तस्बिर स्रोत, Hindustan Times via Getty Images
तस्बिरको क्याप्शन: राहुल गान्धीले ठूलो सङ्ख्यामा प्रदर्शनमा सहभागीता जनाउन आह्वान गरेका थिए
भारतका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको राजीनामा र मतदानमा सुधारको माग गर्दै दिल्लीमा विपक्षीहरूले निकालेको र्यालीमा दशौँ हजारले सहभागिता जनाएका छन्। ‘इन्डिया’ गठबन्धनले दिल्लीको रामलीला मैदानमा भएको र्यालीमा १० लाख मानिसहरू जम्मा भएको दाबी गरेको छ।
प्रमुख विपक्षी दल कंग्रेसले आयोजना गरेको यस र्यालीमा कंग्रेस नेता राहुल गान्धीले चेतावनी दिँदै भने, “देशलाई पुनः सही बाटोमा ल्याउने पहिलो कदम ज्ञानेश कुमारलाई हटाउनु हो। अमित शाह भनिरहनु भएको छ कि नरेन्द्र मोदी कतै गइरहनु भएको छैन। म भन्न चाहन्छु- न त तपाईँलाई, न त नरेन्द्र मोदीलाई नै कतै जान दिइने छ। ज्ञानेश कुमारपछि, हामी तपाईँका सामुन्ने उभिन आइपुग्ने छौँ। तपाईँहरूमाथि कानुनी कारबाही गरिनेछ।”
आफूहरूले सबैको निम्ति खुला र समावेश हुनसक्ने भारतको परिकल्पना गरेको उनले बताए। गान्धीले भने, “यदि कुनै किसानले कडा परिश्रम गर्छ भने उसले आफ्ना सपनाहरू साकार पार्ने अवसर पाउनुपर्छ। यदि कुनै विद्यार्थीले १८ घण्टासम्म पढाइ गर्छ भने उसले त्यसको उचित प्रतिफल पाउनुपर्छ। हामी केही व्यक्तिको मात्र देश चाहँदैनौँ।”
मतदाता नामावली सूचीको मस्यौदामा १३ करोड मानिसहरूको नाम हटाइएपछि त्यसको चर्को आलोचना भइरहेको छ। विपक्षीहरूले यो कार्य सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीलाई सघाउन गरिएको बताइरहेका छन्। तर सरकार र निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमा देखिएको दोहोरोपन र अयोग्य मतदाताहरू हटाउन पुनरवलोकनको अभ्यास आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्।
मतदाता नामावलीको पुनरवलोकनको विरोधमा भएको पछिल्लो विरोध कार्यक्रमलाई लक्षित गर्दै प्रदर्शन स्थल नजिकै हजारौँ सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएका छन्।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमाथि दबाव बढाउने उद्देश्य
तस्बिर स्रोत, INCIndia
तस्बिरको क्याप्शन: एसआईआरमा नाम कटेका व्यक्तिहरूको सूचीसहितको ब्यानरसहित कतिपय प्रदर्शनकारी र्यालीमा सहभागी भएका थिए
प्रमुख विपक्षी दल कंग्रेसले आयोजना गरेको र त्यसका नेता राहुल गान्धीले नेतृत्व गरिरहेको उक्त प्रदर्शन रामलीला मैदानमा आयोजना गरिएको हो। भिडिओ फुटेजहरूमा गान्धीसहित अरू विपक्षी नेताहरू एउटा जिपमा कार्यक्रम स्थलतर्फ जाँदै गरेको देख्न सकिन्छ। जेन जी नेतृत्वको दबाव समूह कक्रोच जनता पार्टीले पनि समर्थन व्यक्त गरेको छ, तर त्यसका नेता उक्त विरोध कार्यक्रममा देखिएका छैनन्।
निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीलाई अद्यावधिक गर्ने उद्देश्यसहित सो निर्णयलाई मृत्यु भइसकेका वा आफ्नो ठेगानाबाट बसाइँ सरेका व्यक्तिहरूको नाम हटाउने अभ्यास भएको बताइरहेको छ। तर विपक्षी दलहरूले उक्त अभ्यासले योग्य मतदातालाई हटाएर प्रधानमन्त्री मोदीको दललाई फाइदा पुर्याउने दाबी गर्दै आएका छन्। उनीहरूले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र बिजेपीमाथि ‘भोट चोरी’को आरोप लगाएका छन्। बीजेपी र भारतको निर्वाचन आयोग दुवैले उक्त आरोपको खण्डन गरेका छन्।
गएको सेप्टेम्बरमा इन्डिअन एक्सप्रेस समाचारपत्रले आफ्नो खोजमूलक समाचारमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारले अन्य दुई निर्वाचन आयुक्तको सहमति बेगर नै यसबारे निर्णय लिएको खुलासा गरेको थियो। उक्त पत्रिकाले ती दुवैले एक दर्जन भन्दा बढी पटक त्यसप्रति असहमति जनाएको पनि उल्लेख गरेको थियो। निर्वाचन आयोगले कुनै पनि संस्थामा फरक मतहरू हुनु स्वाभाविक रहेको भन्दै त्यसले उसको कार्य सञ्चालनलाई प्रभावित नगर्ने बताएको थियो। तर मतदाता पुनरवलोकनलाई लिएर चिन्ताहरू प्रकट भइरहेका छन्। विपक्षी दलहरू, सीजेपी र अन्य विद्यार्थी समूहहरूले दिल्ली र अन्य सहरहरूमा प्रदर्शनहरू आयोजना गर्दै आएका छन्।
साङ्केतिक महाभियोग र नमुना संसद् बैठक
तस्बिर स्रोत, NurPhoto via Getty Images
तस्बिरको क्याप्शन: प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको राजीनामा र मतदान सुधारको माग गर्दै हप्तौँदेखि प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्
