बाढी प्रभावित क्षेत्रका बालबालिकालाई विद्यालय पुग्न सहज बनाउने सरकारी योजना
भदौ महिनामा भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, चितवनलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको छ। यस विपत्तिको प्रत्यक्ष असर बालबालिकाको शैक्षिक भविष्यमाथि परेको छ। बाढीले सडक, पुल तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारहरू बगाइदिएपछि विद्यालयहरू फेरि सञ्चालनमा आए पनि धेरै विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयसम्म पुग्न असहज भएको छ। विशेषगरी, अस्थायी शिविरमा बसोबास गर्दै आएका र टाढाबाट विद्यालय धाउनुपर्ने बालबालिकाहरूका लागि दैनिक पठनपाठनमा निरन्तरता दिनु चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
यस विषम परिस्थितिमा बाढी प्रभावित क्षेत्रका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विशेष योजनाहरू अघि सारेको छ। मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता वीरबहादुर धामीका अनुसार, बाढीले क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाका कारण उत्पन्न असहजतालाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले स्थानीय तह र अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँगको समन्वयमा विभिन्न पहलकदमी चालिएको छ।
प्रवक्ता धामीले क्षतिग्रस्त विद्यालयहरूको पुनर्निर्माण तथा अस्थायी सिकाइ केन्द्रहरूको स्थापनामा जोड दिइएको बताए। उनका अनुसार, “तत्कालका लागि विद्यालय पुग्न असहज भएका विद्यार्थीहरूका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा वैकल्पिक मार्गहरू पहिचान गर्ने र जहाँ आवश्यक छ, त्यहाँ अस्थायी पुलहरूको निर्माण गर्ने योजना छ।” यसका साथै, अस्थायी शिविरमा बसोबास गर्ने बालबालिकाहरूका लागि शिविरनजिकै अस्थायी कक्षाकोठा सञ्चालन गर्ने वा यातायातको व्यवस्था मिलाउने विषयमा पनि मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ। दुर्गम क्षेत्रहरूमा विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयसम्म पुर्याउन सवारी साधनको व्यवस्था गर्नेबारे पनि छलफल भइरहेको उनले बताए।
बाढीका कारण विस्थापित भएका बालबालिकाहरूमा पर्न सक्ने मानसिक तथा भावनात्मक असरलाई ध्यानमा राख्दै, मन्त्रालयले मनोसामाजिक परामर्श सेवालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। विद्यालयहरूमा शिक्षकहरूलाई यससम्बन्धी प्रारम्भिक तालिम दिई बालबालिकालाई भावनात्मक सहयोग प्रदान गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ। यसका अतिरिक्त, पाठ्यपुस्तक तथा अन्य शैक्षिक सामग्रीहरूको अभाव हुन नदिन प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने कार्य भइरहेको धामीले जानकारी दिए। यस कार्यमा स्थानीय सरकार, गैरसरकारी संस्था र समुदायको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
शिक्षाविद्हरूले प्राकृतिक विपत्तिको समयमा बालबालिकाको शिक्षा निरन्तरतामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार, विद्यालयमा नियमित उपस्थिति नहुँदा बालबालिकामा पढाइ छोड्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ, जसले उनीहरूको दीर्घकालीन भविष्यमा नकारात्मक असर पार्छ। मन्त्रालयले यस चुनौतीलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै, कुनै पनि बालबालिका शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको सहायक प्रवक्ता धामीले स्पष्ट पारे।
दीर्घकालीन रूपमा, सरकारले विपत् प्रतिरोधी भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने नीति लिएको छ। भविष्यमा यस्ता विपत्तिहरूबाट शैक्षिक संरचनामा हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सुरक्षित भवन निर्माणका मापदण्डहरू कडाइका साथ पालना गरिनेछ। यसका साथै, स्थानीय समुदाय र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा तयारीसम्बन्धी तालिम प्रदान गरी सचेतना अभिवृद्धि गरिनेछ।
अन्त्यमा, भोटेकोशी र त्रिशूली नदीको बाढीले सिर्जना गरेको विषम परिस्थितिमा बालबालिकाको शैक्षिक भविष्य सुरक्षित राख्न सरकार, स्थानीय तह, विद्यालय र अभिभावक सबैको संयुक्त प्रयास आवश्यक रहेको देखिन्छ। यस चुनौतीलाई अवसरमा बदल्दै, अझ सुदृढ र समावेशी शैक्षिक प्रणालीको विकासका लागि अग्रसर हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।
