कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको समन्वय तथा सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउनु अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ। विराटनगरमा मंगलबारदेखि सुरु भएको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनमा बोल्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि देखिएका कानुनी तथा नीतिगत जटिलताहरूको तत्काल समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
उहाँले प्रदेशका अधिकारहरू स्पष्ट नहुँदा दैनिक कामकाज सञ्चालन गर्न र जनअपेक्षा अनुरूपका विकास निर्माणका कार्यहरू अगाडि बढाउन कठिन भएको यथार्थ प्रस्तुत गर्नुभयो। मुख्यमन्त्री कार्कीले यसै सन्दर्भमा संविधान संशोधन आवश्यक रहेको र त्यस्तो संशोधनमार्फत तीनै तहका सरकारका अधिकारहरूलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अस्पष्ट अधिकार क्षेत्रका कारण उत्पन्न हुने द्वन्द्व र कार्यगत ढिलासुस्तीले संघीय प्रणालीको मर्ममाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको उहाँको भनाइ थियो।
मुख्यमन्त्री कार्कीले यस सम्मेलनलाई संघीय सरकारको आलोचना गर्ने मञ्चका रूपमा नभई प्रदेशहरूले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू, भोगिरहेका कमजोरीहरू र साझा चुनौतीहरूमाथि गहन छलफल गरी समाधानका व्यावहारिक उपायहरू पहिल्याउन आयोजना गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसहित प्रमुख सचिवहरू, योजना आयोगका उपाध्यक्षहरू र मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको उच्चस्तरीय सहभागिताले छलफललाई थप प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यस किसिमको साझा मञ्चले संघीयतालाई व्यवहारिक रूपमा बलियो बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उहाँको तर्क थियो।
सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री कार्कीले जलवायु परिवर्तनका कारण बढिरहेका प्राकृतिक विपद्हरू र युवा पुस्तामा फैलिँदै गएको लागुऔषध दुर्व्यसनलाई प्रदेशहरूले सामना गरिरहेका प्रमुख साझा चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो। यी गम्भीर समस्याहरूको समाधानका लागि कुनै एक प्रदेशको एक्लो प्रयास पर्याप्त नहुने भन्दै उहाँले प्रदेश सरकारहरूले स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र नागरिक समाजसँगको प्रभावकारी सहकार्यलाई अनिवार्य शर्तका रूपमा अघि सार्नुभयो। उहाँले यसका लागि एकीकृत र बहुपक्षीय रणनीति आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो।
आर्थिक विकासका सन्दर्भमा, मुख्यमन्त्री कार्कीले राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र रोजगारीका अवसरहरू अभिवृद्धि गर्न कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकासमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। नेपालको आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा रहेका यी दुई क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेशहरूबिच साझा नीति, कार्यक्रम र समन्वयात्मक लगानीमार्फत विकासका कामहरूलाई तीव्रता दिनुपर्ने उहाँको धारणा थियो। यसबाट प्रदेशहरूले आ-आफ्नो विशिष्ट पहिचान कायम राख्दै सामूहिक रूपमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
सम्मेलनबाट प्राप्त निष्कर्षहरूलाई संघीय सरकारसँग गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी कार्यान्वयनको दिशामा लैजाने र भविष्यमा प्रदेशहरूबिच नियमित संवाद तथा समन्वयका लागि एक साझा एवं स्थायी मञ्चको स्थापना गर्ने योजना पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रस्तुत गर्नुभयो। यस किसिमको संरचनाले प्रदेशहरूका समस्यालाई केन्द्रसम्म पुर्याउन र समाधानका लागि संयुक्त पहल गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। समग्रमा, यो सम्मेलन नेपालको संघीय शासन प्रणालीलाई थप परिपक्व र जनमुखी बनाउन महत्वपूर्ण कोसेढुंगा साबित हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
