संघीयतामा एकल कर प्रशासन: अवधारणा, आवश्यकता र कार्यान्वयनका चुनौती
नेपालको संघीय शासन व्यवस्थामा प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्व अधिकार अन्तर्गतका करहरूको प्रशासनलाई सरल र प्रभावकारी बनाउन एकल कर प्रशासनको अवधारणा लागू गरिएको छ। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार, एकल कर प्रशासन भन्नाले प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा रहेका करहरूको प्रशासनमा कुनै एक तहको सरकारले करको दर, दायरा निर्धारण र सङ्कलन प्रक्रिया तय गर्ने तथा अर्को तहको सरकारले कर सङ्कलन, लेखाङ्कन, प्रतिवेदन र बाँडफाँटलगायतका प्रशासनिक कार्यहरू सम्पादन गर्ने प्रबन्ध हो। यो व्यवस्था संघीयताको सहज कार्यान्वयन, कर प्रणालीको सरलीकरण र करदातामैत्री वातावरण निर्माणका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ।
नेपालको संविधानको अनुसूची–६ र अनुसूची–८ ले प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्व अधिकार अन्तर्गत सवारीसाधन कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर र करलाई समावेश गरेको छ। यी करहरूको छुट्टाछुट्टै प्रशासनले कर प्रणाली जटिल बन्न गई संघीयता कार्यान्वयनमा बाधा पुग्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमार्फत एकल कर प्रशासनको व्यवस्था गरिएको हो। यस ऐनबमोजिम सवारीसाधन करको दर तोक्ने र सङ्कलन गर्ने दुवै काम प्रदेशले गर्दछ। घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क र मनोरञ्जन करको दर प्रदेशले तोक्ने तथा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सङ्कलन गर्ने व्यवस्था छ। यस्तै, करको हकमा भने करको दर तोक्ने र सङ्कलन गर्ने दुवै काम गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन्। यस व्यवस्थाले कर प्रशासनको दोहोरोपना हटाई कार्यसम्पादनमा स्पष्टता ल्याएको छ।
एकल कर प्रशासनको आवश्यकता र औचित्य बहुआयामिक छ। यसले संघीय शासन व्यवस्था अन्तर्गतको कर प्रणालीलाई सुधार गरी सरल बनाउन मद्दत गर्दछ। करदातामाथि पर्न जाने दोहोरो करको भार कम गर्नुका साथै फरक फरक ठाउँमा कर तिर्नुपर्ने झन्झटबाट पनि मुक्ति दिलाउँछ। यसले कर सङ्कलन लागत र कर परिपालना लागत न्यूनीकरण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। दोहोरो कर प्रशासन सञ्चालन गर्दा देखा पर्न सक्ने तहगत द्वन्द्व न्यूनीकरण गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहबिच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वमा आधारित सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन पनि यो अपरिहार्य छ। समग्रमा, यो प्रणाली राजस्व प्रशासनलाई चुस्त, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउनका लागि आवश्यक मानिन्छ।
तर, एकल कर प्रशासनको सञ्चालनमा केही गम्भीर समस्याहरू देखिएका छन्। कर आधार विस्तारमा पर्याप्त पहल हुन नसक्नु, अन्धाधुन्ध कर छुट र कर चुहावट नियन्त्रणको अभावले कर आधार क्षयीकरण भएको छ। करका दर निर्धारण र दायरा विस्तारका विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वयको कमी प्रमुख चुनौती हो। प्रदेश तथा स्थानीय तहबिच आवश्यक सूचना आदानप्रदान नहुनु र संघबाट तथ्याङ्क हस्तान्तरणमा ढिलासुस्ती हुनुले प्रणालीलाई कमजोर बनाएको छ। प्रविधिमैत्री कर सङ्कलन प्रणाली र राजस्व प्रशासनका लागि विशिष्टीकृत जनशक्तिको अभाव पनि समस्याका रूपमा रहेका छन्। यसबाहेक, कर चुहावट न्यूनीकरणका लागि संयुक्त अनुगमन प्रणालीको अभाव, कमजोर जवाफदेहिता र तहगत सरकारबिचका अन्य विवादको असर पनि यसमा देखिएको छ।
अन्त्यमा, नेपालको संघीय शासन व्यवस्थामा एकल कर प्रशासनको अवधारणा प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्व प्रशासनलाई सहज र सरल बनाउन महत्वपूर्ण माध्यम हो। यसको सफल कार्यान्वयनका लागि देखिएका समस्याहरूको उचित सम्बोधन अपरिहार्य छ। नीतिगत स्पष्टता, प्रविधिको अधिकतम प्रयोग, जनशक्ति विकास र अन्तरतह समन्वयलाई प्राथमिकता दिएर यस प्रणालीलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन सकेमा राजस्व असुलीमा सुधार हुनुका साथै तहगत सम्बन्धसमेत सुदृढ हुने देखिन्छ।
