काठमाडौं : अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को चैत १३ गते निर्धारित चुनावी साधारण सभामा अध्यक्षका प्रत्यासी दीर्घबहादुर (कुमार) केसीको पक्षले सहभागी नहुने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) ले एन्फालाई निलम्बन गरेको अवस्थामा हुने निर्वाचनमा सहभागी नहुने कुमार पक्षले स्पष्ट पारेको हो।
चैत १२ गते बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै केसी पक्षले आफूहरू राष्ट्रको ऐनविपरीत हुने कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नहुने बताएका हुन्। यस घोषणासँगै एन्फाको आसन्न निर्वाचन थप विवादित बनेको छ।
अध्यक्षका उम्मेदवार दीर्घबहादुर (कुमार) केसीले अन्नपूर्ण पोष्टसँग कुरा गर्दै भने, ‘हामी नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) ले निलम्बन गरेको संघको चुनावमा राष्ट्रको ऐनविपरीत संलग्न हुँदैनौं। राखेपले गत बुधबार (चैत ११) एन्फालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।’ राखेपको निलम्बनपछि एन्फाले गर्ने कुनै पनि गतिविधिको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ थियो।
केसीले निर्वाचन प्रक्रियामा समेत गम्भीर धाँधली भएको आरोप लगाएका छन्। उनले निर्वाचन समिति र सचिवालयले आफ्नो प्यानलमा रहेका १८ जना उम्मेदवारलाई कुनै पनि जानकारी नदिएको बताए। ‘भोलि चुनाव हुँदैछ। झापामा हुने भनिएको छ। तर झापा कहाँ जाने भन्नेबारे निर्वाचन समितिले हामीलाई कुनै खबर गरेको छैन,’ उनले भने, ‘विपक्षी प्यानललाई निर्वाचनको भेन्यूसमेत थाहा नदिई चुनाव गराउन खोजिनुले यसको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ।’
उनले यस कार्यलाई ‘सरकारको ऐन पनि नमान्ने, विपक्षीलाई भेन्यू समेत थाहा नदिई लुकेर गर्न लागिएको चुनाव’ को संज्ञा दिए। राखेपले एन्फालाई निलम्बन गरेको जानकारीसहितको पत्र पठाए पनि वर्तमान अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ पक्ष भने झापामा संघीय चुनावी साधारण सभाको लागि पुगिसकेको छ। यसले एन्फाभित्रको आन्तरिक विवाद र राखेपसँगको टकराव थप बढाएको छ।
राखेपले निलम्बन गरेपछि एन्फाको कार्यसमितिले कुनै पनि निर्णय गर्न र निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन नपाउने कानुनी प्रावधान भए पनि नेम्वाङ पक्षले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै चुनावी प्रक्रिया अगाडि बढाएको कुमार पक्षको आरोप छ। यो अवस्थाले नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकाय एन्फाको भविष्य अनिश्चित बनाएको र यसको व्यवस्थापकीय सङ्कट गहिरिँदै गएको देखाउँछ।
यस विवादले एन्फाको नेतृत्व चयन प्रक्रिया र यसको समग्र वैधानिकतामाथि नै ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। कुमार पक्षको बहिष्कारले चुनावी प्रक्रियाको वैधता र यसबाट आउने नतिजाको स्वीकार्यतामाथि थप चुनौती थपेको छ।
