भागमा पटक–पटक हुने विद्युत् आपूर्ति अवरोध तथा ‘झ्याप–झ्याप’ बत्ती जाने समस्याले जनजीवन र आर्थिक गतिविधिमा पारेको नकारात्मक प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले एक विशेष कार्यदल गठन गरेको छ। मन्त्रालयले सहसचिवको अध्यक्षतामा गठन गरेको यस कार्यदललाई विद्युत् सेवालाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउने गहन जिम्मेवारी तोकिएको छ। यो कदम उपभोक्ताका गुनासो बढ्दै गएपछि र मन्त्रीस्तरीय प्रतिबद्धतासँगै अघि बढाइएको हो।
लामो समयदेखि देशव्यापी रूपमा देखिँदै आएको विद्युत् आपूर्तिको अनियमितताले आम उपभोक्तालाई ठूलो सास्ती दिइरहेको छ। ग्रामीणदेखि सहरी क्षेत्रसम्म, उद्योगधन्दादेखि घरायसी प्रयोगसम्म, सबै क्षेत्रमा यसले प्रत्यक्ष असर पारेको छ। विद्युतीय उपकरणमा क्षति पुग्ने, उत्पादनमा ह्रास आउने, सूचना प्रविधिमा आधारित सेवाहरू अवरुद्ध हुने र शैक्षिक गतिविधिमा समेत बाधा पुग्ने जस्ता समस्याहरू दैनिकजसो भोगिँदै आएका छन्। यसले नागरिकमा निराशा र सरकारप्रति अविश्वास बढाएको थियो।
नवनियुक्त कार्यदलको मुख्य जिम्मेवारी विद्युत् अवरोधका मूल कारणहरूको विस्तृत अध्ययन गर्नु, समाधानका लागि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन उपायहरू सिफारिस गर्नु र ती उपायहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन अनुगमन गर्नु रहेको छ। कार्यदलले प्राविधिक त्रुटि, मर्मतसम्भारमा कमजोरी, प्रसारण लाइनको समस्या, वितरण प्रणालीमा देखिएका समस्या र अन्य मानवीय लापरबाहीका पक्षहरूलाई केलाउनेछ। साथै, जनताले भोगिरहेका समस्याको वास्तविक सम्बोधन भए-नभएको सुनिश्चित गर्ने कार्य पनि यसै कार्यदलको क्षेत्राधिकारभित्र पर्नेछ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले कार्यदल गठन गर्दै विद्युत् प्राधिकरण तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरूलाई जनताका गुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गर्न र विद्युत् आपूर्तिमा सुधार ल्याउन कडा निर्देशन दिएका छन्। उनले विद्युत् सेवा प्रवाहमा कुनै पनि प्रकारको लापरबाही वा कमजोरी भेटिएमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउने चेतावनी समेत दिएका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले नागरिकका दैनिक आवश्यकतासँग जोडिएको विद्युत् सेवामा कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
मन्त्री श्रेष्ठले विशेषगरी चाडपर्वका समयमा र दैनिक जनजीवनमा पर्ने प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै विद्युत् आपूर्तिलाई प्राथमिकता दिन जोड दिएका छन्। उनले प्राधिकरणका अधिकारीहरूलाई फिल्डमा खटिएर समस्याको पहिचान गरी समाधानमा लाग्न र सार्वजनिक बिदाका दिनहरूमा समेत २४ घण्टा सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। यो निर्देशनले विद्युत् सेवालाई केवल सुविधाको रूपमा नभई आधारभूत आवश्यकताको रूपमा हेरिएको स्पष्ट पार्छ।
मन्त्रालयले विद्युत् आपूर्तिको विश्वसनीयता, गुणस्तर र नियमिततालाई सर्वोपरि प्राथमिकतामा राख्दै उपभोक्ताको विश्वास पुनर्जीवित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। आधुनिक प्रविधि र पूर्वाधारको विकास गर्दै विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति र वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतको प्रवर्द्धनमा समेत विशेष ध्यान दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच विस्तार गरी देशको समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने दीर्घकालीन लक्ष्य पनि मन्त्रालयले लिएको छ।
यस कार्यदलको गठनले विद्युत् सेवामा देखिएका संरचनात्मक र व्यवस्थापकीय कमजोरीहरूलाई चिरेर दिगो समाधान खोज्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। व्यवस्थित र भरपर्दो विद्युत् आपूर्तिले औद्योगिक उत्पादन वृद्धि, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, सूचना प्रविधिको विकास र पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। आम उपभोक्ताले अब निरन्तर र गुणस्तरीय विद्युत् सेवाको अनुभव गर्न पाउनेछन् भन्ने विश्वासका साथ मन्त्रालय यस कार्यमा अगाडि बढेको छ।
