अध्यागमन विभागद्वारा युएई प्रस्थान अनुमतिमा शर्त तोक्ने दुई अधिकृत जिम्मेवारीबाट हटाइए, छानबिन जारी
काठमाडौं, वैशाख ७ (सोमबार) —
संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) जान लागेका नेपाली नागरिकको राहदानीमा अवैध रूपमा शर्त लेखी प्रस्थान अनुमति दिएको आरोपमा अध्यागमन विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका दुई जना अधिकृतलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ। विभागका प्रवक्ता टीकाराम ढकालका अनुसार, यी अधिकृतहरूमाथि आवश्यक छानबिन भइरहेको छ। यो घटनाले अध्यागमन प्रशासनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कानुनी शासनको आवश्यकतामाथि पुनः प्रश्न उठाएको छ।
घटनाको सुरुवात युएई प्रस्थान गर्न लागेका यात्रुहरूको राहदानीमा अध्यागमन अधिकृतहरूले “Employment is strictly prohibited. Visit till…” र “not allowed to work UAE” जस्ता हस्तलिखित शर्तहरू लेख्न थालेपछि भएको थियो। राहदानीमा यसरी व्यक्तिगत तजबिजमा शर्तहरू थप्नु अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा कानुन र अध्यागमन कार्यविधि विपरीत मानिन्छ। यात्रुहरूले गन्तव्य मुलुकमा समेत समस्या भोग्नुपर्ने र अपमानित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि यस कार्यको व्यापक गुनासो र विरोध भएको थियो, जसले विभागको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। राहदानी जस्तो संवेदनशील सरकारी कागजातमा अनावश्यक केरमेट गर्ने र शर्त थोपर्ने कार्यले सरकारी सेवाको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको थियो।
अध्यागमन विभागले यस विषयमा वैशाख ३ गते नै एक छानबिन समिति गठन गरेको थियो। विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्पष्ट पारिएको छ कि नेपाली नागरिकलाई शर्त तोकेर प्रस्थान अनुमति दिने अध्यागमन प्रशासनको कुनै नीति वा निर्णय छैन। प्रचलित कानुन र विभागीय निर्णयभन्दा बाहिर गई गैरकानूनी अभ्यास गर्ने कर्मचारीहरूलाई कारबाही गरिने विभागले जनाएको छ। प्रवक्ता ढकालले जिम्मेवारीबाट हटाइएका अधिकृतहरूमाथि विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको र अनुसन्धानबाट दोषी ठहरिए थप कानुनी कारबाही गरिने बताएका छन्। यस किसिमका कार्यले अध्यागमन प्रणालीको गरिमामा आँच पुग्ने, नागरिकलाई अनावश्यक सास्ती दिने र मानव बेचबिखन तथा ठगीका लागि समेत अप्रत्यक्ष रूपमा बाटो खुल्न सक्ने भएकाले विभागले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ।
यो घटना सरकारले भिजिट भिसामा विदेश प्रस्थान गर्ने नेपाली नागरिकहरूका लागि सरलीकृत र व्यवस्थित मापदण्ड बनाइरहेका बेला सार्वजनिक भएको हो। विगतमा भिजिट भिसाका नाममा मानव बेचबिखन, वैदेशिक रोजगारीको आवरणमा हुने ठगी, र अन्य आपराधिक क्रियाकलाप बढेपछि सरकारले कडाइ गर्दै आएको थियो। अनावश्यक कागजात माग गर्ने, व्यक्तिगत तजबिजीको आधारमा निर्णय गर्ने र विभिन्न बहानामा हुने अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्न सरकारले भिजिट भिसा कार्यविधिलाई अझ पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन खोजेको छ। तर, यसरी कानुन र कार्यविधिभन्दा बाहिर गएर कर्मचारीहरूले आफ्नै नियम बनाउन खोज्दा सरकारको सुशासन कायम गर्ने लक्ष्यमाथि चुनौती थपिएको छ। नयाँ मापदण्डले यात्रुहरूलाई सहजता प्रदान गर्ने र कर्मचारीतन्त्रमा पारदर्शिता कायम गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि यस्ता घटनाले उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न बाधा पुर्याउन सक्ने देखिएको छ।
अध्यागमन विभागको यो कारबाहीले सरकारी सेवामा सुशासन कायम गर्न र नागरिकको यात्रा गर्ने मौलिक अधिकारको संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको सन्देश दिएको छ। नागरिकले निर्वाध र सम्मानपूर्वक यात्रा गर्ने अधिकारको सम्मान गर्दै, कानुनसम्मत प्रक्रियाबाट मात्रै सेवा प्रवाह गर्न सबै कर्मचारीहरूलाई सचेत गराएको छ। विभागले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आन्तरिक निगरानी, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि र सेवा प्रवाहमा एकरूपता कायम गर्न जोड दिने अपेक्षा गरिएको छ। यसले नेपाली नागरिकको विदेश यात्रालाई थप सुरक्षित, सहज र मर्यादित बनाउन मद्दत पुग्नेछ।
