फाइल तस्वीर
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसँग जोडिएका विवादास्पद विषयमा छलफल गर्न आगामी मंगलबारका लागि आह्वान गरिएको छ। न्यायपालिकाको निष्पक्षता र स्वच्छतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेपछि समितिले यस विषयमा गहन अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने तयारी गरेको हो।
हालै बिचौलिया इनम सापकोटासँग सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सम्बन्ध र उनीहरूबिच भएको भनिएको सन्देश आदानप्रदान तथा कारोबारका विवरणहरू सार्वजनिक भएपछि न्याय क्षेत्रमा ठूलो हलचल मच्चिएको छ। इनम सापकोटाको मोबाइल तथा अन्य विद्युतीय उपकरणहरूबाट प्रधानन्यायाधीश, विभिन्न न्यायाधीशहरू र उच्च प्रहरी अधिकारीहरूसँगको संवाद र वित्तीय कारोबारका विवरणहरू बाहिरिएका छन्, जसले सार्वजनिक वृत्तमा न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार, सापकोटासँग सात जना न्यायाधीशले सामूहिक भेटघाट गरेको विषय समेत बाहिर आएको छ। यस्ता भेटघाट र सन्देश आदानप्रदानले अदालतको स्वतन्त्रता, न्यायाधीशहरूको आचारसंहिता र न्याय सम्पादन प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्नहरू सिर्जना गरेको छ। यी विषयहरूले न्यायपालिकाको समग्र गरिमामा आँच पुऱ्याउन सक्ने भन्दै जनस्तरबाटै छानबिनको माग उठिरहेको थियो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सदस्य मधुकुमार चौलागाईंका अनुसार, समितिले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। उनले राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै भने, “हामीले तत्काल कानुन समितिको बैठक आह्वान गरेका छौँ। समितिले अहिले अनुसन्धानको घेरामा आएका यी विषयहरूलाई गहन रूपमा हेर्नेछ।” चौलागाईंले थपे, “अहिले नै महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गर्ने र प्रक्रिया अगाडि बढाउने पक्षमा हामी छैनौँ। यसलाई विस्तृत अध्ययन गरेपछि मात्रै थप कदम चाल्नेछौँ।” यस भनाइले समिति तत्काल महाअभियोगको निष्कर्षमा पुगिनसकेको तर विषयको गम्भीरतालाई स्वीकार गर्दै विस्तृत अध्ययनको आवश्यकतामा जोड दिएको देखाउँछ।
सांसद चौलागाईंले सार्वजनिक भएका विषयहरूको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन विस्तृत अनुसन्धान अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। उनले अनुसन्धान प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठाउँदै भने, “कसैले घुस लेनदेन गर्ने कुरा ट्याक्स कट्टा गर्न गर्छ होला र? त्यहाँ त ट्याक्सको कुरा पनि छ। सबभन्दा गम्भीर विषय के छ भने यो अनुसन्धानको घेरामा भएको विषय बाहिर कसरी आयो?” उनको यो भनाइले अनुसन्धानको पारदर्शिता र सार्वजनिक भएको सूचनाको स्रोतमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ, जसले समग्र प्रकरणलाई थप जटिल बनाएको छ।
न्यायपालिका राज्यका तीन अंगमध्ये एक महत्त्वपूर्ण अंग हो, जसको निष्पक्षता र स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिन्छ। न्यायाधीशहरूसँग जोडिएका यस्ता विवादहरूले न्यायप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउन सक्ने खतरा रहन्छ। कानुन समितिले यस विषयमा गर्ने गहन अध्ययन र त्यसपछिको सिफारिसले न्यायपालिकाको भावी दिशा निर्धारण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। समितिको बैठक सिंहदरबारस्थित समितिको सभाकक्षमा बस्ने तय भएको छ।
