मध्यपूर्व युद्धको रापमा १७ लाख नेपाली: सरकारद्वारा श्रम स्वीकृति स्थगन, ‘रेस्क्यु टिम’ र २४ घण्टे हटलाइन परिचालन
मध्यपूर्वमा इरान र इजरायलबीच सुरु भएको युद्धले भयावह रूप लिएपछि नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकहरूको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै उच्च सतर्कता अपनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार हाल मध्यपूर्वका विभिन्न देशमा करिब १७ लाख २९ हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिकहरू कार्यरत छन्, जसको सुरक्षा अहिले सरकारको प्रमुख चुनौती बनेको छ।
आज (मार्च ३, २०२६) का मुख्य विकसित घटनाक्रमहरू:
- श्रम स्वीकृतिमा रोक: मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले युएई, कतार, साउदी अरब, कुवेत र इजरायल लगायतका खाडी मुलुकहरूका लागि नयाँ श्रम स्वीकृति जारी गर्ने कार्य अर्को सूचना नभएसम्मका लागि पूर्ण रूपमा स्थगित गरेको छ।
- विमानस्थलमा अलपत्र श्रमिक: त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (TIA) मा वैदेशिक रोजगारीका लागि उड्न ठिक्क परेका हजारौँ नेपालीहरू उडान रद्द भएपछि अलपत्र परेका छन्। ट्रान्जिटमा रहेका नेपालीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा ल्याउन कूटनीतिक पहल सुरु गरिएको छ।
- आपत्कालीन उद्धार टोली: परराष्ट्र सचिव अमृत कुमार राईको संयोजकत्वमा ‘मल्टी-स्टेकहोल्डर इमर्जेन्सी रेस्क्यु टिम’ गठन गरिएको छ। साथै, राहदानी विभाग र कन्सुलर सेवा विभागले २४ घण्टा नै काम गर्ने गरी ‘इमर्जेन्सी हटलाइन’ र मोबाइल एप सार्वजनिक गरेको छ, जहाँ विदेशमा रहेका नेपालीले आफ्नो अवस्थाबारे जानकारी दिन सक्नेछन्।
- युएईको स्थिति: युएईमा रहेका करिब ७ लाख नेपालीहरूलाई त्यहाँस्थित दूतावासले घरभित्रै रहन र स्थानीय सुरक्षा नियम पालना गर्न कडा निर्देशन (Advisory) जारी गरेको छ। अबुधाबी र दुबईमा मिसाइल डिफेन्स प्रणाली सक्रिय रहँदा देखिएको त्रासले श्रमिकहरूमा अन्योल बढेको छ।
निस्कर्स – नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने रेमिट्यान्स (प्रति महिना २०० अर्बभन्दा बढी) यो युद्धका कारण गम्भीर संकटमा परेको छ। यदि युद्ध लम्बिएमा नेपालमा १० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्यवृद्धि हुने र बेरोजगारीको भयावह स्थिति सिर्जना हुने देखिन्छ। सरकारको अबको प्राथमिकता युद्धग्रस्त क्षेत्रमा रहेका नेपालीको सुरक्षित स्वदेश फिर्ती र वैकल्पिक श्रम बजारको खोजी हुनुपर्छ।
