नेपालमा गत साता सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम औपचारिक रूपमा घोषणा हुन बाँकी छ। यस निर्वाचनमार्फत प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फ १६५ र समानुपातिक प्रणालीतर्फ ११० सांसद चयन गरिनेछन्।
मङ्गलवार अपराह्ण २ः३० बजेसम्मको समानुपातिक मत गणनाअनुसार, एक करोड पाँच लाखभन्दा बढी मत गनिसकिएको छ। यसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ५० लाखभन्दा बढी मत प्राप्त गरी कुल गनिएको मतको झन्डै ४८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। त्यसैगरी, नेपाली कांग्रेसले १६.२ प्रतिशत, नेकपा एमालेले १३.५ प्रतिशत र नेकपा माओवादी केन्द्रले ७.३ प्रतिशत समानुपातिक मत प्राप्त गरेका छन्।
प्रत्यक्षतर्फ आफ्ना उम्मेदवारहरूलाई विजयी गराउन सफल अन्य दुई दल श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि समानुपातिकतर्फको तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटाएका छन्। देशभर करिब एक करोड १० लाख समानुपातिक मत खसेको अनुमान गरिएकाले अब केही लाख मत मात्र गन्न बाँकी छ। हालसम्मको मत गणनाको प्रवृत्ति हेर्दा दलहरूले प्राप्त गर्ने मत प्रतिशतमा अब तात्त्विक भिन्नता आउने सम्भावना न्यून देखिन्छ।
अन्तिम मतपरिणाम आउँदा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कायम राख्न सकेमा यसले पनि समानुपातिक सिटमा भाग पाउनेछ। यसअघि, पछिल्लो निर्वाचनमा (हालै सम्पन्न निर्वाचन) माधव नेपालको नेतृत्वमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी समानुपातिकतर्फ केही हजार मतले तीन प्रतिशत पुर्याउन नसक्दा समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित हुने अवस्थामा पुगेको थियो।
तस्बिर स्रोत, EPA/Shutterstock
समानुपातिक सिट वितरणको गणितीय सूत्र
हाल, कुन दलले कति समानुपातिक सिट प्राप्त गर्छन् र त्यसको निर्णय कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा आम जिज्ञासा रहेको छ। यस प्रणालीमा दलहरूले प्राप्त गर्ने सिट सङ्ख्या निर्धारण गर्न एउटा विशेष गणितीय सूत्र प्रयोग गरिन्छ। नेपालमा प्रयोग हुने यो विधि फ्रान्सेली गणितज्ञ सेन्ट-लाग्यूले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तमा आधारित छ।
यो सूत्र प्रयोग गर्दा प्रत्येक पार्टीले प्राप्त गरेको कुल समानुपातिक मतलाई क्रमशः १, ३, ५, ७, ९, ११ … जस्ता बिजोर अङ्कले भाग गरिन्छ। भूतपूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङका अनुसार, यसरी भाग गर्दा समानुपातिक सिट पाउन योग्य पार्टीहरूको मतको अनुपातका आधारमा परिणाम आउँछ। “यसकै आधारमा ११० सिटको छिनोफानो हुन्छ। हिसाब गर्दा ठ्याक्कै नमिल्न सक्छ, केही मत खेर जान्छन्,” गुरुङले बीबीसीलाई जानकारी दिए।
यो विधिमा सिट र मतको अनुपातका आधारमा सिट विभाजन गरिने हुँदा निर्वाचनमा न्यूनतम थ्रेसहोल्ड कटाउने साना पार्टीहरू तुलनात्मक रूपमा बढी लाभान्वित हुने गरेका छन्। समानुपातिक सिटको अन्तिम बाँडफाँटका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगको निर्णय नै अन्तिम हुनेछ।
तस्बिर स्रोत, Getty Images
“पार्टीहरूले प्राप्त गरेको सिट सङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ र त्यसका लागि महिला, पुरुष तथा अन्य क्लस्टरबाट पहिला उनीहरूले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको सूचीबाट उम्मेदवारहरू निर्वाचित हुनेछन्,” गुरुङले स्पष्ट पारे। प्रतिनिधिसभामा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व अनिवार्य गराउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। यदि प्रत्यक्ष प्रणालीबाट यो अनुपात पूरा नभएमा समानुपातिक मनोनयनमार्फत त्यसलाई पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा समानुपातिक प्रणाली
विश्वका विभिन्न देशहरूमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा पार्टीहरूको प्रतिनिधित्व निर्धारण गर्न फरक-फरक विधिहरू प्रचलनमा छन्। तीमध्ये ‘डी’होन्ड्ट विधि’ एक हो, जसमा १, २, ३ जस्ता विभाजकहरू प्रयोग गरिन्छन्। यो विधि ठूला पार्टीहरूलाई बढी लाभान्वित गर्ने मानिन्छ।
यद्यपि, नेपालको निर्वाचन आयोगले ‘परिमार्जित सेन्ट-लाग्यू विधि’ प्रयोग गर्दछ। जर्मनी र स्वीडनजस्ता युरोपेली देशहरूका साथै न्यूजील्यान्डमा पनि सांसदहरूको सङ्ख्या निर्क्योल गर्न सेन्ट-लाग्यू विधि अपनाइन्छ।
बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि उपलब्ध छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै, बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सुन्न सक्नुहुन्छ।
