गण्डकी प्रदेश सभाले औषधि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने विधेयक बिहीवार सर्वसम्मतले पारित गरेको छ। यो कानुन बनाउने गण्डकी प्रदेश नेपालकै पहिलो बनेको छ, तर विज्ञहरूले सङ्घीय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि कार्यान्वयनमा बाधक हुने बताएका छन्। विधेयक पारित भएपछि सरकारी निकायमा कम्पनी दर्ता गरी गाँजा खेतीको अनुमति लिन सकिनेछ। दस्तुर र प्रक्रिया नियमावलीमा व्यवस्था गरिनेछ। उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री यशोदा रिमालले किसानलाई प्राथमिकता दिने गरी कार्यविधि बनाइने उल्लेख गरेकी छन्।
विधेयकका मुख्य प्रावधानहरू
विधेयकले प्रदेशको भौगोलिक विशिष्टता र व्यावसायिक सम्भाव्यताका आधारमा औषधि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि व्यवस्थित गाँजा खेती गर्न कानुनी व्यवस्था गरेको छ, जसले रोजगार र आयआर्जन बढाउने लक्ष्य राखेको छ। गाँजा खेतीका लागि जिल्ला र स्थानीय तह पहिचान तथा क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ। अनुमति प्राप्त व्यक्ति, फर्म वा संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएबमोजिमको प्रजातिका मात्र गाँजा खेती गर्न सक्नेछन्। खरिद गरिएको गाँजाजन्य पदार्थ सोही प्रयोजनमा मात्र उपयोग गर्नुपर्नेछ। मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने प्रजातिमा रोक लगाउन सकिने प्रावधान पनि छ।
गाँजा खेती गर्न इच्छुकले आफ्नो वा कम्तीमा पाँच वर्षका लागि भाडामा लिएको जमिनको विवरण, स्थानीय तहको सिफारिस र उत्पादित गाँजा खरिद गर्ने उद्योगसँगको सम्झौतापत्रसहित नियामक एकाइमा आवेदन दिनुपर्नेछ। पूर्वाधार पूरा भएपछि एकाइले स्थलगत निरीक्षण गरी अन्तिम अनुमतिपत्र जारी गर्नेछ।
तस्बिर स्रोत, AP
दुरुपयोग नियन्त्रणका उपायहरू
दुरुपयोग रोक्न मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय निर्देशन समिति र मन्त्रालय मातहत गाँजा खेती नियमन तथा व्यवस्थापन एकाइ रहनेछ। वडा तहमा वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा समितिले स्थलगत अनुगमन गर्नेछ। विधेयकमा रासायनिक पदार्थ टीएचसी (Tetrahydrocannabinol) को मात्रा नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिइएको छ। औद्योगिक प्रयोजनका लागि गरिने गाँजाखेतीमा टीएचसीको मात्रा ०.३ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने सीमा तोकिएको छ। कटान, भण्डारण, प्रयोग वा बिक्रीवितरण गर्नुअघि प्रयोगशालामा अनिवार्य रासायनिक परीक्षण गरी टीएचसीको मात्रा जाँच गर्नुपर्नेछ, जसका लागि प्रदेश सरकारको साझेदारीमा प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ। औद्योगिक प्रयोजन भन्नाले लागुऔषधको रूपमा प्रयोग हुन सक्ने चोप, खोट बाहेकका फाइबर, बीउ, पात, फूल, तेल, डाँठ, जरा वा अन्य अंशको प्रशोधन र उपयोग हो। भाङलाई खाद्यवस्तुका रूपमा प्रयोग गरिने गाँजाको दाना भनी परिभाषित गरिएको छ।
कारबाही तथा दण्डको प्रावधान
अनुमतिबिना वा शर्तविपरीत गाँजा खेती गरेमा सङ्घीय लागुऔषध ऐन, २०३३ अनुसार कारबाही हुनेछ। अभिलेख नराखेमा, विवरण नपठाएमा वा अनुमतिबिना ओसारपसार गरेमा निरीक्षकको प्रतिवेदनका आधारमा एकाइले ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ। सामाजिक जोखिम कम गर्न प्रदेश सरकारले लागुऔषध वा गाँजा दुर्व्यसनको उपचार तथा पुनःस्थापनाका लागि चिकित्सा सेवासहितको केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा अनिवार्य गरिएको छ। नागरिक समाज पोखराका पूर्वअध्यक्ष रामबहादुर पौडेलले प्रभावकारी नियमन, कडा अनुगमन र बजार व्यवस्थापनमा सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
कार्यान्वयनमा सङ्घीय र अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीहरू
गण्डकी प्रदेशले विधेयक पारित गरे पनि सङ्घीय लागुऔषध नियन्त्रण तथा सजाय ऐन, २०३३ ले गाँजाको उत्पादन र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएकाले कार्यान्वयनमा बाधा पुग्ने विज्ञहरू बताउँछन्। अधिवक्ता कपिलमणि दाहालका अनुसार नेपालले सन् १९६१ को संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ‘सिङ्गल कन्भेन्शन अन नार्कोटिक ड्रग १९६१’ मा हस्ताक्षर गरेपछि सन् १९७६ मा लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन बनाएर गाँजालाई प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। उनले यसअघि नेपालमा गाँजा खेती खुला रहेको र आयुर्वेदिक औषधि उत्पादनमा समेत प्रयोग हुने गरेकोमा प्रतिबन्धले अवरोध पुगेको दाबी गरेका छन्।
