प्रतिनिधिसभाले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को बाध्यकारी श्रम महासन्धि, १९३० को प्रोटोकल नं. २९ (सन् २०१४) अनुमोदन गरेको छ। बुधबार बसेको बैठकले उक्त प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको हो। यस अनुमोदनले नेपालको आधुनिक दासता र बाध्यकारी श्रम अन्त्य गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई सशक्त पारेको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामजी यादवले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको बाध्यकारी श्रम महासन्धि (१९३० को प्रोटोकल नं. २९, सन् २०१४) अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभामा प्रस्तुत गरेका थिए। सन् १९३० को मूल महासन्धिले बाध्यकारी श्रम परिभाषित गरी प्रतिबन्ध लगाएकोमा, २०१४ को प्रोटोकलले मानव बेचबिखन, ऋणबाट उत्पन्न दासत्व र बाल श्रमका निकृष्ट स्वरूपजस्ता वर्तमान चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै त्यसलाई परिष्कृत गरेको छ। नेपालले यो प्रोटोकल अनुमोदन गरी राष्ट्रिय कानुन र नीतिहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बनाउने महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। यसले नेपाली श्रमिकहरूलाई स्वदेश तथा विदेशमा हुन सक्ने शोषणबाट जोगाउन थप कानुनी आधार प्रदान गर्ने विश्वास छ।
यसले श्रम क्षेत्रमा सुशासन, मानव अधिकार संरक्षण र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पुर्याउनेछ। वैदेशिक रोजगारीका श्रमिकलाई शोषणबाट बचाउन र सुरक्षित रोजगारी सुनिश्चित गर्न यसको विशेष महत्व छ। सरकारले अब यसका प्रावधानहरू राष्ट्रिय कानुनमा समावेश गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आएको छ।
प्रतिनिधिसभाको सोही बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको श्रम निरीक्षण सम्बन्धी महासन्धि, १९४७ (नं. ८१) अनुमोदन गर्ने कार्यसूची पनि अघि बढाइएको छ। मन्त्री यादवले प्रस्तुत गरेको दोस्रो प्रस्तावमाथि सभामा छलफल जारी छ। यो महासन्धिले श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बलियो श्रम निरीक्षण प्रणालीको स्थापना र सञ्चालनमा जोड दिन्छ। यसले कार्यस्थलमा सुरक्षा र स्वास्थ्य, श्रमिकको ज्याला र अन्य सुविधाको संरक्षण, तथा श्रम सम्झौता पालनाको अनुगमन गर्न श्रम निरीक्षकहरूको भूमिका परिभाषित गर्दछ।
श्रम निरीक्षण सम्बन्धी महासन्धिको अनुमोदनले कार्यस्थलमा श्रमिकहरूको अधिकारको संरक्षणमा बढी पारदर्शिता र जवाफदेहिता ल्याउनेछ। यसले रोजगारदाताहरूलाई श्रम कानुन र नियमहरूको पालना गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ भने, श्रमिकहरूलाई आफ्ना गुनासा सुन्ने र समाधान गर्ने माध्यम उपलब्ध गराउनेछ। महासन्धिले श्रम निरीक्षकहरूलाई पर्याप्त अधिकार, प्रशिक्षण र स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ, जसले गर्दा उनीहरूले निष्पक्ष र प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न सकून्। यो महासन्धिको कार्यान्वयनले समग्र श्रम बजारमा सुधार ल्याई श्रमिक र रोजगारदाता दुवैका लागि न्यायपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत पुर्याउनेछ।
यी दुवै महत्त्वपूर्ण आइएलओ महासन्धिको अनुमोदन वा अनुमोदनको प्रक्रियामा जानुले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र श्रम क्षेत्र सुधार गर्ने सरकारको दृढ संकल्पलाई उजागर गर्दछ। यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा श्रम अधिकारको सम्मान गर्ने राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्न मद्दत पुग्नेछ, साथै देशभित्र श्रमिकहरूको जीवनस्तर र कार्यदशामा सुधार ल्याउन महत्वपूर्ण आधार तयार पार्नेछ। संसदीय प्रक्रिया पूरा भएपछि यी महासन्धिहरूका प्रावधानहरूलाई राष्ट्रिय नीति र कानुनमा आत्मसात गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु प्रमुख चुनौती हुनेछ।
