काठमाडौँ, २४ चैत्र २०८२ – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को सिफारिसमा नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूको मर्यादाक्रममा महत्वपूर्ण हेरफेर गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) बमोजिम गरिएको यो समायोजनले सरकारको आन्तरिक प्रशासनिक संरचना र मन्त्रीहरूको पदीय वरीयतामा सीधा प्रभाव पार्नेछ। मर्यादाक्रमको निर्धारणले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समारोहहरूमा मन्त्रीहरूको स्थान, सरकारी बैठकहरूमा उनीहरूको सिटिंग प्रबन्ध र समग्रमा राज्यका विभिन्न अंगहरूसँगको समन्वयमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ।
राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्ति अनुसार, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गरिएको यो हेरफेरले केही महत्वपूर्ण मन्त्रालयका प्रमुखहरूको वरीयतामा उल्लेख्य परिवर्तन ल्याएको छ। यसअघि तेस्रो स्थानमा रहनुभएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई पाँचौं स्थानमा झारिएको छ। यो परिवर्तनलाई राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ। गृह मन्त्रालयलाई राज्यको सुरक्षा, शान्ति सुव्यवस्था र आन्तरिक प्रशासनको मेरुदण्ड मानिने हुँदा, गृहमन्त्रीको वरीयतामा आएको यो गिरावटले सरकारको आन्तरिक शक्ति समीकरण र प्राथमिकतामा बदलाव आएको संकेत गर्दछ। यद्यपि, सरकारले यस परिवर्तनको पछाडिको ठोस कारण सार्वजनिक गरेको छैन, तर यसलाई प्रधानमन्त्रीको मन्त्रिपरिषद्माथिको नियन्त्रण र विभिन्न मन्त्रालयहरूको वर्तमान कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनको परिणामका रूपमा हेरिएको छ।
नयाँ मर्यादाक्रम अनुसार, दोस्रो स्थानमा डा. स्वर्णिम वाग्ले यथावत् रहनुभएको छ। यसले उहाँको निरन्तर महत्व र सरकारमा उहाँको भूमिकाको स्थायित्वलाई दर्शाउँछ। वाग्लेको अर्थतन्त्र र विकासका क्षेत्रमा रहेको विशेषज्ञतालाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको यसबाट स्पष्ट हुन्छ। तेस्रो स्थानमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई पदोन्नति गरिएको छ। यस परिवर्तनले वर्तमान सरकारले बाह्य सम्बन्ध र कूटनीतिलाई विशेष जोड दिएको स्पष्ट संकेत गर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको भूमिका विस्तार गर्ने र छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध सुदृढ पार्ने दिशामा सरकारको प्रतिबद्धतालाई यो वरीयताले प्रतिबिम्बित गरेको मानिएको छ।
त्यसैगरी, ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई चौथो स्थानमा राखिएको छ। यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयको वरीयतामा खासै चर्चा नहुने गरेकोमा, अहिले चौथो स्थानमा आउनुले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकास, जलविद्युत उत्पादन वृद्धि र विद्युतको पहुँच विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको प्रस्ट पार्दछ। देशको आर्थिक विकासका लागि ऊर्जा क्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य मानिन्छ र यो वरीयताले त्यसलाई आत्मसात गरेको देखिन्छ। यसअघि गृहमन्त्री गुरुङले तेस्रो स्थान ओगटेकोमा, अब त्यो स्थान परराष्ट्रमन्त्री खनालले पाएका छन् भने ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठले चौथो स्थानमा आफ्नो उपस्थिति जनाएका छन्।
मर्यादाक्रमको यस्तो हेरफेर संसदीय लोकतन्त्रमा सामान्य मानिन्छ र यसले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली तथा मन्त्रालयहरूको भूमिकालाई पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ। यसले मन्त्रिपरिषद् भित्रको शक्ति सन्तुलनलाई पनि प्रभावित गर्न सक्छ। वरीयताको यो परिवर्तनले मन्त्रीहरूको काम गर्ने उत्साह र जनतामा उनीहरूको पहुँचमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा भने आगामी दिनहरूमा देखिनेछ। यस प्रकारका प्रशासनिक समायोजनहरू सरकारको सुशासन र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक हुने विश्लेषकहरूको मत छ। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको कार्यसम्पादन, मन्त्रालयको रणनीतिक महत्व र समग्र सरकारी नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनलाई ध्यानमा राखेर यस्तो निर्णय गरेको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ।
यस निर्णयले आगामी दिनहरूमा सरकारका नीतिगत निर्णयहरू र सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा मन्त्रीहरूको उपस्थिति र भूमिकामा केही फरक आउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। समग्रमा, यो हेरफेरले प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वमा रहेको सरकारको आन्तरिक व्यवस्थापन र प्राथमिकताहरूको स्पष्ट चित्र प्रस्तुत गरेको छ, जसले नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।
