तस्बिर स्रोत, RSS
तस्बिरको क्याप्शन, चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित भएपछि प्रमाणपत्र लिँदै गरेका रवि लामिछाने (फाइल)
चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट नवनिर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको सांसदका रूपमा कानुनी हैसियतलाई लिएर चासो बढेको छ। सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाको सामना गरिरहेका उनलाई शपथ लिन कानुनले नरोके पनि त्यसपछिको प्रक्रिया भने कानुनी प्रबन्धअनुसार हुने संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले शपथ लिनेक्रम जारी रहँदा लामिछानेमाथि लागेका आरोपहरूको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ। सङ्घीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले बीबीसीसँगको कुराकानीमा भने, “शपथ रोक्ने भन्ने कुनै कानुन छैन, त्यसैले त्यो स्वाभाविक रूपमा जान्छ। त्यसपछि भने कानुनमा जे प्रबन्ध छ त्यही अनुसार होला। त्यसमा हामी परामर्श गर्छौँ।”
कानुनी मामिलाका ज्ञाता पूर्णमान शाक्यले लामिछानेले शपथ लिँदासम्म कुनै आपत्ति नहुने तर त्यसलगत्तै उनको पद निलम्बनमा जाने बताए। “उनी जेलबाट छुटे तर मुद्दा जस्ताको तस्तै छ। त्यसैले उनले मुक्ति पाउँदैनन्,” शाक्यले थपे, “अहिले चुनाव जितेर आए पनि उनी शपथ लिएपछि मात्रै सांसद हुने हुन्। शपथ ग्रहण गर्नेबित्तिकै उनको हैसियत निलम्बित सांसदको हुन्छ। सांसद हुन्छन् तर कार्यभार सम्हाल्न पाउँदैनन्।”
स्मरण रहोस्, महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले लामिछानेमाथिको सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाए पनि त्यसविपरीत परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। यसअघिको प्रतिनिधिसभामा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा भएको व्यवस्थाको आधारमा उनलाई सांसद पदबाट निलम्बन गरिएको थियो।
कानुनी व्यवस्था
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ मा ‘स्वत: निलम्बन हुने’ अवस्था उल्लेख छ। उक्त दफामा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित सङ्गठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्र सेवक यस ऐन बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निज उपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वत: निलम्बित भएको मानिने छ।’ उक्त ऐनको दफा २२ ले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दालाई जनाउँछ।
२०८१ पुस ८ गते सङ्घीय संसद् सचिवालयले लामिछाने निलम्बित भएको सूचना जारी गर्दा सोही व्यवस्थाको आधार लिएको थियो। कानुनविद् शाक्यले भने, “लामिछानेमाथि सहकारीको रकमसम्बन्धी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी गरी तीनवटा मुद्दा छन्। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि जिल्ला न्यायाधीशहरूले मानेका छैनन् र त्यो निर्णयउपर पनि रिटमार्फत् चुनौती दिइएको छ, जुन विचाराधीन छ। त्यसैले उनको पद स्वत: निलम्बनमा जान्छ भन्ने प्रष्टै छ।”
यद्यपि, लामिछानेका वकिल सुशील पन्तले भने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई त्यहाँको कामकारबाहीको सम्बन्धमा त्यहीँको नियमावली नै अन्तिम ‘अथरिटी’ हुने तर्क गरे। उनले प्रतिनिधिसभा सदस्य थुनाबाहिर रहेको अवस्थामा निलम्बित नहुने दाबी गरे। “उक्त नियमावलीमा के वा कस्तो मुद्दा लागेको छ भन्ने नभनीकन थुनामा बसेको छ भने निलम्बन हुन्छ, थुनाबाट बाहिर आयो भने फुकुवा हुन्छ भनेको छ,” उनले बताए।
पूर्व सभामुख देवराज घिमिरेले आफूले नभई कानुनी व्यवस्थाका कारण लामिछाने त्यतिखेर निलम्बनमा परेको बताए। “कानुन ठीक छैन र प्रष्ट पनि छैन त्यसैले सभामुखले (निलम्बन) नगर्दा हुन्थ्यो भन्ने त्यतिखेर उहाँहरूको आग्रह थियो। अब चुनाव लड्ने भन्ने कुरामा अभियोग प्रमाणित भइनसकेको अवस्थामा चुनाव लड्न पाउने व्यवस्था छ, उहाँ लड्नुभयो र जित्नु पनि भयो। मेरो बुझाइमा उहाँले शपथ ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ तर सांसद कायम भएर सांसदका रूपमा काम गर्न त फेरि पनि त्यो कानुन परिवर्तन नभएसम्म उहाँ निलम्बन हुनुपर्छ,” घिमिरेले भने।
संसद् सचिवालयको प्रतिक्रिया
तस्बिर स्रोत, Nepal Photo Library
तस्बिरको क्याप्शन, बिहीवार नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले शपथ लिँदैछन्
सङ्घीय संसद्का सचिव रोजनाथ पाण्डे सम्बन्धित निकायबाट आधिकारिक जानकारी आएपछि मात्रै उक्त विषय प्रक्रियामा जाने बताउँछन्। “हामीलाई त्यो जानकारी छैन। यदि मुद्दाहरू छ भने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय वा प्रहरी प्रधान कार्यालय आदिबाट त्यो के वा कुन अवस्थामा छ भन्नेबारे आधिकारिक जानकारी आउनुपर्छ। त्यसो भयो भनेमात्रै त्यसबारे छलफल हुन्छ,” उनले भने। “तर शपथको कुरामा विवाद छैन किनभने विगतमा जेलमा भएका माननीयलाई पनि ल्याएर गराएको अवस्था हो।”
कानुनविद् शाक्य भने लामिछानेमाथि चलिरहेको मुद्दा संसद् सचिवालयले ‘पब्लिक नोटिस’मा लिन सक्ने कुरा भएको बताउँछन्। “यो ‘अटोमेटिक अपरेशन अफ ल’ को कुरा हो। ‘सम्बन्धित व्यक्तिलाई निलम्बन गर’ भनेर कुनै अदालतले आदेश दिइराख्नु पर्दैन।”
सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता निराजन पाण्डेले बीबीसीलाई बताएअनुसार, लामिछानेसहितको सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराध कसुर संशोधन गरी मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाइ बिहीवारलाई सारिएको छ। उक्त विषयमा सोमवार न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासमा सुनुवाइ अघि बढेको थियो। पाण्डेले भने, “हेर्दाहेर्दैमा… भन्नाले सोही इजलासमा निरन्तरता हुन्छ भन्ने हो। बिहीवार सुनुवाइ हुन्छ।”
