संसदीय उपसमितिद्वारा निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदमा अनियमितता छानबिन, एक अर्बको हिसाब खोजिँदै
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठित एक उपसमितिले निर्वाचन प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पोशाक खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताको छानबिन अघि बढाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा रहेको ९ सदस्यीय यस उपसमितिको दोस्रो बैठक आगामी बिहीबार सिंहदरबारमा बस्ने तय भएको छ। गत वर्ष निर्वाचन प्रहरीको पोशाक शीर्षकमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको र सो रकमको सदुपयोगमाथि प्रश्न उठेकाले समितिको यो कदम महत्वपूर्ण मानिएको छ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले गत असोज १६ गते निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदबारे विस्तृत अध्ययन गर्न यो उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिको पहिलो बैठक असोज २१ गते बसेर प्रारम्भिक छलफल गरेको थियो। सांसद झाको संयोजकत्वमा ऐन महर, योगेश गौचन थकाली, आरेन राई, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, रमेशकुमार मल्ल, गणेश धिमाल र महेन्द्रबहादुर शाही सदस्य रहेका छन्। उपसमितिलाई दुई महिनाभित्र प्राप्त उजुरीहरूमाथि अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा दिइएको छ।
नेपाल प्रहरीले गत वर्ष माघमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि एक लाख ३३ हजार ९८० जना र सशस्त्र प्रहरी बलले १५ हजार ११० जना गरी कुल एक लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेको थियो। यी प्रहरीहरूलाई डेढ महिनाको अवधिका लागि मात्रै नियुक्त गरिएको थियो। सोही क्रममा पोशाक खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै सांसद खगेन्द्र सुनार लगायतले निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। विशेषगरी कमसल गुणस्तरका सामग्री उपलब्ध गराइएको भन्ने उजुरीहरूमाथि उपसमितिले छानबिन गरिरहेको छ।
सरकारले निर्वाचन प्रहरीका लागि पोशाक वापत ठूलो रकम उपलब्ध गराएको थियो। हिमाली भेगमा खटिने प्रत्येक प्रहरीलाई ११ हजार ५ सय रुपैयाँ, पहाडी भेगका लागि ७ हजार ९४५ रुपैयाँ र तराई भेगका लागि ६ हजार १७० रुपैयाँका दरले रकम छुट्याइएको थियो। समग्रमा, निर्वाचन प्रहरीको पोशाक शीर्षकमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको थियो। यसबाहेक, निर्वाचन प्रहरीले भूगोल अनुसार प्रतिव्यक्ति न्यूनतम ५० हजार ९५४ रुपैयाँदेखि अधिकतम ८६ हजार ४८४ रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक, रासन, यातायात खर्च र खाजा खर्च बापत ४० दिनको अवधिका लागि पाएका थिए। प्रहरी मुख्यालयले खटिएको ठाउँमा जान र फर्कनका लागि तयारी खर्च वापत ८ सय ४८ रुपैयाँ र चार दिनको तालिम अवधिको खाजा खर्च वापत एकमुष्ठ १२ सय रुपैयाँ पनि उपलब्ध गराएको थियो। अहिले विवादको मुख्य विषय पोशाक बापतको रकमको अनियमिततामा केन्द्रित छ।
उपसमितिको सचिवालयले प्राप्त विवरणहरूको संकलन तथा अध्ययनको कामलाई तीव्रता दिएको छ। सार्वजनिक कोषको दुरुप्रयोग भएको भनिएका यस्ता विषयमा हुने संसदीय छानबिनले सुशासन कायम गर्न र भविष्यमा यस्ता अनियमितता दोहोरिन नदिन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
