भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीका कारण ज्यान गुमाएका, तर पहिचान हुन नसकेका शवहरूको सामूहिक व्यवस्थापन गर्न थालिएको छ। लामो समयसम्म शव राख्न सम्भव नभएको र थप सड्न-गल्न नदिन चुनौती देखिएकाले विभिन्न जिल्लामा राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार शव व्यवस्थापनको कार्य सुरु गरिएको हो।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले जनाएअनुसार चितवन र पूर्वी नवलपरासीले यो कार्य सुरु गरिसकेका छन्। रसुवा, नुवाकोट, तनहुँ, कास्की, गोरखा लगायतका जिल्लाहरूमा पनि सोही प्रक्रिया अवलम्बन गरिनेछ। नेपाल प्रहरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अन्य जिल्लामा पनि शव व्यवस्थापनको कार्यलाई अघि बढाइएको उल्लेख छ।
चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्ला सुरक्षा समितिको भदौ १३ गतेको निर्णयअनुसार प्राप्त शवहरूको सम्मानजनक, सुरक्षित र कानुनी रूपमा व्यवस्थापन गर्न तथा सम्भावित सङ्क्रमणको जोखिमबाट बच्न यो बाध्यात्मक विकल्प अपनाइएको जनाएको छ। चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालका अनुसार भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १ देवघाटस्थित खुला स्थानमा शव व्यवस्थापन गरिनेछ। यसअघि सबै शवहरूको डीएनए नमुना सङ्कलन गरी सङ्केत नम्बरका आधारमा अभिलेख राखिनेछ।
भविष्यमा पहिचान सम्भव
मन्त्रिपरिषद्को शुक्रवारको बैठकले “पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन निर्देशिका” संशोधन गरेपछि सामूहिक शव व्यवस्थापनको कानुनी बाटो खुलेको हो। विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले डीएनए सङ्कलन गरी प्याक गरेर शवहरू गाड्ने निर्णय भएको जानकारी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको बैठकमा दिएका थिए।
नेपाल प्रहरीका अनुसार शवलाई सफा गरी पहिचान खुल्न सक्ने गरी विभिन्न कोणबाट फोटो खिचेर सुरक्षित राखिएको छ। जनस्वास्थ्य र आपत्कालीन व्यवस्थापनविद् दामोदर अधिकारीले यस प्रकारको व्यवस्थापन अन्तर्राष्ट्रिय प्रोटोकलअनुसार गरिएको बताए। उनले फोटो, विवरण र डीएनए नमुना सङ्कलन गरेपछि ‘डेड बडी ब्याग’मा राखेर शव सुरक्षित गरिनुपर्नेमा जोड दिए, जसले गर्दा भविष्यमा आफन्तले पहिचान गर्न चाहेमा उपलब्ध गराउन सकियोस्। प्रहरीले पनि वैज्ञानिक तथा कानुनी प्रमाणका आधारमा भविष्यमा पहिचानका लागि सहयोग पुग्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको जनाएको छ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड
सङ्कटकालीन व्यवस्थापनविद् अधिकारीले सन् २००४ को सुनामीमा शव पहिचानको समस्याबाट विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सिकेको पाठलाई यसपटक अवलम्बन गरिएको उल्लेख गरे। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सिफारिस पालना गरिएको पुष्टि गरे।
पोस्टमर्टम गरी डीएनएको नमुना, क्रमसङ्ख्या र अन्य विवरण राखेर शवहरू सामूहिक रूपमा गाड्ने निर्णय भएको हो। पछि खोज्न आउने परिवारलाई शव र अवशेष दिन सकिने गरी सरकारी, सामुदायिक वा जङ्गल क्षेत्रमा व्यवस्थित रूपमा गाडिनेछ। नेपाल प्रहरीले प्रत्येक शवको सङ्केत/कोड नम्बर जमिनमुनि तथा माथि राखी, शव व्यवस्थापन गरिएको स्थानको जीपीएस लोकेशन, फोटो अभिलेख, नक्सासहितको विस्तृत विवरण र सम्पूर्ण जानकारी अभिलेखीकरण गरिएको जनाएको छ। प्रत्येक शवको फोटो, डीएनए नमुना, सङ्केत नम्बर, हुलिया, सनाखतसम्बन्धी विवरण, पोस्टमर्टम प्रतिवेदन, लास जाँच मुचुल्का, व्यवस्थापन मिति तथा स्थानको विवरण सुरक्षित राखिनेछ।
अधिकारीहरूका अनुसार रसुवा बाढीबाट बगेका धेरै शवहरू सजिलै पहिचान गर्न नसकिने अवस्थामा छन्। ती शवहरू बगेर चितवन, पूर्व र पश्चिम नवलपरासीसम्म भेटिएका छन्। नारायणी नदीमा बग्दै शवहरू सीमावर्ती भारतमा समेत भेटिएको समाचार भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार रसुवा बाढीमा परेर ६७५ जना मानिसको शव फेला परेको छ भने करिब २,५०० भन्दा धेरै सम्पर्कविहीन छन्।
