प्रधानमन्त्रीको सदनमा अनुपस्थिति र संसदीय उत्तरदायित्वलाई लिएर प्रतिपक्षी दलहरूले संसद् लगातार अवरुद्ध गरिरहेका बेला नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास र राजनीतिक जिम्मेवारीबारे गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। यस्तैमा, सरकारको कार्यशैली, बढ्दो जनवादी प्रवृत्ति (पपुलिज्म) तथा नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष र भावी दिशाबारे कांग्रेस नेता एनपी साउदले आफ्नो विश्लेषण प्रस्तुत गरेका छन्।
संसदीय लोकतन्त्रमा संसद् सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक थलो हो, जसले सरकार बनाउने र त्यसलाई उत्तरदायी बनाउने कार्य गर्दछ। प्रधानमन्त्री र सरकार संसद्प्रति जिम्मेवार हुनु आधारभूत मान्यता हो। वर्तमान अवस्थामा प्रधानमन्त्री संसद्मा पर्याप्त रूपमा उपस्थित नहुनु, प्रत्यक्ष संवाद नगरी प्रश्नहरूको जवाफ अन्य मन्त्रीमार्फत दिन खोज्नुले विवाद सिर्जना भएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ स्वयं प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने संसदीय परम्परा र दायित्व हो। प्रतिपक्षी दलहरूले उठाएको प्रधानमन्त्रीको संसदीय उत्तरदायित्वको माग जायज देखिन्छ, किनभने प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्बाटै निर्वाचित भई विश्वासको मत पाएर सरकारको नेतृत्वमा पुगेका हुन्। संसद्सँग संवाद गर्नु उहाँको संवैधानिक र राजनीतिक दायित्व हो।
संसदीय व्यवस्था केवल निर्वाचन प्रणाली मात्र नभई संस्थागत अभ्यासहरूको समुच्चय हो। संसद्लाई कमजोर बनाउने वा बेवास्ता गर्ने कुनै पनि प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ। संसद्ले प्रश्न गर्दा सरकारले जवाफ दिने नै संसदीय प्रणालीको आधार हो। सरकारले संसद्लाई बेवास्ता गर्नु भनेको जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाको अपमान गर्नु हो। यसलाई हल्का रूपमा लिन मिल्दैन, किनकि यसले लोकतान्त्रिक जवाफदेहिता समाप्त पारी शासनलाई कार्यकारिणीको इच्छामा चलाउने खतरनाक प्रवृत्तिलाई बल दिन्छ।
अहिलेको सरकार बनेको छोटो समयमै विभिन्न मोर्चा खोलेर तीव्र हस्तक्षेप गर्न खोजिरहेको देखिन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिता तथा सरकारी संरचनामा सुधारको उद्देश्य प्रशंसनीय भए पनि त्यसको कार्यान्वयन विधिमा प्रश्न उठेका छन्। उदाहरणका लागि, कर्मचारी र विद्यार्थी युनियनहरूलाई सुधार गर्नुको सट्टा निषेध गर्ने वा निष्क्रिय बनाउनेतर्फ उन्मुख देखिनुले थप बहस जन्माएको छ। त्यस्तै, सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सवालमा पनि सरकारले स्पष्ट पुनर्स्थापना योजना र विकल्पबिना डोजर चलाएर समस्या समाधान गर्न खोज्दा सामाजिक प्रतिक्रिया तीव्र बनेको छ। सरकारले एकैपटक धेरै क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न खोज्दा दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा चुनौती आउन सक्ने देखिन्छ।
सरकारको यो कार्यशैलीले ‘कानुनको शासन’ भन्दा ‘कानुनद्वारा शासन’तर्फ उन्मुख भएको संकेत गर्छ कि भन्ने चिन्ता बढेको छ। लोकतन्त्रमा संसद्, अदालत, मिडिया, प्रशासन जस्ता संस्थाहरू लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन्। यिनमा कमजोरी भए सुधार आवश्यक छ, तर सुधारको नाममा संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउनु खतरनाक हुन्छ। संस्थाहरू कमजोर हुँदा शासन व्यक्तिकेन्द्रित भई तानाशाही प्रवृत्ति जन्मिने जोखिम रहन्छ।
विश्व राजनीतिमा बढ्दो जनवादी (पपुलिस्ट) प्रवृत्तिको प्रभाव नेपालमा पनि देखिन थालेको छ। लोकप्रिय नेताहरूले संस्थाहरूलाई ‘अवरोध’का रूपमा चित्रण गरी संसद्, अदालत, मिडिया र दलहरूलाई कमजोर बनाउँदै आफू स्वयं ‘प्रत्यक्ष अधिकार’को स्रोत बन्न खोज्नु जनवादको खतरा हो। नेपालमा अहिले नै सबै कुरा त्यही भइसक्यो भन्न नमिल्ने भए पनि देखिएका संकेतहरूले मिडिया, नागरिक समाज र दलहरू सजग रहनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछ।
यसैबीच, नेपाली कांग्रेस आन्तरिक संक्रमणकालमा छ। विशेष महाधिवेशन, नेतृत्व विवाद र चुनावी हारले पार्टीलाई कमजोर बनाएको छ। २०७९ को निर्वाचनमा १८ सिटमा सीमित हुनु र समानुपातिक मत पनि घट्नुले कांग्रेसको स्थिति दयनीय देखाउँछ। पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउँदा प्रतिपक्षको भूमिका गुमाउनु, जेनजी आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु, आन्तरिक विभाजन र भूराजनीतिक सन्तुलनमा कमजोरी देखिनु कांग्रेस कमजोर हुनुका मुख्य कारण हुन्। अहिले रास्वपाले जुन ठाउँमा खेलिरहेको छ, पहिले कांग्रेस त्यही ठाउँमा थियो। त्यसैले कांग्रेसलाई विचार, संगठन र नेतृत्व तीनै स्तरमा पुनर्गठन गरी जनताको विश्वास पुनः जित्नुपर्ने र लोकतान्त्रिक मूल्य, बहुलवाद तथा संस्थागत राजनीतिलाई बलियो बनाउनुपर्ने चुनौती छ। पार्टी विभाजन दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ, किनकि यसले कांग्रेसको अस्तित्वमाथि नै संकट निम्त्याउन सक्छ।
