सदाचार नीति: नियन्त्रण कि सुशासनको दोसाँधमा

तस्बिर स्रोत: RSS

सरकारले नागरिकसहित सरकारी, निजी र सार्वजनिक क्षेत्रमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय सदाचार नीति स्वीकृत गरेको छ। अघिल्लो साता मन्त्रिपरिषद्बाट पारित यो नीतिले नैतिकता, व्यावसायिक निष्ठा र इमानदारिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तर, यसको कार्यान्वयन सुनिश्चिततामाथि विज्ञहरूले प्रश्न उठाएका छन्। नीतिमा गैरसरकारी, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था र कूटनीतिक क्षेत्रलाई समेत कडाइ गर्ने प्रावधानहरू छन्। सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्न अलग्गै ऐन, नियमावली र सदाचार संहिता जारी गर्ने जनाएको छ।

नेपाल कानुन आयोगका पूर्व अध्यक्ष माधव पौडेलले यस नीतिमा नौलो केही नरहेको र अधिकांश प्रावधान मौजुदा कानुनमा नै रहेको औँल्याए। उनले ऐन नबनुन्जेल नीति मात्रै कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै हालका कानुनकै पालना नभइरहेको अवस्थामा नयाँ नीतिको प्रभावकारितामाथि शङ्का व्यक्त गरे। यता, नेपाल ल क्याम्पसकी सहायक प्रमुख उपप्राध्यापक रोशनी पौडेलले भने सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउन यो नीति ल्याइएको तर्क गर्छिन्। उनले राम्रो नियतबाट आएको नीतिलाई सुरुमै शङ्का गर्नुभन्दा सरकारले चाहेमा भएकै संरचना र कानुनबाट पनि सदाचार कायम गर्न सकिने धारणा राखिन्।

नयाँ सदाचार ऐन एक वर्षभित्र बनाइसक्ने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ।

नीतिले नागरिक, विधायिका, पदाधिकारी, राजनीतिक दल, वित्तीय एवं कूटनीतिक क्षेत्रसहित १२ वटा निकायका लागि भूमिकाहरू निर्धारण गरेको छ। नागरिकहरूलाई कानुनको सम्मान गर्ने र सार्वजनिक मामिलामा सक्रिय सहभागिता जनाउने भूमिका तोकिएको छ। कूटनीतिक क्षेत्रमा परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृति बेगर संवेदनशील विषयमा धारणा नराख्ने र गोप्य सूचना विदेशीहरूलाई उपलब्ध नगराउने व्यवस्था गरिएको छ। गैरसरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूका लागि राजनीतिक तटस्थता कायम गर्ने, संविधानको सम्मान गर्ने र नेपालविरुद्ध अवाञ्छित गतिविधि नगर्ने प्रावधान राखिएको छ। विधायकहरूले स्वार्थ बाझिने संसदीय बैठकमा सहभागी नहुने उल्लेख छ।

तस्बिर स्रोत: EPA_AutoIngest। कतिपयले सदाचार नीतिलाई सुशासन कायम गर्ने प्रयाससँग जोडिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले यो नीति सबै पक्षलाई आत्ममूल्याङ्कनका लागि प्रेरित गर्ने उद्देश्यले आएको भन्दै यसलाई अङ्कुश लगाउने रूपमा नबुझ्न आग्रह गरे। उनले परिकल्पना गरिएका विषयहरू कानुनमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिए। नीतिमा ६ महिनाभित्र राष्ट्रिय सदाचार संहिताको एकीकृत मस्यौदा र विधेयक तयार गर्ने तथा १ वर्षभित्र ऐन र नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। यस नीतिको सफलता यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नै निर्भर रहनेछ।