भदौ २७, २०८३ शनिबार
काठमाडौं : संसदीय अर्थ समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारीलाई अयोग्य घोषणा गर्ने विद्यमान प्रावधान तत्काल संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ को दफा १८ मा रहेको उक्त प्रावधान पुनरावलोकन गरी संशोधन गर्न अर्थमन्त्रीलाई निर्देश गरेको हो।
बाफिया ऐन २०७३ को दफा १८ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीका लागि विभिन्न अयोग्यतासम्बन्धी मापदण्ड तोकेको छ। विशेषगरी, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) अन्तर्गत राष्ट्र बैंकले दिने सामान्य चेतावनी वा नसिहतका आधारमा समेत पदबाट अयोग्य ठहरिने व्यवस्था यस दफामा उल्लेख छ। समितिले यस्तो व्यवस्था कठोर रहेको र यसले वित्तीय क्षेत्रमा योग्य नेतृत्वको अभाव सिर्जना गर्न सक्ने तथा कार्यरत कर्मचारीहरूको मनोबलमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने भन्दै यसको संशोधन आवश्यक रहेको औंल्याएको छ।
समिति सदस्यहरूले वित्तीय स्थायित्व र सुशासन कायम राख्ने नाममा ल्याइएका केही प्रावधानहरू व्यवहारमा अव्यावहारिक देखिएको तर्क गरेका छन्। सामान्य प्राविधिक त्रुटि वा सामान्य प्रकृतिको नसिहतका आधारमा कुनै व्यक्तिलाई दीर्घकालका लागि वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्न अयोग्य घोषित गर्नु उचित नहुने समितिको ठहर छ।
यसैबीच, समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफाबार छलफल सम्पन्न गरेको छ। उक्त छलफलमा वित्तीय क्षेत्रको नियामक संरचना, राष्ट्र बैंकको अधिकार र केन्द्रीय बैंक–सरकार सम्बन्ध लगायतका महत्वपूर्ण विषयमा गहन बहस भएको थियो। आगामी बैठकमा उक्त विधेयकको प्रतिवेदनमाथि विस्तृत छलफल हुनेछ र प्रतिवेदन पारित भएपश्चात् उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरिने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। यस संशोधनले समग्र वित्तीय क्षेत्रको सञ्चालन र राष्ट्र बैंकको भूमिकामा दूरगामी प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
समितिको सोही बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारबीचको सम्बन्ध तथा राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताका विषयमा महत्वपूर्ण धारणा व्यक्त गरेका छन्। सांसदहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमाथि सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्र बैंक र त्यसका गभर्नरको स्वायत्ततामाथि सरकारबाट कुनै किसिमको हस्तक्षेप नभएको स्पष्ट पारेका हुन्। उनले केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रता वित्तीय स्थायित्व र प्रभावकारी मौद्रिक नीतिका लागि अपरिहार्य रहेकोमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
यद्यपि, अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति सरकारको वार्षिक बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकतासँग सामञ्जस्यपूर्ण हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले सरकारले तय गरेको आर्थिक लक्ष्यहरू हासिल गर्न मौद्रिक नीतिले पनि सोही दिशामा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले बजेट र मौद्रिक नीति एक अर्काका परिपूरक भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बृहत्तर हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरे। यसले सरकार र केन्द्रीय बैंकबीचको सहकार्य र समन्वयको महत्वलाई दर्शाउँछ।
