बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिकास्थित कृषि उपज थोक बजारको बोलपत्र अदालतको आदेशपछि पनि ६ महिनादेखि नखुल्दा किसानले आफूहरूले उत्पादन गरेको तरकारी कुहिएर फाल्नुपरेको गुनासो गरेका छन्। अदालतको फैसला अटेर गरी बोलपत्र नखोलिँदा लाखौँ मूल्यको तरकारी नष्ट भइरहेको र यसबाट किसान ठूलो मर्कामा परेको उनीहरूको भनाइ छ।
बुटवल उपमहानगरपालिका–६ मा सञ्चालनमा रहेको उक्त थोक बजारमा लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्ला तथा मकवानपुर, चितवनसम्मका किसानले बिक्रीका लागि तरकारी ल्याउने गर्छन्। नेपाल किसान महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष रीता केसीका अनुसार, काउली, लौका, काँक्रा, केराउ, गोलभेँडा, मुलालगायतका २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको तरकारी पछिल्लो एक हप्तामै बिक्री नभएर कुहिएको छ। केसीले थोक बजारका व्यवसायीको सिन्डिकेटका कारण किसानका लागि छुट्याइएका १० प्रतिशत सटरमा वास्तविक किसानले तरकारी राखेर बेच्न नपाएको आरोप लगाइन्।
उनी बुटवलको थोक बजारमा भारतीय तरकारीको बाहुल्य रहेकाले त्यहाँका व्यवसायीले नेपाली किसानका तरकारी बिक्रीमा अवरोध पुर्याएको दाबी गर्छिन्। भारतबाट अनियन्त्रित रूपमा तरकारी भित्रिँदा नेपाली किसानका उत्पादनले बजार र उचित मूल्य दुवै पाउन नसकेको उनको भनाइ छ। अर्का तरकारी व्यवसायी नेत्र बस्यालले पनि भारतीय तरकारी आयातमा कडाइ नगर्दा नेपाली किसान मारमा परेको गुनासो गरे।
नेपाल किसान महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष राजन पाण्डे क्षेत्रीले बुटवल उपमहानगरले कृषि उपज थोक बजारको बोलपत्र नखोल्दाको नतिजा नेपाली किसानले भोग्नुपरेको बताए। किसान साजन भारीले बोलपत्र खोल्न माग गर्दै बुटवल उपमहानगरमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदा नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेयले ‘आफूहरू मातहत नरहेको’ भन्दै गैरजिम्मेवार जवाफ दिएको आरोप लगाएका छन्।
गत मंसिरको पहिलो हप्तामै किसान आबद्ध विभिन्न संघसंस्थाले तत्काल बोलपत्र खुलाउन बुटवल उपमहानगरसँग माग गरेका थिए। अखिल नेपाल किसान महासंघका केन्द्रीय सदस्य ऋषभ पोखरेलले १५ वर्षदेखि सटरमा बसेका केही व्यवसायीलाई नै बिना बोलपत्र सटर दिने गरी चलखेल भएको आशंका व्यक्त गर्दै यस विषयमा छानबिन हुनुपर्ने बताए। उनले बोलपत्र नखोल्दा राज्यको सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी भएको र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी बोलपत्रमा सहभागी भएका व्यवसायीको व्यवसाय गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकार हनन भएको उल्लेख गरे। पोखरेलले रोकिएको बोलपत्र छिट्टै खोल्न कृषि विभाग, बुटवल उपमहानगर र कृषि बजार व्यवस्थापन समितिको ध्यानाकर्षण गराउँदै अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभए कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी दिए।
थोक बजारमा रहेका ६८ वटा सटरका लागि २६७ वटा बोलपत्र दर्ता गरेर बैंक ग्यारेन्टीसमेत बुझाएको डेढ वर्ष भइसकेको छ। कृषि बजार व्यवस्थापन समितिले २४ भदौ २०८१ मा ६८ वटा सटर भाडामा लगाउने गरी बोलपत्रको सूचना प्रकाशन गरेको थियो। बोलपत्र खुल्ने प्रक्रियामा रहेका बेला केही व्यापारीले उक्त सूचना तथा काम कारबाही बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए।
जिल्ला अदालतले ९ कात्तिक २०८१ मा अन्तरकालीन आदेश जारी गरी बोलपत्र खुल्ने कार्य रोकेको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले १२ पुस २०८१ मा बोलपत्र बदरको रिट खारेज हुने फैसला सुनायो। त्यसपछि जिल्ला अदालतबाट २० कात्तिक २०८२ मा उक्त रिट निवेदन र अन्तरकालीन आदेशसमेत खारेज हुने फैसला भएबाट बोलपत्रसम्बन्धी काम कानुनसम्मत रहेको पुष्टि भएको थियो। अदालतको फैसलाको पूर्णपाठमा २०६७ सालमा १० वर्षका लागि भएको सम्झौता २०७७ सालमै सकिए पनि त्यसपछि कुनै सम्झौता नगरी मनपरी भाडामा लगाएको ठहर गरेको छ।
यता, बुटवल उपमहानगरका प्रवक्ता शिव रानाले बोलपत्र खोल्न केही कानुनी समस्या रहेकाले ढिलाइ भएको बताए। १५ वर्षअघि निर्माण भएको बुटवल कृषि उपज तथा थोक बजार केन्द्रमा कृषि मन्त्रालयको ६० प्रतिशत, बुटवल उपमहानगरको २४ प्रतिशत र लुम्बिनी फलफूल तरकारी थोक व्यवसायी संघको १६ प्रतिशत लगानी रहेको छ।
