प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले रसुवा जिल्लामा हालैको बाढीपहिरोबाट भएको व्यापक क्षतिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको द्रुत पुनर्निर्माण र फसेका नागरिकहरूको खोज तथा उद्धार कार्यलाई तत्काल तीव्रता दिन सरकारलाई कडा निर्देशन दिएको छ। समितिको यो निर्णयले प्राकृतिक विपत्तिका कारण मानवीय संकट र पूर्वाधारमा परेको गम्भीर असरलाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई थप जिम्मेवार बनाउन खोजेको छ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको महत्वपूर्ण बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अझै पनि फसेका तथा सम्पर्कविहीन रहेका नागरिकहरूको तत्काल सुरक्षित उद्धार सुनिश्चित गर्न जोड दिएको छ। विशेषगरी जोखिमयुक्त मानिएका सुरुङमार्ग (टनेल) क्षेत्रहरूमा फसेका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित निकाल्नका लागि स्वदेशी दक्ष जनशक्तिसँगै आवश्यक परेमा विदेशी विशेषज्ञहरूको प्राविधिक सहयोग र अनुभव प्रयोग गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। यसले उद्धार कार्यलाई अझ प्रभावकारी र सुरक्षित बनाउन मद्दत पुग्ने समितिको ठहर छ।
बाढी र पहिरोले गर्दा अवरुद्ध भएका मुख्य सडक सञ्जाल, पुलपुलेसा र सञ्चार सम्पर्कलाई जतिसक्दो चाँडो पुनः सञ्चालनमा ल्याउनु अत्यावश्यक रहेको समितिले औँल्याएको छ। यसका लागि अस्थायी समाधानका रूपमा तुइन, झोलुंगे पुल निर्माण र वैकल्पिक तथा अस्थायी सडक मार्गहरूको तत्काल निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिन निर्देशन दिइएको छ। यातायात र सञ्चारको अवरोधले राहत सामग्री ढुवानी, बिरामीको उद्धार तथा सूचना प्रवाहमा ठूलो समस्या सिर्जना गरेको भन्दै समितिले यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
विद्युत् सेवाको नियमित सञ्चालन र बाढीका कारण विद्युत् अवरुद्ध भएका क्षेत्रमा तत्काल आपूर्ति पुनःस्थापित गर्न पनि सम्बन्धित ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको छ। समितिले विद्युत् अभावका कारण स्थानीय मिलहरू सञ्चालन हुन नसक्दा मकै, धानलगायतका खाद्यान्न प्रशोधनमा गम्भीर समस्या देखिएको र यसले स्थानीयको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर परेको बताएको छ। विद्युत् अभावले खानेपानी वितरण, स्वास्थ्य सेवा र सूचना प्रविधिलगायतका अन्य अत्यावश्यक सेवाहरूमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै यसलाई संवेदनशील रूपमा लिन सरकारलाई सचेत गराइएको छ।
क्षतिग्रस्त पूर्वाधारहरू जस्तै सडक, पुल, विद्युत् प्रसारण लाइन र जलविद्युत् आयोजनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ठूलो मात्राको आर्थिक, प्राविधिक र उपकरण सहयोग जुटाउन सरकारलाई ठोस पहल गर्न समितिले सुझाव दिएको छ। यसका लागि निजी क्षेत्र, विभिन्न विदेशी सरकारहरू, विकास साझेदार संस्थाहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूसँग सहकार्य र सहयोगको ढोका खोल्न आग्रह गरिएको छ। पुनर्निर्माण कार्यको जटिलता र लागतलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतहरूको अधिकतम परिचालन अपरिहार्य रहेको समितिको भनाइ छ।
समिति ले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले बारम्बार व्यहोर्नुपरेको ठूलो मानवीय र भौतिक क्षतिका लागि बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने औद्योगिक राष्ट्रहरूसँग क्षतिपूर्ति माग गर्ने दिशामा कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई विशेष आग्रह गरेको छ। नेपाल जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका मुलुकहरूमध्ये पर्ने भए पनि यसमा नेपालको योगदान न्यून रहेको भन्दै जलवायु न्यायको सिद्धान्तमा आधारित भएर क्षतिपूर्ति माग्नुपर्ने समितिको अडान छ। यो पहलले भविष्यमा यस्ता विपद्हरूको सामना गर्न नेपाललाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
समितिका सभापति आशिष गजुरेलले बैठकबाट पारित गरिएका सम्पूर्ण महत्वपूर्ण निर्णय तथा निर्देशनहरू सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा तत्काल लिखित रूपमा पठाइने जानकारी दिए। उनले सरकारले समितिको निर्देशनलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउने विश्वास व्यक्त गरे। यसरी समितिले रसुवाको बाढीपहिरो समस्यालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै दीर्घकालीन समाधानका उपायहरूसहित सरकारलाई मार्गनिर्देश गरेको छ।
