कात्तिक १७, २०८३ मंगलबार
वीरेन्द्रनगर : कर्णाली प्रदेश सरकारले मंगलबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रदेशको प्रशासनिक व्यवस्थापन, कृषि क्षेत्रको गुणस्तर सुधार, सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धन तथा आधारभूत सेवा प्रवाहलाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यले पाँचवटा महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। वीरेन्द्रनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले विभिन्न मन्त्रालयहरूका प्रस्तावमाथि गहन छलफलपश्चात् यी निर्णयहरू अनुमोदन गरेको हो। प्रदेश सरकारले यसबाट प्रदेशको समग्र विकास र नागरिकको जीवनस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता एवं उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री कल्याणी खड्काले बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै भनिन्, “हाम्रो सरकार प्रदेशको समग्र विकासका लागि प्रतिबद्ध छ। यी निर्णयहरूले सुशासन स्थापना, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई बलियो बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन्।” उनका अनुसार यी निर्णयहरूले प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न र दीर्घकालीन समाधानहरू प्रदान गर्न मद्दत पुर्याउनेछन्।
बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष (स्थापना तथा सञ्चालन) सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ। यस विधेयकको मुख्य उद्देश्य प्रदेश सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको भविष्यको आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो। योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणालीले कर्मचारीहरूलाई सेवा अवधिभर गरेको योगदानका आधारमा अवकाशपश्चात् सुरक्षा प्रदान गर्नेछ, जसले कर्मचारीहरूमा उत्प्रेरणा जगाउनुका साथै प्रदेशको प्रशासनिक संरचनालाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यो व्यवस्थाले कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्न र प्रदेशको सार्वजनिक सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउन योगदान पुर्याउनेछ।
त्यसैगरी, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पेस गरेको प्रस्तावअनुसार बीउबिजन परीक्षण तथा गुणस्तर नियमन केन्द्र र बीउबिजन परीक्षण प्रयोगशालाको कार्य गर्ने निकाय तोक्ने निर्णय भएको छ। कर्णाली प्रदेश कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भएको प्रदेश भएकाले गुणस्तरीय बीउबिजनको उपलब्धता कृषकहरूको आयस्तर वृद्धि र कृषि उत्पादन बढाउनका लागि अपरिहार्य छ। यस निर्णयले प्रदेशभित्र बिक्री वितरण हुने बीउबिजनको गुणस्तरमाथि नियमित निगरानी राखी कृषकहरूलाई विश्वसनीय बीउबिजन प्राप्त गर्न मद्दत पुग्नेछ। यसबाट कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्वमा उल्लेख्य सुधार आउने र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका दुई महत्वपूर्ण प्रस्तावहरूलाई पनि मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको छ। तीमध्ये ‘कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ एक हो। यस निर्देशिकाले प्रदेशभित्रका सबै कार्यस्थलहरूलाई यौनजन्य दुर्व्यवहारमुक्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ, जसबाट महिला तथा अन्य कमजोर वर्गका कर्मचारीहरूले सुरक्षित वातावरणमा काम गर्न सक्नेछन्। यसले कार्यस्थलमा लैंगिक समानता र सम्मानको संस्कृति विकास गर्न सहयोग पुग्नेछ। त्यस्तै, ‘कर्णाली प्रदेश लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत भएको छ। यो कार्यविधिले प्रदेश सरकारका नीति, कार्यक्रम र आयोजनाहरूमा लैङ्गिक समानता र समावेशीकरणका सिद्धान्तहरूलाई कसरी कार्यान्वयन गरिएको छ भनी परीक्षण गर्ने स्पष्ट मापदण्ड तयार गरेको छ। यसले विकास निर्माणका लाभहरू सबै वर्ग र समुदायसम्म समान रूपमा पुगेको सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ, जसबाट सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धन हुनेछ।
अन्तमा, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘कर्णाली प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। यो विधेयकले प्रदेशका नागरिकहरूलाई स्वच्छ, सुरक्षित र पर्याप्त खानेपानीको पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा सरसफाइको व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउने कानुनी आधार तयार गर्नेछ। दुर्गम क्षेत्रमा समेत खानेपानीको पहुँच पुर्याउन र सरसफाइको चेतना अभिवृद्धि गर्न यस विधेयकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ, जसले जनस्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। समग्रमा, कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का यी निर्णयहरूले प्रदेशको दिगो विकास, सुशासनको प्रवर्द्धन र नागरिकको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिमा टेवा पुर्याउने विश्वास सरकारले लिएको छ। यी विधेयक तथा निर्देशिकाहरूको सफल कार्यान्वयनले कर्णाली प्रदेशलाई समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