विपक्षी नेताहरूले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कुमारविरुद्धको साङ्केतिक महाभियोग समारोह शनिवार कंग्रेसका अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गेको दिल्लीस्थित निवासमा आयोजना गरेका थिए। उक्त नमुना संसद्को कारबाहीको अध्यक्षता लोकसभाकी पूर्व सभामुख मिरा कुमारले गरेकी थिइन। त्यहाँ नेताहरूले योजनाबद्ध तरिकाले १३ करोड मानिसहरूलाई मतदाता सूचीबाट हटाएर प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले ‘भोट चोरीको षडयन्त्र गरेको’ आरोप लगाए।
सदनमा विपक्षीका नेता रहेका खड्गेले कुमारलाई पदबाट हटाउनुपर्ने मागसहितको एउटा साङ्केतिक प्रस्ताव अघि सारेका थिए। उनीविरुद्ध चुनावी प्रक्रियालाई अवमूल्यन गरेको र ‘देश र भारतको संविधानप्रति गद्दारी’ गरेको आरोप लगाइएको थियो। मतदाता नामावलीको पुनरवलोकन गर्दा सूचीबाट हटाइएका कैयौँ व्यक्तिहरू पनि उक्त समारोहमा उपस्थित थिए।
तस्बिर स्रोत, Congress/X
तस्बिरको क्याप्शन: विपक्षी दलहरूले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त लक्षित साङ्केतिक महाभियोग आयोजना गरेका छन्
विशुद्ध साङ्केतिक उद्देश्यका ती कारबाहीको कुनै कानुनी हैसियत भने हुनेछैन। भारतको कानुन अनुसार औपचारिक संसदीय प्रक्रियामार्फत मात्रै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई पदमुक्त गर्न सकिन्छ।
प्रधानमन्त्री मोदीले साङ्केतिक महाभियोग प्रक्रियाबारे सोझै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। तर शुक्रवार एउटा र्यालीमा बोल्दै उनले आफूलाई बदनाम गर्न ‘कतिपय व्यक्तिले’ देशभर अराजकता सृजना गर्न खोजेको आरोप लगाएका थिए। शनिवार एउटा अलग्गै र्यालीमा बोल्दै उनले विपक्षी दलहरूले आफ्नो ‘दायित्व छाडेको’ र ‘संविधानको गरिमा र सीमामाथि प्रहार’ गरेको आरोप लगाए।
अघिल्लो महिना कंग्रेसका सांसद र विपक्षी नेता राहुल गान्धीले दशौँ हजार सहभागी एउटा र्यालीको नेतृत्व गरेका थिए। मध्य दिल्लीको कन्नट प्लेसबाट सुरु भएको सो र्याली सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो र प्रदर्शनकारीहरूले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको राजीनामा माग गरेका थिए। आइतबारको र्याली अघि गान्धीले आफूहरूको प्रदर्शन ‘भारतीय लोकतन्त्र क्षत विक्षत बनाइएको’ विरोधमा रहेको बताए। उनले सबै विपक्षी दल र सबै राजनीतिक वा गैर राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई आन्दोलनमा स्वागत गरिने भन्दै आफूहरूले सबै भारतीयहरूको मतदानको अधिकारको रक्षा गरिरहेको बताए।
कडा सुरक्षा व्यवस्था र सर्तसहित प्रदर्शनको अनुमति
तस्बिर स्रोत, Rekha Gupta/X
तस्बिरको क्याप्शन: सत्ताधारी भाजपाले बिहीवार चाँदनी चोकमा र्यालीको आयोजना गरेको थियो
दिल्ली प्रहरीले आइतबारको र्यालीका लागि कैयौँ सर्तहरू तोकेर अनुमति दिएको थियो। सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित विवरण अनुसार ५ बजे साँझसम्म समाप्त हुने सर्त र्याली आयोजना गर्न दिइएको हो। आयोजना स्थलमा सिसिटिभी क्यामेरा जडान गरिनुपर्ने अर्को सर्त छ। त्यस्तै तोकिएको स्थानभन्दा अन्यत्र प्रदर्शन गर्न रोकिएको छ। रामलीला मैदान भन्दा एक किलोमिटर भन्दा कम दूरीमा रहेको चाँदनी चौकका कैयौँ व्यवसायीहरू उक्त र्यालीलाई लिएर विभाजित देखिएका थिए।
अधिकारीहरूले रामलीला मैदान जोड्ने सडक र सहरका विभिन्न स्थानमा हजारौँ प्रहरी र अर्ध सैनिक बलका सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेका छन्। एक्समा एउटा सन्देश राख्दै गान्धीले प्रहरी वा लाठीको चिन्ता नलिईकन ठूलो सङ्ख्यामा प्रदर्शनमा सहभागिता जनाउन मानिसहरूलाई आह्वान गरेका थिए। भारतको राजधानीमा हालै भएका प्रदर्शनमा प्रहरीको व्यवहारप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएका थिए।
अक्टोबर १० मा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारविरुद्ध कक्रोच जनता पार्टीले आयोजना गरेको प्रदर्शन विफल तुल्याउन हजारौँ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। सीजेपीका उच्चपदस्थ सबै नेताहरू पक्राउ गरिएको थियो। कैयौँ प्रदर्शनकारीहरूलाई प्रहरीले कुटपिट गरेका र सडकमा लछारपछार गरिएको उक्त विरोध प्रदर्शनको समाचार सङ्कलन गरिरहेका बीबीसी संवाददाताहरूले देखेका थिए।
