कात्तिक १८, २०८३ बुधबार १९:१५:४९
काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) परिवर्तन गर्ने सरकारको निर्णयलाई स्वेच्छाचारी र आफ्नो अनुकूल काम गराउनका लागि गरिएको कार्यको संज्ञा दिएका छन्। बुधबार च्यासलस्थित पार्टी कार्यालयमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै ओलीले सरकारले आफूलाई ‘अह्राएको काम गर्ने’ व्यक्तिलाई मात्र महानिरीक्षक बनाएको आरोप लगाएका हुन्।
उनले यो नियुक्तिले प्रहरी संगठनको चेन अफ कमान्ड र व्यावसायिक मर्यादामा गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको बताए। ‘प्रहरी संगठन एउटा स्वायत्त र व्यावसायिक निकाय हो, तर वर्तमान सरकारले यसलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनाउन खोजेको प्रस्टै देखिन्छ,’ ओलीले आक्रोश व्यक्त गरे। उनले देशमा सुशासन कायम गर्न र कानुनको शासनलाई बलियो बनाउनका लागि सुरक्षा निकायहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्नेमा जोड दिए। ओलीको भनाइ थियो कि सरकारले संस्थागत हितभन्दा पनि व्यक्तिगत र दलीय फाइदा हेरेर महत्वपूर्ण पदहरूमा नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ।
हालैको प्रहरी महानिरीक्षक परिवर्तनले राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा गरेको छ। सरकारले प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोजेको भन्दै विपक्षी दलहरूले निरन्तर आलोचना गर्दै आएका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले यस प्रकरणलाई सरकारको गैरजिम्मेवार र असंवैधानिक कार्यको रूपमा व्याख्या गरे। उनले सरकारको यस्तो कदमले प्रहरीको मनोबल गिराउने र अन्ततः देशको समग्र सुरक्षा व्यवस्थामा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिए। पूर्ववर्ती आईजीपीलाई हटाएर नयाँ नियुक्ति गर्नुको पछाडि कुनै ठोस कारण र औचित्य नरहेको भन्दै ओलीले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाए। ‘आफू अनुकूलका मान्छे राखेर आफू अनुकूलका काम गराउने प्रवृत्तिले देशलाई कहिल्यै अगाडि बढाउँदैन,’ उनले थपे।
यसैबीच, अध्यक्ष ओलीले नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता गगनकुमार थापासँग समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए। च्यासलस्थित पार्टी कार्यालयमा भएको भेटवार्तामा दुई नेताबीच देशको वर्तमान राजनीतिक गतिरोध, संसदमा जारी गतिरोध, आगामी निर्वाचनको तयारी र राष्ट्रिय सरोकारका विभिन्न मुद्दाहरूमा विचारविमर्श भएको बताइएको छ। यद्यपि, भेटवार्ताको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन, तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र सत्ता साझेदार दलका एक प्रभावशाली नेताबीचको यो भेटलाई राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। विशेषगरी, संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारलाई विभिन्न मुद्दामा घेराबन्दी गरिरहेको बेला यो भेटले थप कौतुहल जगाएको छ।
अघिल्ला केही समयदेखि राजनीतिक धुव्रीकरण बढिरहेका बेला ओली र थापाबीचको यो अनौपचारिक संवादले सहकार्यका केही सम्भावनाहरूलाई इंगित गरेको कतिपय विश्लेषकहरूको भनाइ छ। यद्यपि, दुई नेताबीचका वैचारिक भिन्नताहरू यथावत् रहे पनि, राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा साझा धारणा बनाउने प्रयासका लागि यस्ता भेटघाट आवश्यक रहेको उनीहरूको तर्क छ। ओलीले भेटमा सकारात्मक छलफल भएको संकेत गरे पनि, यसको थप निष्कर्षका लागि प्रतीक्षा गर्नुपर्ने बताए।
समग्रमा, एमाले अध्यक्ष ओली सरकारको कार्यशैलीप्रति कठोर आलोचकका रूपमा प्रस्तुत भएका छन् भने अर्कोतर्फ, प्रमुख सत्ता साझेदार दलका नेतासँगको संवादलाई पनि निरन्तरता दिइरहेका छन्। उनको यो दोहोरो भूमिकाले आगामी दिनमा नेपालको राजनीतिक दिशा कस्तो रहन्छ भन्ने चासो बढेको छ।
