काठमाडौं। भदौ १७ गते बुधबार, प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको क्षतिलाई रसुवा, नुवाकोट र धादिङको मात्र नभई सिंगो राष्ट्रमाथि परेको बज्रपातका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनले यस विपत्तिलाई देशकै साझा पीडाका रूपमा चित्रण गर्दै सम्पूर्ण नेपालीलाई एकताबद्ध भई सामना गर्न आह्वान गरे।
प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी बाढीले पुर्याएको क्षतिको भयावहतामाथि प्रकाश पार्दै यसले मानवीय जीवन, भौतिक संरचना र पूर्वाधारमाथि गम्भीर असर पारेको बताए। उनका अनुसार, यस बाढीले स्थानीय जनजीवनलाई अस्तव्यस्त पारेको छ भने आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा समेत ठूलो धक्का पुर्याएको छ। प्रधानमन्त्रीले देशको कुनै एक भूभागमा भएको यस्तो विपत्तिलाई कुनै पनि हालतमा क्षेत्रीय समस्याका रूपमा मात्र हेर्न नहुने स्पष्ट पारे। उनले राष्ट्रिय एकता र सामूहिक भावनाका साथ यसको सामना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यो पीडा सम्पूर्ण नेपालको छातीमा परेको साझा बज्रपात भएको दोहोर्याए।
शाहले यस घडीमा शारीरिक थकान वा मानसिक वेदनालाई विश्राम लिने आधार बनाउन नमिल्ने बताए। “मन भक्कानिए पनि एक–आपसमा बिलौना गर्ने अवस्था छैन,” उनले भने, “हामीले आँसु होइन, जनतालाई आड र भरोसा दिनुपर्छ।” प्रधानमन्त्रीको भनाइले विपत्तिको समयमा नेतृत्वले भावनात्मक संवेदनशीलताका साथै व्यावहारिक समाधान र मनोबल उच्च राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई इंगित गर्दछ। उनले सरकार यस संकटको घडीमा जनताको साथमा रहेको र कुनै पनि हालतमा पछि नहट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। सरकार जनतालाई सान्त्वना मात्र नभई ठोस कार्यमार्फत राहत दिन कटिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्रीले दृढ संकल्पका साथ यस विपत्तिसँग लड्नुको अर्को विकल्प नरहेको बताए। उनले सरकारले उद्धार तथा राहत कार्यलाई युद्धस्तरमा अगाडि बढाएको जानकारी दिए। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल खाद्यान्न, औषधि, अस्थायी आश्रयस्थलको व्यवस्था गर्ने कार्य भइरहेको र दीर्घकालीन पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि विस्तृत योजना बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। सरकारले यस प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्न सबै सरकारी निकाय, सुरक्षाकर्मी, गैरसरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग समन्वय गरिरहेको उनले उल्लेख गरे। उनले विपत्ति व्यवस्थापनमा नागरिक समाजको सक्रिय सहभागिता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने बताए, जसले गर्दा राहत र पुनर्स्थापनाको काम थप प्रभावकारी हुनेछ।
नेपाल प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको देश भएकाले यस्ता घटनाबाट पाठ सिकेर भविष्यमा आउन सक्ने विपत्तिलाई न्यूनीकरण गर्न पूर्वतयारी र सचेतनाका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिए। उनले भूगर्भविद् तथा मौसमविद्हरूसँगको परामर्शमा थप सुरक्षित विकास योजनाहरू अगाडि बढाउने, जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने र पूर्वाधार निर्माणमा दिगोपनालाई ध्यान दिने सरकारी नीति रहेको बताए। “यो संकटको घडीमा हामी सबै एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। सरकार जनताको साथमा छ र हामी मिलेर यो चुनौतीको सामना गर्नेछौं,” उनले निष्कर्षमा भने। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले राष्ट्रिय संकटमा एकताबद्ध प्रयास र दृढ इच्छाशक्तिको आवश्यकतालाई पुनः पुष्टि गरेको छ, जसले गर्दा भविष्यमा आउन सक्ने यस्ता विपत्तिहरूको सामना गर्न राष्ट्र अझ सुदृढ बन्ने विश्वास व्यक्त गरियो।
