भदौ ६, २०८३
अर्घाखाँची : डिभिजन वन कार्यालय, अर्घाखाँचीले कानुनबमोजिम वन्यजन्तुको शिकार गर्न चाहने नागरिकका लागि शिकार अनुज्ञापत्र लिन आवेदन खुला गरेको छ। कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै इच्छुक नेपाली नागरिकलाई तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी भदौ १० गतेभित्र आवेदन पेस गर्न आह्वान गरेको हो।
कार्यालयका अनुसार, राते मृग, चित्तल र बँदेलको शिकारका लागि जिल्ला शिकार अनुज्ञापत्र प्रदान गरिनेछ। डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी केशव खड्काले वन्यजन्तुबाट कृषिबाली र मानवीय क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रमुख उद्देश्यका साथ यो व्यवस्था लागू गरिएको जानकारी दिए। यस प्रक्रियाले मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
शिकार अनुज्ञापत्र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०३० तथा अन्य प्रचलित कानुनमा तोकिएको व्यवस्थाअनुसार उपलब्ध गराइनेछ। कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा शिकार गर्न चाहने व्यक्तिले निर्धारित ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ। निवेदनसँगै नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, लाइसेन्स प्राप्त हतियारको प्रमाणपत्र तथा प्रचलित कानुनले तोकेका अन्य आवश्यक कागजात पेस गर्नुपर्नेछ। यी कागजातको पूर्णता र वैधानिकताको आधारमा मात्र अनुज्ञापत्र जारी गरिनेछ।
वन्यजन्तु संरक्षणका दृष्टिले संवेदनशील मानिने शिकार गतिविधिलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न सरकारले कानुनी रूपमा अनुज्ञापत्रको व्यवस्था गरेको हो। अनुमति प्राप्त नगरी वन्यजन्तुको शिकार गर्नु गैरकानुनी मानिन्छ र यस्तो कार्यमा संलग्न हुनेलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने प्रावधान छ। यसैले शिकारमा रुचि राख्ने व्यक्तिले सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक अनुमति लिएर मात्रै गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ।
अर्घाखाँचीमा वन्यजन्तु तथा वन क्षेत्रको संरक्षणसँगै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण लामो समयदेखि चुनौतीका रूपमा रहँदै आएको छ। विशेषगरी वन क्षेत्र आसपासका बस्तीमा वन्यजन्तुले कृषिबालीमा ठूलो क्षति पुर्याउने, पाल्तु पशुचौपायामा आक्रमण गर्ने तथा कहिलेकाहीँ मानवीय जोखिमसमेत निम्त्याउने अवस्था देखिने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा कानुनले तोकेको सीमाभित्र रहेर शिकार तथा वन्यजन्तु व्यवस्थापनसम्बन्धी गतिविधिलाई अघि बढाउने सरकारी नीतिले स्थानीय समुदायलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
डिभिजन वन कार्यालयले शिकार अनुज्ञापत्र वितरणको प्रक्रिया पारदर्शी र प्रचलित कानुनअनुसार हुने स्पष्ट पारेको छ। कार्यालयमा प्राप्त निवेदन तथा कागजातको सूक्ष्म जाँचपछि मात्रै सम्बन्धित व्यक्तिलाई अनुज्ञापत्र प्रदान गरिने डिभिजन वन कार्यालयका डिभिजन प्रमुख नारायण देव भट्टराईले जानकारी दिए। उनले शिकारका नाममा वन्यजन्तुको अवैध ओसारपसार, चोरी–निकासी वा गैरकानुनी गतिविधि हुन नदिन वन कार्यालय र सम्बन्धित सुरक्षा निकायले कडा निगरानी राख्ने बताए। यस कदमले वैध शिकारलाई व्यवस्थित गर्दै अवैध गतिविधि नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
