नेपाली राजनीतिमा जारी अस्थिरता: जनविश्वास र सुशासनमा चुनौती
नेपाली राजनीतिमा दशकौँदेखि देखिएको अस्थिरताले मुलुकको विकास र सुशासनमा गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ। बारम्बारको सरकार परिवर्तन, गठबन्धनको जोडघटाउ र प्रमुख दलहरूबीचको शक्ति सङ्घर्षले जनतामा निराशा छाएको मात्र छैन, दीर्घकालीन नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा समेत बाधा पुगेको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरू यस परिस्थितिलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्तमाथिको प्रहारका रूपमा हेर्छन्।
मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएयता स्थिर सरकारको अभाव सधैँ खड्किएको छ। छोटो समयमै प्रधानमन्त्री फेरिने, मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुने र संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव आउने शृङ्खलाले राजनीतिक प्रक्रियालाई नै कमजोर बनाएको छ। यसले गर्दा सरकारको ध्यान विकास निर्माणभन्दा बढी सत्ता टिकाउनमा केन्द्रित भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूले जनताको जनादेशलाई आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि प्रयोग गरिरहेको जनगुनासो बढ्दो छ। संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताहरूको बारम्बारको अवमूल्यनले राज्यका संस्थाहरूको निष्पक्षतामाथि पनि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ।
राजनीतिक अस्थिरताको प्रत्यक्ष असर देशको आर्थिक विकासमा परेको छ। नीतिगत अस्पष्टता र बारम्बार परिवर्तन हुने प्राथमिकताका कारण वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन। स्वदेशी उद्योगधन्दा विस्तारमा पनि अवरोध आएको छ, जसले गर्दा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन सकेका छैनन्। महँगी नियन्त्रण र बजार व्यवस्थापन जस्ता जनजीविकासँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू ओझेलमा परेका छन्। सरकारले ल्याउने बजेट तथा कार्यक्रमहरूले पूर्णता पाउनुअघि नै सरकार परिवर्तन हुने भएकाले विकास आयोजनाहरू कि त अलपत्र पर्छन् कि त निर्धारित समय र लागतभन्दा कैयौँ गुणा बढी खर्चिलो बन्छन्। यसको सीधा मार आम नेपाली नागरिकले खेपिरहेका छन्।
जनताको विश्वास गुम्दै जानु पनि वर्तमान राजनीतिको अर्को चिन्ताजनक पक्ष हो। बारम्बारका चुनावी वाचा, तर ती पूरा नहुँदा नागरिकहरूमा राजनीतिक दल र नेताहरूप्रति वितृष्णा बढेको छ। यसले गर्दा निर्वाचनमा सहभागिता घट्ने, नागरिक समाजमा राजनीतिको महत्त्व कम हुने र समग्रमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति नै उदासीनता बढ्ने खतरा देखिएको छ। सुशासनको अवधारणा केवल भाषणमा सीमित भई भ्रष्टाचार र अनियमितता मौलाएको गुनासो पनि व्यापक छ। राज्यका निकायहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दा कर्मचारीतन्त्रको मनोबल खस्किएको र सेवा प्रवाहमा समेत नकारात्मक असर परेको पाइएको छ।
यस विषम परिस्थितिमा राजनीतिक दलहरू र तिनका नेतृत्वले आफ्नो कार्यशैलीमा गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ। राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखी व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। जनताले स्थिर सरकार, विकास र सुशासनको अपेक्षा गरेका छन्। यदि वर्तमान राजनीतिक प्रवृत्तिमा सुधार नआउने हो भने यसले लोकतन्त्रको जगलाई नै कमजोर बनाउने र मुलुकलाई थप जटिलतातर्फ धकेल्ने जोखिम कायमै रहनेछ। त्यसैले, राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र जनताप्रतिको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु आजको टड्कारो आवश्यकता हो।
