१६ भदौ, काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारको सचिवस्तरीय बैठकले प्रदेशभित्र खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्य विवरण र तथ्यांकलाई पूर्णतः पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाउनका लागि डिजिटल प्लेटफर्मलाई चुस्तदुरुस्त पार्ने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। प्रमुख सचिव कमल प्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा आज सम्पन्न बैठकले प्रदेशको समग्र विपद् व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्दै नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ विभिन्न रणनीतिक पहलहरू अगाडि बढाएको हो।
बैठकको मुख्य निर्णयहरूमध्ये हेटौंडा–काठमाडौं जोड्ने वैकल्पिक सडक मार्गको निर्माण र सञ्चालन पनि एक प्रमुख विषय बनेको छ। हाल सञ्चालनमा रहेको भीमफेदी–कुलेखानी खण्डको साँघुरो र मौसमी प्रतिकूलताका कारण बारम्बार अवरुद्ध हुने मार्गको विकल्पका रूपमा भीमफेदी–कोगटे–इपा देउराली हुँदै सिस्नेरीसम्मको सडक मार्गलाई तत्काल निर्माण सम्पन्न गरी पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरिएको छ। यस मार्गको पूर्ण सञ्चालनले राजधानी र प्रदेशको दक्षिणी भेगबीचको यातायात सम्पर्कलाई दिगो, सहज र सुरक्षित बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले आर्थिक गतिविधि र जनजीवनलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउनेछ।
यसै सन्दर्भमा, राजधानी भित्रिने तथा बाहिरिने मुख्य मार्गहरूमा देखिएको बढ्दो ट्राफिक चाप र सडकको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै बैठकले हेटौंडा–काठमाडौं जोड्ने दुई प्रमुख खण्डहरूमा यातायात आवागमनलाई चुस्त बनाउने विशेष निर्णय गरेको छ। ती खण्डहरूमा भीमफेदी–देउराली–कुलेखानी–फाखेल–फर्पिङ र भीमफेदी–सिस्नेरी–छैमले–फर्पिङ रहेका छन्। यी मार्गहरूमा पर्ने अस्थायी बेलिब्रिजहरूको नियमित निरीक्षण गर्ने र तिनलाई सधैं चालु अवस्थामा राख्नका लागि आवश्यक मर्मतसम्भारको सुनिश्चितता गर्न पनि बैठकले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। सडक सुरक्षा र यातायात व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रमुख सचिव भट्टराईले प्रदेशका सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू तथा प्रहरी अधिकारीहरूलाई आवश्यक समन्वय र सहकार्यका लागि स्पष्ट निर्देशन दिएका छन्। यो पहलले यात्रुहरूलाई सुरक्षित, छिटो र भरपर्दो यात्राको प्रत्याभूति गराउने विश्वास लिइएको छ, विशेषगरी वर्षायाममा हुने सडक अवरोधलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्नेछ।
त्यस्तै, हालै भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण भौतिक पूर्वाधार र जनधनमा भएको व्यापक क्षति तथा नोक्सानीको एकीकृत र यथार्थपरक विवरण संकलन गर्न बैठकले एक उच्चस्तरीय उपसमिति गठन गरेको छ। प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गठित यस उपसमितिले बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रहरूको विस्तृत स्थलगत अध्ययन गरी क्षतिको गहन मूल्यांकन गर्नेछ। यस उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश सरकारले पुनर्निर्माण, राहत वितरण र दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाका कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी र लक्षित ढंगले अगाडि बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ, जसले प्रभावित समुदायलाई छिटो सामान्य जीवनमा फर्काउन मद्दत गर्नेछ।
निजामती सेवालाई जनसेवा र विपद् प्रतिकार्यमा थप उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यका साथ, बैठकले यस वर्षको निजामती सेवा दिवसलाई परम्परागत शैलीमा नमनाई प्रदेशभर विपद् केन्द्रित विशेष कार्यक्रमहरू आयोजना गरी मनाउने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयले निजामती कर्मचारीहरूलाई विपद् व्यवस्थापनमा सक्रिय भूमिका खेल्न र समुदायमा सकारात्मक प्रभाव पार्न उत्प्रेरित गर्ने अपेक्षा राखिएको छ। समग्रमा, बागमती प्रदेश सरकारले यी महत्वपूर्ण निर्णयहरू मार्फत प्रदेशको सुशासन, पूर्वाधार विकास, र विपद् व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट संकेत दिएको छ, जसले प्रदेशको विकास र समृद्धिको यात्रामा नयाँ आयाम थप्नेछ।
