काठमाडौं महानगरपालिकाले बजारमा ग्यास तथा इन्धनको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी गर्ने र उपभोक्ता ठग्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनका लागि विशेष हटलाइन सेवा सुरु गरेको छ । महानगरपालिकाले आम उपभोक्ताहरूलाई कुनै पनि पसल वा डिपोमा ग्यास र इन्धनको अनुचित मूल्यवृद्धि वा अभाव देखिएमा तत्काल महानगरको हटलाइन नम्बर ११८० मा जानकारी गराउन आग्रह गरेको छ । यस पहलले बजारमा पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
नेपालमा चाडपर्व वा अन्य कारण देखाउँदै ग्यास र इन्धनको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने तथा कालोबजारी गर्ने प्रवृत्ति बारम्बार दोहोरिँदै आएको छ । यसले गर्दा आम उपभोक्ता प्रत्यक्ष मारमा पर्ने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा पनि यस्ता गुनासोहरू बढ्न थालेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले सक्रियता देखाएको हो । उपभोक्ताको हित संरक्षण र बजार व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यले यो अभियान थालिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
महानगरपालिकाले यस अभियानका लागि एक विशेष अनुगमन टोली पनि परिचालन गर्ने भएको छ । उक्त टोलीले हटलाइनमा प्राप्त जानकारीका आधारमा तत्काल अनुगमन गर्ने र आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्नेछ । महानगरपालिकाले उपभोक्ताहरूलाई तथ्यमा आधारित स्पष्ट विवरण, पसलको नाम, स्थान र देखिएको समस्याको जानकारी दिन अनुरोध गरेको छ ताकि अनुगमन थप प्रभावकारी बनोस् । प्रमाणसहितको उजुरीले दोषीलाई कारबाही गर्न सहज हुने महानगरपालिकाको भनाइ छ ।
महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नेपाल आयल निगम, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागसँगको सहकार्यमा यो अभियान सञ्चालन गरिने बताए । उनले आपूर्ति व्यवस्थामा अवरोध पुर्याउने र कालोबजारी गर्नेलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘हामी कुनै पनि हालतमा उपभोक्तालाई ठग्न दिँदैनौं,’ उनले भने, ‘यसका लागि सबै निकायको समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ ।’
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्नु महानगरपालिकाको प्रमुख दायित्व भएको भन्दै कुनै पनि हालतमा कृत्रिम अभाव र कालोबजारी स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन् । उनले यस कार्यमा सम्पूर्ण उपभोक्ता र सरोकारवाला निकायहरूको सहयोगका लागि आह्वान गरेका छन् । मेयर शाहले बजारमा देखिएका विकृति र विसंगतिलाई जरैदेखि उखेल्न महानगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध ऐन, २०३२ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थालाई जरिवाना तथा कैद सजायसम्म हुन सक्ने प्रावधान छ । महानगरपालिकाले सोही ऐनबमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नेछ । यस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई न्यूनतम दण्ड सजायदेखि व्यवसाय खारेजीसम्मको कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यस अभियानको सफलताका लागि आम नागरिकको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य रहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ । नागरिकहरूले आफूले देखेका वा भोगेका समस्यालाई लुकाएर नराखी तत्काल हटलाइनमा जानकारी गराउँदा मात्रै दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्भव हुनेछ । नागरिकहरूको सचेतना र सक्रियता नै बजारमा सुशासन कायम गर्ने प्रमुख आधार भएको महानगरपालिकाको धारणा छ ।
ग्यास र इन्धन मात्र नभई दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यवृद्धि र गुणस्तरमा समेत महानगरपालिकाले नियमित अनुगमन गर्ने तयारी गरेको छ । चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा हुन सक्ने अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्न महानगरपालिका कटिबद्ध रहेको सन्देश पनि दिइएको छ । उपभोक्ताले आफू ठगिएको महसुस गरेमा बिना कुनै हिचकिचाहट महानगरको हटलाइनमा सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।
