रासायनिक मल आयातमा कीर्तिमानी वृद्धि: कृषकलाई सहज आपूर्तिका लागि सरकार प्रतिबद्ध
भरतपुर, असार २७ गते । कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले यस वर्ष रासायनिक मलको आयात विगतका सबै वर्षको तुलनामा उच्च बिन्दुमा पुगेको जानकारी दिनुभएको छ। चितवनको खैरहनीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले कृषकहरूलाई सहज एवं समयमै मल उपलब्ध गराउन सरकार निरन्तर क्रियाशील रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा मात्र पाँच लाख ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल देशभर वितरण गरिसकिएको जानकारी दिँदै खेती प्रणालीको विस्तारसँगै रासायनिक मलको माग तीव्र रूपमा बढेको उल्लेख गर्नुभयो।
मन्त्री चौधरीका अनुसार, यस वर्ष धान रोपाइँ सुरु हुनुअघि नै कृषकलाई मल उपलब्ध गराउने प्रयास गरिए तापनि केही प्राविधिक तथा जटिल आपूर्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्याहरूका कारण अपेक्षा गरिएअनुसार समयमै सबै स्थानमा मल पुर्याउन नसकिएको स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले मल आयातको प्रक्रियालाई थप सरलीकरण गर्न तथा आपूर्ति श्रृंखलालाई सुदृढ बनाउन सरकारले दिनरात काम गरिरहेको बताउनुभयो। “कुन देशबाट मल आयात गर्दा सहज, कम खर्चिलो र छिटो हुन्छ भनेर हामीले गहिरो अध्ययन र रातदिन खटेर काम गरेका छौँ,” मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, “यसको परिणामस्वरूप, आगामी साउन १ गतेदेखि नयाँ लटको रासायनिक मल आयात सुरु हुँदैछ र आवश्यक मल बन्दरगाहमा आइसकेको छ।”
सरकारले आगामी दिनमा रासायनिक मलको वितरण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन ‘क्यालेन्डर’ प्रणाली लागू गर्ने योजना बनाएको छ। यस प्रणालीमार्फत देशभरका कृषकहरूलाई कहिले र कुन प्रकारको मल उपलब्ध हुन्छ भन्ने स्पष्ट जानकारी हुनेछ। मन्त्री चौधरीले मल वितरणलाई अझै सुदृढ बनाउन स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबीच घनिष्ट समन्वयका साथ काम गरिने बताउनुभयो। यसले दुर्गम क्षेत्रका कृषकहरूसम्म पनि मलको पहुँच सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
कृषकहरूको माग र आपूर्तिबिचको सन्तुलन कायम गर्न अझै चुनौती रहेको औँल्याउँदै मन्त्री चौधरीले कृषकहरूलाई मलसम्बन्धी जानकारी दिन तथा उनीहरूका गुनासो सुन्नका लागि ‘टोल-फ्री नम्बर’ समेत सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिनुभयो। यस सेवामार्फत कृषकहरूले सहजै सरकारसँग सम्पर्क गरी मलसम्बन्धी समस्या वा जिज्ञासा राख्न सक्नेछन्। उहाँले रासायनिक मलको सहज उपलब्धता कृषि उत्पादन वृद्धिको मेरुदण्ड रहेको भन्दै सरकार कृषकको हितका लागि सदैव प्रतिबद्ध रहेको र मल आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीलाई दिगो बनाउन दीर्घकालीन योजनाका साथ अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि मलको पहुँच अपरिहार्य रहेकोमा सरकार सचेत रहेको र यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको उहाँको भनाइ थियो।
