सरकारले इन्धन खपत न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने र कार्यालय समय परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको छ। यस व्यवस्था अन्तर्गत अब कार्यालयहरू हप्तामा पाँच दिन खुल्नेछन् भने दैनिक कार्यालय समयलाई विस्तार गरिएको छ।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए अनुसार, शैक्षिक संस्थाहरू बाहेक अन्य सबै सरकारी कार्यालयहरू बिहान ९ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म सञ्चालन हुनेछन्। यसअघि नेपालमा सार्वजनिक तथा सेवा क्षेत्रमा सातामा कुल ४० घण्टा काममा लगाउने अभ्यास थियो, जसमा दैनिक ७ घण्टा र शुक्रबार ५ घण्टा गरी कार्यालय समय तोकिएको थियो। नयाँ व्यवस्थामा भने दैनिक ८ घण्टाका दरले पाँच दिन काम गर्दा पनि सातामा कुल ४० घण्टाको कार्यअवधि कायम रहनेछ।
सरकारको यो निर्णयले देशभरका न्यायालय, सुरक्षा निकाय तथा सेवामूलक निजी क्षेत्रको कार्यतालिकामा समेत परिवर्तन ल्याउनेछ। यद्यपि, शैक्षिक संस्थाहरू र अनौपचारिक प्रकृतिको श्रम खपत गर्ने क्षेत्रहरूको हकमा भने स्पष्ट कार्यढाँचा आउन बाँकी छ।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र विगतका प्रयासहरू
नेपालमा सार्वजनिक बिदाको अवधिलाई विस्तार गर्ने यो तेस्रो महत्वपूर्ण प्रयास हो। यसअघिका प्रयासहरू विभिन्न कारणले लामो समयसम्म सफल हुन सकेनन्। २०४८ सालमा गठित प्रशासन सुधार आयोगले कर्मचारीहरूको कार्यक्षमता अभिवृद्धि र ट्राफिक व्यवस्थापन सुधारका लागि सातामा पाँच दिन कार्यालय समय निर्धारण गर्न सुझाव दिएको थियो। यसै सुझावलाई आधार मानी २०५६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा काठमाडौं उपत्यकामा मात्र लागू हुने गरी दुई दिने बिदाको अभ्यास सुरु गरियो। यो अभ्यास करिब दुई वर्षसम्म कार्यान्वयनमा आएको थियो।
त्यस्तै, दोस्रो पटक २०७९ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले इन्धन खपत घटाउने र व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ देशभर लागू हुने गरी सातामा दुई दिन बिदाको व्यवस्था गरेको थियो। बिहान साढे ९ बजेदेखि बेलुकी साढे ५ बजेसम्म कार्यालय सञ्चालन गर्ने गरी गरिएको यो व्यवस्था करिब एक महिनामै स्थगित हुन पुगेको थियो।
संकट समाधानको उपाय र अध्ययनका निष्कर्षहरू
विश्वका अधिकांश मुलुकहरूमा वर्षौंदेखि सातामा दुई दिन बिदा दिने प्रचलन रहे पनि नेपालमा भने यसलाई प्रायः इन्धन संकट वा ट्राफिक जाम जस्ता समस्याको समाधानको उपायका रूपमा लिइने गरेको देखिन्छ। यसै सन्दर्भमा, २०७७ सालमा कोरोना महामारीपश्चात् थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न र आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न पर्यटन मन्त्रालयले दुई दिने बिदाको सम्भाव्यता अध्ययन गराएको थियो। सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले यस्ता बिदाले बहुआयामिक सकारात्मक प्रभाव पार्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
प्रतिवेदन अनुसार, त्यतिबेला अध्ययन गरिएका १२७ देशमध्ये ११५ (अर्थात् ९१ प्रतिशत) मा सातामा दुई दिन बिदा दिने प्रचलन थियो र धेरैजसो मुलुकले साप्ताहिक कामको अवधि ४० घण्टा वा सोभन्दा कममा सीमित गरेका थिए। अध्ययनले स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह सहज भएका कारण दुई दिने बिदाले सेवाग्राहीलाई विगतमा जस्तो मर्का नपर्ने औँल्याएको थियो। साथै, वार्षिक रुपमा १ अर्ब ६५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च कटौती हुनसक्ने अनुमान पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो।
आन्तरिक पर्यटनमा टेवा र सामाजिक लाभ
पर्यटन मन्त्रालयको सोही अध्ययनले दुई दिने बिदाबाट पारिवारिक तनाव कम हुने, पर्याप्त आराम र मनोरञ्जनले कर्मचारीहरूको उत्पादकत्व बढ्ने तथा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। निजामती, सैनिक, प्रहरी, सरकारी तथा निजी विद्यालयका शिक्षक एवं विभिन्न संस्थानका कर्मचारी गरी करिब ५ लाख मानिसले दुई दिने बिदा पाउँदा उनीहरूमा आश्रित २५ लाख मानिसले पारिवारिक समय बिताउन पाउने अध्ययनको अनुमान थियो। तीमध्ये ८ लाख मानिस मात्र घर नजिकै घुम्न निस्कँदा पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुने र पर्यटन क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुग्ने अनुमान गरिएको थियो।
कार्यदलले दुई दिने बिदाले मुख्य गरी आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय गरी तीनवटा क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने दाबी गरेको थियो। यसले कर्मचारी, कार्यालय र संस्थानहरूको उत्पादकत्व बढाउनुका साथै खर्च कटौतीमा सहयोग पुग्ने, आन्तरिक पर्यटनलाई टेवा दिने, लैंगिक समानता अभिवृद्धि गर्ने र पारिवारिक जीवनलाई सहज बनाउने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको थियो। अध्ययन समितिले सार्वजनिक निकायहरूमा सातामा दुई दिन बिदा दिन र निजी क्षेत्रलाई पनि यस्तो निर्णय गर्न प्रोत्साहन गर्न सिफारिस गरेको थियो।
