नेपालमा हवाई पार्टपुर्जा आयात सहज बनाउन राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली लागू, प्राधिकरण र भन्सारबीच सम्झौता
काठमाडौं, कात्तिक १८ गते। नेपालको हवाई यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि विद्यमान प्रशासनिक जटिलतालाई सम्बोधन गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्कराज पौडेल ‘गनेस’ को सक्रिय पहलमा एक महत्वपूर्ण सम्झौता सम्पन्न भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (CAAN) र भन्सार विभागबीच बुधबार नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली (National Single Window System – NSWS) कार्यान्वयनसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै हवाई यातायात तथा वायुयानका पार्टपुर्जाहरूको आयात–निर्यात प्रक्रिया अब पूर्णतः डिजिटल र प्रविधिमैत्री बन्ने भएको छ। यो सम्झौताले उड्डयन क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई सहज, छिटो र पारदर्शी बनाउने दिशामा कोशेढुंगा सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यस सम्झौताको मुख्य उद्देश्य वायुयान तथा तिनका पार्टपुर्जा (एचएस कोड ८८०१ र ८८०२) को आयात–निर्यातका लागि आवश्यक पर्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सिफारिस तथा अनुमति प्रक्रियालाई अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्नु हो। यसअघि, व्यवसायी तथा सेवाग्राहीहरूले सिफारिस र अनुमति प्राप्त गर्नका लागि विभिन्न सरकारी निकायमा भौतिक रूपमा धाउनुपर्ने तथा कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने झन्झट खेप्दै आएका थिए। यो नयाँ व्यवस्थाले ती सबै असुविधाहरूलाई हटाएर डिजिटल माध्यमबाटै सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न गर्न सकिने वातावरण सिर्जना गरेको छ, जसले समय र लागत दुवैको बचत गर्नेछ र व्यवसायिक सहजीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ।
सम्झौताको प्रावधानअनुसार, प्राधिकरणले आफ्नो विद्यमान प्रणालीबाट आवश्यक वेब सर्भिस उपलब्ध गराई भन्सार विभागको राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीसँग सूचना आदान–प्रदान तथा प्रणाली एकीकरण गर्नेछ। यसका लागि प्राधिकरणले सिफारिस प्रक्रियाको विद्युतीय व्यवस्थापन, प्रयोगकर्ता व्यवस्थापन, तथ्याङ्क सुरक्षा र प्रणालीको स्थायित्व सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी लिएको छ। यसरी, दुई फरक निकायका प्रणालीहरूबीच seamless एकीकरण भई सूचनाको सहज र सुरक्षित प्रवाह सुनिश्चित हुनेछ, जसले कार्यसम्पादनमा स्पष्टता र दक्षता ल्याउनेछ।
त्यसैगरी, भन्सार विभागले राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीमार्फत प्राप्त हुने प्राधिकरणको सिफारिस तथा अनुमतिसम्बन्धी अद्यावधिक र आधिकारिक विवरणका आधारमा आयात–निर्यातसम्बन्धी भन्सार प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनेछ। यसले भन्सार जाँचपासमा लाग्ने समय घटाउने र प्रक्रियालाई अनुमानयोग्य बनाउनेछ। प्रणालीको प्रभावकारी र निरन्तर सञ्चालनका लागि दुवै निकायबीच नियमित प्राविधिक समन्वय र सूचना आदानप्रदानको व्यवस्था मिलाइनेछ। यो अन्तरनिकाय समन्वयले सरकारी सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने विश्वास लिइएको छ, जसले आयात प्रक्रियालाई थप भरपर्दो बनाउनेछ।
यस डिजिटल पहलबाट वायुयान तथा तिनका पार्टपुर्जाको आयात–निर्यातमा हुने प्रशासनिक ढिलाइ न्यूनीकरण हुनुका साथै सरकारी सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र अन्तरनिकाय डिजिटल समन्वयमा उल्लेख्य सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी, हवाई सेवा सञ्चालकहरू, विमान मर्मतसम्भार तथा उड्डयन क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसायीहरूलाई आवश्यक सामग्री आयात गर्न सहज हुनेछ। यसले नेपालको समग्र हवाई यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन मद्दत पुग्नेछ। सरकारी निकायको सेवा प्रक्रियालाई डिजिटल प्रविधिमा आबद्ध गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, पारदर्शी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने सरकारको बृहत् नीतिअन्तर्गत यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो, जसले सुशासन प्रवर्द्धनमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ र नेपालको उड्डयन क्षेत्रको समग्र विकासमा टेवा पुर्याउनेछ।
