तौलिहवा, कपिलवस्तु । फागुन २६ गते । कपिलवस्तु जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना नगर्न तथा यसको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायी, वितरक तथा डिलरहरूलाई कडा निर्देशन दिएको छ। पछिल्लो समय जिल्लाका विभिन्न भागमा एलपी ग्यासको कृत्रिम अभाव भएको र उपभोक्ताहरूले सहज रूपमा ग्यास प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै गुनासोहरू बढ्न थालेपछि प्रशासनले यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार, आम उपभोक्ताहरूबाट एलपी ग्यासको उपलब्धतामा समस्या देखिएको र कतिपय स्थानमा कृत्रिम अभाव गराई कालोबजारी भएको भन्ने सूचनाहरू निरन्तर प्राप्त भइरहेका छन्। एलपी ग्यास आम नागरिकको दैनिक जीवनयापनका लागि एक अपरिहार्य तथा अत्यावश्यक वस्तु भएकाले यसको नियमित र सहज आपूर्तिमा कुनै पनि अवरोध आउन नहुने प्रशासनको स्पष्ट अडान छ। आपूर्तिमा अवरोध सिर्जना हुँदा आम उपभोक्ताको जीवनयापनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने र यसले सामाजिक जनजीवनमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रशासनले औँल्याएको छ।
प्रशासनले कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले एलपी ग्यास लुकाईछिपाई भण्डारण गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने वा कालोबजारी गर्ने जस्ता गतिविधिहरू पूर्णतः अमानवीय र प्रचलित कानुनविपरीत हुने बताएको छ। यस्ता कार्यहरूले उपभोक्ताको अधिकारमाथि सिधै प्रहार गर्ने र यसबाट उपभोक्ता शोषण हुने भएकाले प्रशासनले यस्ता गैरकानुनी कार्यहरू तत्काल बन्द गर्न चेतावनी दिएको छ।
सोही सन्दर्भमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भविश्वर घिमिरेले ग्यास व्यवसायी तथा डिलरहरूसँगको छलफलमा जिम्मेवारीपूर्वक ग्यासको भण्डारण र वितरण व्यवस्थापन गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले उपभोक्तालाई सहज र उचित मूल्यमा ग्यास उपलब्ध गराउने दायित्व सबै सरोकारवालाको रहेको बताउँदै यसका लागि सबै पक्षले इमानदारीपूर्वक आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। “आम नागरिकले दैनिक उपभोगका लागि आवश्यक पर्ने एलपी ग्यासको अभाव महसुस गर्नु नपरोस् भन्नेमा प्रशासन पूर्ण रूपमा कटिबद्ध छ,” सहायक प्रजिअ घिमिरेले बताउनुभयो।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेले एलपी ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, यसलाई लुकाएर राख्ने वा चर्को मूल्यमा बिक्री गर्ने जस्ता गैरकानुनी कार्यमा संलग्न जो कोहीलाई पनि प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिनुभयो। प्रशासनले त्यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थालाई कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र अन्य सम्बन्धित प्रचलित कानुनबमोजिम कठोर दण्ड सजाय गरिने स्पष्ट पारेको छ। यस्ता गतिविधिहरूलाई निरुत्साहित गर्न र उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण गर्न प्रशासनले कुनै कसर बाँकी नराख्ने पनि उहाँले दोहोर्याउनुभयो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुले आम नागरिकलाई ढुक्क भएर दैनिक उपभोग्य वस्तुको प्रयोग गर्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्न प्रतिबद्ध रहेको र यसमा कुनै पनि प्रकारको अवरोध वा गैरकानुनी क्रियाकलाप सह्य नहुने बताएको छ। प्रशासनले यस्ता गैरकानुनी गतिविधिबारे जानकारी प्राप्त भएमा तत्काल प्रशासनमा खबर गर्नका लागि समेत आम उपभोक्ताहरूलाई आह्वान गरेको छ।
