काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन महासन्धि (युएनएफसीसीसी) अन्तर्गत टर्कीको अन्ताल्यामा हालै सम्पन्न पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी एक महत्वपूर्ण दुई वर्षे कार्यक्रम स्थापना गर्ने सहमति भएको छ । यो निर्णयले विश्व जलवायु वार्तामा हिमाली क्षेत्र, यसका पारिस्थितिक प्रणाली र हिमनदीमा आश्रित समुदायको मुद्दालाई औपचारिक रूपमा स्थापित गरेको छ, जसलाई सगरमाथाको देश नेपालले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको थियो।
यो सहमतिसँगै पहिलो पटक हिमाल, हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली र हिमनदीमा निर्भर समुदायले युएनएफसीसीसी प्रक्रियामा आफ्नै छुट्टै र औपचारिक स्थान प्राप्त गर्नेछन्। यसलाई नेपालका लागि एक ऐतिहासिक कोसेढुङ्गाका रूपमा हेरिएको छ, जसले विश्वव्यापी जलवायु एजेन्डामा हिमालको संवेदनशीलता र महत्वलाई स्थापित गर्न सफल भएको छ। यो उपलब्धिले हिमाली क्षेत्रको संरक्षण र त्यहाँका समुदायको जीवनरक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्मेलन, जुन निर्धारित नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म चल्नुपर्ने थियो, केही दिन लम्बिएको र यसको अन्तिम निर्णय अझै औपचारिक रूपमा सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको युएनएफसीसीसीको सचिवालयले जनाएको छ। यद्यपि, वार्तामा सहभागी पक्ष राष्ट्रहरूबीच हिमालसम्बन्धी विषयमा व्यापक सहमति भइसकेको छ। यसको औपचारिक स्वीकृति र घोषणा कोप–३१ को समापन पूर्ण बैठकमा कोप निर्णयको रूपमा हुने अपेक्षा गरिएको छ, जसले यस कार्यक्रमलाई वैधानिकता प्रदान गर्नेछ।
हालसम्म प्राप्त जानकारीअनुसार, प्रस्तावित निर्णयको अनुच्छेद २२ र २३ मा हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयहरू समेटिएका छन्। यसअनुसार, हिमाली क्षेत्र, हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली र हिमनदीमा निर्भर समुदाय जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावप्रति अत्यन्त जोखिममा रहेको तथ्यलाई सम्मेलनले औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको छ। यो स्वीकारोक्तिले यी क्षेत्रहरूका लागि विशेष अनुकूलन तथा सहायताका कार्यक्रमहरू आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ, किनकि यी क्षेत्रहरू विश्वको पानीको स्रोत, जैविक विविधता र सांस्कृतिक सम्पदाका महत्वपूर्ण भण्डार हुन्।
यस सहमतिको मुख्य उपलब्धि स्वरूप, कार्यान्वयनसम्बन्धी सहायक निकाय (एसबीआई) र वैज्ञानिक तथा प्राविधिक सल्लाहसम्बन्धी सहायक निकाय (एसबीएसटीए) अन्तर्गत दुई वर्षे ‘हिमाल तथा जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम’ स्थापना गरिएको छ। यो कार्यक्रम विशेष गरी अनुकूलनका उपायहरू, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, उत्थानशीलता निर्माण, तथ्याङ्क तथा अवलोकन प्रणालीको सुदृढीकरण र पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ अघि बढ्नेछ। यसले हिमाली समुदायको जलवायु परिवर्तनविरुद्ध जुझ्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नेछ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक तथा प्राविधिक सल्लाह दिने निकायका ६६औँ र ६८औँ बैठक (एसबीएसटीए ६६ र एसबीएसटीए ६८) मा ‘हिमाल तथा जलवायु परिवर्तन संवाद’ आयोजना गरिनेछ। यी संवादहरूले हिमाली क्षेत्रका विशिष्ट चुनौती र सम्भावित समाधानका विषयमा गहन छलफल गरी नीति निर्माणका लागि महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्नेछन्। उक्त संवादबाट प्राप्त निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन कोप–३३ र पेरिस सम्झौताका पक्ष राष्ट्रहरूको दशौँ बैठक (सीएमए १०) मा पेस गरिनेछ, जसले भावी जलवायु नीतिमा हिमाली मुद्दाको स्थानलाई अझ बलियो बनाउनेछ र आवश्यक वित्तीय तथा प्राविधिक सहायताका लागि मार्गप्रशस्त गर्नेछ।
थप रूपमा, कोप–३२ मा अध्यक्षताको मार्गदर्शनमा हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी उच्चस्तरीय संवाद गरिनेछ। यसले राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूको स्तरमा हिमाली मुद्दामाथि ध्यान केन्द्रित गराउने र जलवायु परिवर्तनसँग जुध्नका लागि आवश्यक राजनीतिक प्रतिबद्धता र आर्थिक स्रोत जुटाउन मद्दत पुर्याउने विश्वास लिइएको छ। नेपालले लामो समयदेखि हिमाललाई ‘तेस्रो ध्रुव’ को रूपमा विश्वव्यापी ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको सन्दर्भमा यो सहमतिले हिमाली क्षेत्रको दिगो विकास र संरक्षणका लागि नयाँ आयाम थपेको छ।
