सरकारले निष्क्रिय विदेशी विनिमय सञ्चितिको राष्ट्रिय हितमा सदुपयोग गर्ने दीर्घकालीन रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यस विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी प्रभावकारी उपयोगको खाका तयार पार्न नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर किरण पण्डितको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको छ। यो कदम मुलुकमा थुप्रिएको अत्यधिक विदेशी मुद्रालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने सरकारी घोषणाको निरन्तरता हो।
राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित पछिल्लो ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति’ विवरणअनुसार, मुलुकको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउनसम्म नेपालसँग कुल ३९ खर्ब ४६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ। अमेरिकी डलरमा यो २५ अर्ब ८४ करोड पुगेको छ, जुन नेपालको १८.८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त मानिन्छ। सामान्यतया ६ देखि ७ महिनाको आयात धान्ने सञ्चितिलाई सुरक्षित मानिए पनि नेपालमा अहिले आवश्यकभन्दा निकै बढी विदेशी मुद्रा निष्क्रिय अवस्थामा छ।
बिना उपयोग थुप्रिएको विशाल विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई उत्पादनशील क्षेत्र र पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गरी आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा ‘सोभरेन वेल्थ फन्ड’ बनाउने घोषणा गरेको थियो। उक्त घोषणाको कार्यान्वयनका लागि नै विदेशी मुद्राको प्रभावकारी उपयोगबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको हो। समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव र राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरू सदस्य छन्, जसलाई विदेशी मुद्राको खर्च र लगानीको स्पष्ट खाका तथा निश्चित समयतालिका तयार पार्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बढ्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई सदुपयोग गर्न ‘सोभरेन वेल्थ फन्ड’ आवश्यक रहेको धारणा राख्दै आएका थिए। सोही अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै, गत जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्दा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई आर्थिक विकास र पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न ‘सोभरेन वेल्थ फन्ड’ स्थापना गर्ने नीति घोषणा गरेका थिए। यो कोष अतिरिक्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति वा आम्दानीलाई दीर्घकालीन लगानीका लागि स्थापना गरिने सरकारी कोष हो। यसको उद्देश्य निष्क्रिय पुँजीबाट नाफा आर्जन गर्ने, भावी पुस्ताका लागि सम्पत्ति जोहो गर्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व प्रदान गर्नु हो। यस्ता कोषले उच्च प्रतिफलका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सेयर बजार, पूर्वाधार, प्रविधि, ऊर्जा र रियल इस्टेट जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्छन्।
विश्वका धेरै मुलुकले ‘सोभरेन वेल्थ फन्ड’ मार्फत ठुलो आर्थिक लाभ लिएका छन्। नर्वे, सिंगापुर, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) जस्ता देशहरूले यस्ता कोषमार्फत राष्ट्रिय सम्पत्तिमा उल्लेखनीय वृद्धि गरेका उदाहरणहरू छन्। तर, नेपालमा यति ठुलो सञ्चिति हुँदाहुँदै पनि यसको व्यावसायिक र रणनीतिक उपयोग हुन सकेको छैन। यसरी थन्किएको रकमलाई राष्ट्रिय पूर्वाधार निर्माण र रोजगारी सिर्जनामा जोड्न सकिएमा औद्योगिक मन्दी तथा युवा पलायनको संकट न्यूनीकरण हुने अपेक्षा छ। सरकारको लक्ष्य ‘सोभरेन वेल्थ फन्ड’ मार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य युवाहरूलाई स्वदेशमै अवसर प्रदान गर्दै स्थानीय रोजगारीमा आधारित उद्योग कारखाना सञ्चालनका लागि विदेशी मुद्राको उचित सदुपयोग गर्नु हो।
