आगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलहरूले चुनावी प्रचारलाई तीव्रता दिएका छन्। यसै सन्दर्भमा, नेपालको वर्तमान मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै एक दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्ने सम्भावनाबारे गहन विश्लेषण र बहस चलिरहेको छ। दशकअघि जारी भएको नेपालको संविधानले स्थापित गरेको यस प्रणालीले एकल बहुमत ल्याउन कठिन हुने धारणा धेरै राजनीतिक दलका नेता र विश्लेषकहरूले राख्दै आएका छन्।
नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार, प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्यमध्ये ६० प्रतिशत (१६५ जना) सदस्यहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली (First Past the Post) मार्फत चुनिएर आउँछन्। बाँकी ४० प्रतिशत (११० जना) सदस्यहरू भने मतदाताले राजनीतिक दलहरूलाई दिएको मतका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (Proportional Representation) बाट छानिएर आउँछन्। यस प्रणालीमा, समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरूको ‘बन्दसूची’ निर्वाचन आयोगमा पेस भइसकेको हुन्छ र दलले प्राप्त गरेको मतका आधारमा प्राथमिकताक्रम अनुसार सांसद छानिन्छन्।
प्रत्यक्षतर्फ धेरै सिट जितेका दलले पनि समानुपातिकतर्फ सोही अनुपातमा मत नपाउने गरेको विगतका अनुभवहरूलाई उद्धृत गर्दै केही नेताहरूले मिश्रित प्रणालीलाई एकल बहुमतका लागि बाधक ठान्ने गरेका छन्। संविधान निर्माण प्रक्रियामा समेत संलग्न रहेका पूर्व कानुनमन्त्री अग्नि खरेल यस प्रणालीका कारण एकल बहुमत चुनौतीपूर्ण भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “एक त जनस्तरसम्म पार्टीका कार्यकर्ताको सञ्जालले स्वतन्त्र मतदाता खुम्चिएका छन्, अर्को, हामीले अपनाएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले बहुमत ल्याउन नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको हो।”
पछिल्लो संविधान आउनुअघि बहुदलीय व्यवस्था लागू भएयताका दुईवटा निर्वाचनमा नेपालमा एकल बहुमत आएको इतिहास छ। विसं २०४८ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले र २०५६ सालको निर्वाचनमा पुनः कांग्रेसले एकल बहुमत प्राप्त गरेको थियो। यी निर्वाचनहरू प्रत्यक्ष प्रणालीमा आधारित थिए। २०७४ सालको संसदीय निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनावी तालमेलले संसदमा बहुमत प्राप्त गरे पनि, आन्तरिक विवाद र सर्वोच्च अदालतको आदेशपश्चात पार्टी एकता भङ्ग हुँदा यो सरकार लामो समय टिक्न सकेन।
तस्बिर स्रोत, EPA/Shutterstock
तर, सङ्घीय संसद् सचिवालयका कानुनी सल्लाहकार अर्जुन खड्का भने निर्वाचन प्रणालीलाई एकल बहुमत नआउनुको मुख्य कारण मान्दैनन्। न्यूजिल्यान्ड र जापानजस्ता मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएका देशहरूमा पनि लोकप्रिय नेताको दलले स्पष्ट बहुमत हासिल गरेको उदाहरण उनी दिन्छन्। सन् २०२० मा न्यूजिल्यान्डमा जसिन्डा आर्डेनको दलले र हालै जापानमा प्रधानमन्त्री सनाए तकाइचीको दलले सहजै बहुमत प्राप्त गरेको थियो। यी देशहरूमा पनि नेपालमा जस्तै थ्रेसहोल्डको व्यवस्था छ (नेपालमा ३ प्रतिशत)। खड्काका अनुसार, “एकल बहुमतका लागि निर्वाचन प्रणाली वा संविधान चुनौती होइन, सुशासन दिलाउँछन् भनेर भरोसा गर्न सकिने नेता नभएर हो।”
तस्बिर स्रोत, Election Commission
विश्लेषक तुलानारायण साह पनि समानुपातिक प्रणाली मात्रै एकल बहुमतको वाधक नभएको बताउँछन्। उनी समानुपातिक प्रणालीको मुख्य उद्देश्य सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउनु रहेकोमा जोड दिन्छन्। साहका अनुसार, नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको मूल कारण निर्वाचन प्रणाली नभई हरेक दलभित्रका ठूला नेताको व्यवस्थापनको समस्या हो, जसका कारण पटकपटक संसद् विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको स्थिति आएको छ। विगतमा एकल बहुमतका सरकार बनेका बेला पनि स्थिरता कायम हुन नसकेको उनको तर्क छ।
यस समस्याको समाधानका रूपमा पूर्व कानुनमन्त्री खरेलले समानुपातिक प्रणालीको औचित्यलाई स्वीकार गर्दै त्यसलाई परिमार्जन गर्न सकिने सुझाव दिएका छन्। उनी भन्छन्, समानुपातिक प्रणालीलाई पूरै हटाउनुको सट्टा महिला, मधेशी, जनजाति, मुस्लिम, थारु, पिछडिएको क्षेत्र तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि प्रत्यक्षतर्फ नै निश्चित निर्वाचन क्षेत्रहरू आरक्षित गर्न सकिन्छ। यसबाट संसद्मा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने र एकल बहुमत प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि बढ्ने उनको धारणा छ।
तस्बिर स्रोत, EPA
बीबीसी न्यूज नेपालीका सामग्रीहरू युट्युब, फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि उपलब्ध छन्।
