नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीहरूलाई मासिक तलब पाक्षिक रूपमा अर्थात् महिनामा दुई पटक भुक्तानी गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यस नयाँ व्यवस्थाको सुरुवात बुधवार अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई तलब भुक्तानी गरी गरिएको हो। महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले यस अभ्यासले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा ‘बहुआयामिक’ प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि, सरकारी यस कदमप्रति मिश्रित प्रतिक्रियाहरू देखिएका छन्, जहाँ केहीले यसलाई सकारात्मक भनेका छन् भने अन्यले पूर्ववत् मासिक भुक्तानी व्यवस्था नै उपयुक्त ठहर्याएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले यो व्यवस्था सङ्घका कर्मचारीबाट परीक्षणका रूपमा सुरु गरिएकाले क्रमशः प्रदेशमा पनि विस्तार गरिने जनाएको छ।
तस्बिर स्रोत, Getty Images
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, प्रत्येक महिनालाई दुई भागमा विभाजन गरी सोहीअनुसार भुक्तानी प्रमाणलीमार्फत् रकम पठाइनेछ। कार्यालयका प्रवक्ता दीपक लामिछानेले बीबीसीलाई बताएअनुसार, ‘एउटा तलब १६ गते जान्छ र अर्को १ गते जान्छ। तलब र कट्टी हुने सबै रकम आधाआधा हुन्छ।’ महालेखा नियन्त्रक पौडेलले नयाँ अभ्यासका कारण कर्मचारीले पाउने तलब तथा सुविधामा कुनै घटबढ नहुने स्पष्ट पारेका छन्। उनले थपे, ‘सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कर र बीमालगायतका मासिक भुक्तानी हुने रकमलाई अब १५/१५ दिनमा गणना गरी दुई किस्तामा पठाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ। यसले निजामती कर्मचारीका सेवासुविधामा कुनै असर पार्ने छैन।’
तस्बिरको क्याप्शन, अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा सबैलाई फाइदा हुने तर्क अधिकारीहरूको छ
अधिकारीहरूले सङ्घका निजामती कर्मचारीहरूबाट थालिएको यो अभ्यास बिस्तारै प्रदेश हुँदै स्थानीय तह र सरकारी निकायबाट भुक्तानी हुने अन्य सबै ठाउँमा पुर्याइने बताएका छन्। महालेखा नियन्त्रक पौडेलका अनुसार, भुक्तानी प्रणालीमा आवश्यक सुधारहरू गरिसकिएका छन्। उनले भने, ‘भुक्तानी प्रणालीमा केही समस्या आउन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी सुरुमा सङ्घबाट थालिएको हो। सरकारले निर्देशन दिएको खण्डमा प्रदेशमा पनि तत्काल लागु गर्न सकिन्छ।’ हाल उक्त कार्यालयबाट करिब एक लाख निजामती कर्मचारीहरूलाई तलब भुक्तानी भइरहेको छ, जसमा प्रहरी तथा सेनाका कर्मचारीहरू पनि समावेश छन्।
तस्बिर स्रोत, NRB
अधिकारीहरूका अनुसार पाक्षिक भुक्तानीले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत पुग्नेछ। यसबाट साना र मझौला व्यवसायका साथै डिजिटल कारोबारमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने, मनोबल बढाउने र सेवामा टिकाइराख्न सघाउ पुर्याउने पौडेलको तर्क छ। कर्मचारीहरूलाई महिनाको बीचमा आवश्यक खर्च जुटाउन सरसापटी लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भई व्यक्तिगत वित्त व्यवस्थापनमा सहजता आउनेछ। साथै, प्रत्येक १५ दिनमा ९-१० अर्ब रुपैयाँ बजारमा प्रवाह हुँदा डिजिटल अर्थतन्त्रको आकार बढ्ने र समग्र आर्थिक कारोबारमा वृद्धि भई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उनको भनाइ छ। यसले बैङ्कहरूमा थुप्रिएको तरलता कम गर्न पनि सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
यद्यपि, कतिपय निजामती कर्मचारीहरूले पाक्षिक रूपमा तलब भुक्तानीको आवश्यकतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। विशेषतः मध्यम र कनिष्ठ तहका कर्मचारीका लागि यसबाट खासै फाइदा नहुने उनीहरूको तर्क छ। सङ्घीय राजधानीमा कार्यरत एक कर्मचारीले ‘छिटो पैसा आउँदा छिटो सकिने’ सम्भावना औँल्याइन्। नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनकी अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहालले मासिक तलबमा कुनै समस्या नरहेको उल्लेख गर्दै बरु समयमा तलब नपाउने कर्मचारीहरूको गुनासोलाई सम्बोधन गर्नु बढी महत्त्वपूर्ण हुने सुझाव दिएकी छन्।
