तस्बिर स्रोत, EPA
टर्कीमा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप ३१) मा पर्वत र जलवायुलाई छुट्टै एजेन्डाका रूपमा स्थापित गर्ने नेपालको प्रस्तावमा तत्काल सहमति जुट्न सकेको छैन। यद्यपि, नेपालले थप अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन निरन्तर पैरवी गर्ने बताएको छ। प्रारम्भमा नेपाल र भुटानले संयुक्त प्रस्ताव अघि सार्ने सहमति गरे तापनि, अन्ताल्यामा भइरहेको सम्मेलनमा किर्गिस्तानसहित तीन देशले संयुक्त प्रस्ताव पेश गरेका थिए। वार्ताका क्रममा हिमाली क्षेत्रका जलवायु सरोकारहरूलाई विद्यमान एजेन्डाहरूबाटै सम्बोधन गर्न सकिने धारणा आएपछि, भावी मार्गचित्रबारे कोपका अध्यक्ष राष्ट्रहरू टर्की र अस्ट्रेलियासँग छलफल गर्ने तयारी भइरहेको छ। पर्वतीय मुद्दालाई अलग्गै एजेन्डा बनाउन संवाद र पैरवी जारी राखिने नेपाली अधिकारीहरूले स्पष्ट पारेका छन्।
नेपालको प्रस्ताव र यसको आधार
तस्बिर स्रोत, Reuters
गत अगस्टमा भोटेकोशी नदीमा गएको विनाशकारी बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति भएपछि नेपालले जलवायु न्यायको पक्षमा निरन्तर पैरवी गर्दै आएको छ। उक्त बाढीलाई जलवायुजन्य विपद् ठहर गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय हानि नोक्सानी कोषले नेपाललाई गत अक्टोबरमा २० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो। यसै पृष्ठभूमिमा, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा कोप ३१ मा सहभागी नेपालले पर्वत र जलवायुलाई छुट्टै एजेन्डा बनाउन औपचारिक माग गरेको थियो। मन्त्री खनालले विश्वको झन्डै २७ प्रतिशत भूगोल र १५ प्रतिशत नागरिकलाई प्रभाव पार्ने यस संवेदनशील मुद्दालाई विश्व समुदायले विचार गर्न हिचकिचाएकोमा आश्चर्य व्यक्त गरेका थिए। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश्वर ढकालले छलफलबाट ‘एक कदम प्रगति’ भएको बताए। नेपालले पर्वतीय मुद्दामा संवाद, हिमालयको अनुसन्धान, विपद् सम्बोधन, र ग्लोबल गोल अफ इन्डिकेटर्समा पर्वतलाई प्रमुख लक्ष्यका रूपमा समावेश गरी लगानी जोड्नुपर्ने चार मुख्य कुराहरू राखेको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र भावी रणनीति
तस्बिर स्रोत, Shisir Khanal/FB
नेपालले राखेको एजेन्डालाई कोपको प्रेसिडेन्सी अस्ट्रेलिया र टर्कीसँग वार्ता गर्ने सहमति भएको छ। सन् २०२८ मा आउने ग्लोबल स्टकटेक रिपोर्टलाई आधार मानेर दुई वटा संवाद आवश्यक पर्ने नेपालको मागमा सहमति जुटेको छ। प्रवक्ता ढकालले पर्वतीय क्षेत्रमा अनुसन्धानबारे अलग्गै संवाद गर्नुपर्ने चीनको दृष्टिकोणलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै यसमा प्रारम्भिक सहमति भएको जानकारी दिए। नोभेम्बर २० तारिखसम्म चल्ने कोप ३१ मा ६ महादेशका १०० भन्दा बढी नेताहरू सहभागी हुने अपेक्षा छ। सन् २०१९ मा किर्गिस्तानको अग्रसरतामा ‘ग्रुप अफ फ्रेन्ड्स अफ माउन्टेन कन्ट्रिज’ गठन भएको थियो, जसमा नेपालसहित २६ देशहरू संस्थापक सदस्य थिए। नेपालले आफ्ना छिमेकी, हिन्दूकुश क्षेत्रका अन्य देशहरू र अन्य पर्वतीय मुलुकहरूसँग संवाद जारी राख्ने बताएको छ।
जलवायु परिवर्तन र नेपालको निरन्तर पैरवी
नेपालले समुद्रदेखि सगरमाथासम्म जलवायु परिवर्तनका असर भोगिरहेको र कुल भूगोलको आधा हिस्सा संरक्षित वनक्षेत्र हुँदा पनि चुनौतीहरू सामना गर्नुपरिरहेको बताउँदै आएको छ। अगस्टदेखि अक्टोबरसम्ममा तीन ठूला विपद् खेपेको नेपाललाई भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि मात्रै ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्ने अनुमान छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीका अनुसार, भोटेकोशी बाढीले पर्वतीय मुलुकहरू पनि उत्तिक्कै जोखिममा रहेको देखाएको छ। उनले बृहत् पर्यावरण चक्रसँग हिमाल र समुद्र जोडिएकाले जलवायु न्याय र पर्वत अनि जलवायु एजेन्डाको कुरा उठाएको बताए। यसअघि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। तर, ती प्रस्तावबारे हालसम्म भारत र चीनले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन्।
