तस्बिर स्रोत, EPA
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्षतर्फका १६५ निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम परिणाम घोषणा गरिसकेको छ भने समानुपातिक प्रणालीतर्फको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यसपटकको निर्वाचनले नेपालको संसदीय राजनीतिमा नयाँ आयाम थपेको छ, जहाँ केही परम्परागत दलहरूको भूमिका खुम्चिएको छ भने नयाँ दलहरूको उदय भएको छ।
प्रत्यक्षतर्फको परिणाम र समानुपातिकतर्फको मत प्रतिशतको आधारमा अब नयाँ प्रतिनिधिसभाको संरचना कस्तो हुनेछ भन्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका प्रमुख दलहरूले महत्त्वपूर्ण स्थान हासिल गरेका छन्। यसपालि कुल छवटा राजनीतिक दलले ‘राष्ट्रिय पार्टी’ को मान्यता प्राप्त गर्ने निश्चित भएको छ। यसका लागि कुनै पनि दलले प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सीट जित्नुका साथै समानुपातिकतर्फ कुल सदर मतको तीन प्रतिशत कटाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ।
यो निर्वाचनमा केही स्थापित पुराना दलहरूले भने राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता गुमाउने अवस्थामा पुगेका छन्। विशेषगरी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा-नेपाल) र जनमत पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ कुनै सीट जित्न नसकेको र समानुपातिकतर्फ पनि तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटाउन संघर्ष गरिरहेको अवस्था छ। यसका विपरीत, नवगठित श्रम संस्कृति पार्टीले संसद् प्रवेश गर्ने अवसर मात्र नभई राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता समेत पाउने देखिएको छ। कोशी प्रदेशका तीन निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फ विजय हासिल गरेको उक्त दलले समानुपातिक प्रणालीबाट पनि थप सीटहरू सुनिश्चित गरिसकेको छ।
त्यसैगरी, प्रत्यक्षतर्फ एक सीट जितेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पनि समानुपातिकतर्फ आवश्यक मत प्रतिशत कटाएर राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाउने प्रबल सम्भावना रहेको छ। यद्यपि, उक्त दल यसपालि प्रतिनिधिसभामा छवटा राष्ट्रिय दलमध्ये छैटौँ स्थानमा सीमित हुने आकलन गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनको दफा ६० को उपदफा १२ मा स्पष्ट व्यवस्था छ कि समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने दलहरूको मत “दलले प्राप्त गरेको कुल मतमा गणना गरिने छैन।” यसको अर्थ, तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्ने दलहरूले समानुपातिकतर्फ कुनै सीट प्राप्त गर्न सक्दैनन् र राष्ट्रिय दलको मान्यताबाट पनि वञ्चित हुन्छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार, यसपटक समानुपातिक प्रणालीतर्फ कुल ५७ निर्वाचन चिह्न प्रयोग गरेर दलहरूले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए।
तस्बिर स्रोत, RSS
राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्नुका धेरै महत्त्वपूर्ण अर्थ र सुविधा छन्। राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका दलहरूले अर्को निर्वाचनसम्मका लागि आफ्नो चुनाव चिह्न सुरक्षित गर्न पाउँछन्, जुन नयाँ र साना दलहरूका लागि ठूलो चुनौती बन्ने गरेको छ। यसका अतिरिक्त, राष्ट्रिय दलहरूलाई संसदीय दलको कार्यालय, सरकारी सुविधा, संसदीय समितिहरूमा प्रतिनिधित्व र अन्य प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध गराइन्छ।
यद्यपि, दुई जनाभन्दा धेरै सांसद भएका दलहरूलाई राष्ट्रिय दलको मान्यता नभए पनि संसदीय दलको कार्यालय सहितका केही आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउने विगतदेखिको अभ्यास रहेको छ। राष्ट्रिय दल नभए पनि आफ्ना सांसदहरूलाई पार्टीले दलको ‘ह्विप’ लगाउन सक्ने भन्ने विषय यसअघिको संसदीय नजिरबाट स्थापित भइसकेको कतिपयको बुझाइ छ। समग्रमा, यसपटकको निर्वाचन परिणामले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने संकेत देखाएको छ। नयाँ दलहरूको उदय र केही पुराना दलहरूको कमजोर प्रदर्शनले भावी सरकार गठन प्रक्रियामा नयाँ समीकरण र गठबन्धनहरूको निर्माण अपरिहार्य हुनेछ। यसले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नयाँ चुनौती र अवसर दुवै सिर्जना गरेको छ।
