१ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल सरकारले वन डढेलो न्यूनीकरणदेखि जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय पैरवी गर्नेसम्मका व्यापक प्रतिबद्धता समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । यस मस्यौदामा देशका प्रमुख ६ राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेखित मुख्य बुँदाहरूलाई एकीकृत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ, जसले प्रकृति, वन र वातावरणको संरक्षण तथा दिगो उपयोगमा सरकारको भावी कार्यदिशा स्पष्ट पार्दछ।
मस्यौदामा सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वनको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै वन डढेलो नियन्त्रणका लागि उच्च सतर्कता केन्द्र स्थापना गरिने उल्लेख छ । यस कार्यमा ड्रोन र स्याटेलाइट प्रविधिको प्रयोग गरी वन क्षेत्रको रियल टाइम निगरानी गरिनेछ, जसले डढेलोको जोखिम कम गर्न र समयमै नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । वन सम्पदाको व्यावसायिक विकास र उपयोगका लागि सरकारी, सामुदायिक र निजी वनसँग सम्बन्धित नीतिगत तथा कानुनी सुधार गरिने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ । यसबाट वनजन्य काठको सहज उपयोग र बिक्री सुनिश्चित भई विदेशबाट हुने काठको आयात घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
वातावरण संरक्षणलाई राष्ट्रिय समृद्धिको आधार मान्दै सरकारले हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ । प्रकृति, वन र वातावरणको संरक्षण, व्यवस्थापन र सन्तुलनलाई अन्तरपुस्ता जिम्मेवारीबोधका साथ अघि बढाइनेछ । वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनका लागि आधुनिक प्रविधि र डिजिटल प्रणालीको प्रयोग गरिनेछ । आम जनताको आवश्यकता सम्बोधन गर्न तथा वन सम्पदामा आधारित आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्न पुग्ने गरी वनजङ्गल, जडीबुटीलगायतका वन पैदावारको उपयोग गरिनेछ । साथै, उद्योग, कार्यालय, व्यवसाय र प्रतिष्ठानहरूमा वातावरणमैत्री विधि अवलम्बन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।
जल तथा जलाधार संरक्षणमा पनि सरकारले विशेष जोड दिएको छ । जलवायु अनुकूल दिगो विकास सुनिश्चित गर्न वन, जलाधार र पानीको संरक्षण गरिनेछ । मध्यपहाडी र चुरे क्षेत्रमा सम्भव स्थानमा पानी सङ्कलन पोखरी निर्माण गरी वर्षा र खोलाको पानी व्यवस्थापन गरिनेछ । यसबाट बाढी र खडेरीको शृङ्खला तोड्न वैज्ञानिक प्रणाली अपनाइनेछ । चुरे क्षेत्रका ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको अनियन्त्रित दोहन नियन्त्रण गर्न वैज्ञानिक उत्खनन तथा निर्यात कार्यविधि तयार गरिनेछ भने एकीकृत चुरे संरक्षण प्राधिकरणलाई तीनवटै तहको साझा जिम्मेवारीसहित थप अधिकार सम्पन्न बनाइनेछ ।
खानेपानीको सुनिश्चितताका लागि ‘आर्सेनिकमुक्त तराई अभियान’ सञ्चालन गरिने र सबै नागरिकलाई सुरक्षित पिउने पानी उपलब्ध गराइने लक्ष्य राखिएको छ । मधेश प्रदेशमा भूमिगत जलस्तर सुधार र मरुभूमीकरणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न परम्परागत पोखरी, इनार र चापाकललाई वैज्ञानिक दृष्टिले पुनःसञ्चालन तथा वर्षा र नदीजन्य पानी सङ्कलन, संरक्षण र दिगो प्रयोग प्रवर्द्धन गरिनेछ । परम्परागत पोखरी, ढङ्गेधारा र मूलको संरक्षणका साथै भौगोलिक र प्राकृतिक स्वरूपको समेत जगेर्ना गरिने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।
वायु प्रदूषणलाई विश्व स्वास्थ्य संस्थाको मापदण्डभित्र ल्याउन बहुपक्षीय योजना लागू गरिनेछ । पूर्वाधार निर्माण र वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षणबीच दिगो सन्तुलन कायम गरिनेछ । पूर्वाधार निर्माणमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA), जग्गा प्राप्ति, रुख कटान र निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी झन्झटिला प्रक्रिया, कानुन र कार्यविधिहरूलाई तत्काल सरलीकृत गरिनेछ ।
जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा नेपालको अडानलाई सशक्त बनाउन राष्ट्रिय जलवायु वित्त रणनीति जारी गरिनेछ । विश्वव्यापी जलवायु कोषबाट नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति र अनुदान प्राप्त गर्न उच्चस्तरीय कूटनीतिक पैरवी गरिनेछ । जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको रूपमा सशक्त रूपमा उठाइने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ । यसका साथै, कार्वन व्यापारको स्पष्ट कानुनी र संस्थागत आधार तयार गरिनेछ, जसले नेपालको आर्थिक हित र वातावरणीय दिगोपनमा योगदान पुग्नेछ ।
