नेपाल सरकारले आसन्न निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै आम नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने पेट्रोलियम पदार्थ तथा अन्य अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्ति व्यवस्थालाई सुचारु र सहज बनाउने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। यस निर्णयले निर्वाचनको समयमा बजारमा हुनसक्ने सम्भावित कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गरी जनजीवन सामान्य राख्ने उद्देश्य राखेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यसका लागि व्यापक कार्ययोजना अगाडि सारेको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत आयात-निर्यातसम्बन्धी कार्यहरूलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ, जसले आपूर्ति सञ्जालमा कुनै अवरोध नआओस्। साथै, बजार अनुगमन प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी बनाई कुनै पनि अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र कृत्रिम अभावको स्थिति सिर्जना हुन नदिन कडा निगरानी गरिने जनाएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न नेपाल आयल निगमलाई विशेष निर्देशन दिइएको छ। निगमले सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत आफ्ना बिक्री डिपोहरू खुला राख्ने व्यवस्था मिलाउनेछ र यसको अग्रिम जानकारी सम्बन्धित सबै सरोकारवाला तथा आम उपभोक्तालाई दिइनेछ। इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी) सँगको समन्वयलाई थप सुदृढ पारी हाल भइरहेको आयात तथा वितरण प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित तुल्याइने भएको छ।
यसका अतिरिक्त, पेट्रोलियम पदार्थका बिक्रेताहरूलाई सवारीसाधनमा सिधै भर्नेबाहेक भण्डारण गर्ने प्रयोजनका लागि इन्धन उपलब्ध नगराउन कडाईका साथ निर्देशन दिइएको छ। डिलर तथा बिक्रेताहरूको नियमित अनुगमन गरी उनीहरूसँग भएको पेट्रोलियम पदार्थको मौज्दात विवरण संकलन तथा अद्यावधिक गरिनेछ। मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थ तथा खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति निरन्तर भइरहेको हुँदा अनावश्यक भण्डारण गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना नगर्न सर्वसाधारण सबैलाई हार्दिक अनुरोध गरेको छ।
खाद्यान्न तथा नुनजस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति व्यवस्थालाई पनि विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। यसका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडलाई आवश्यक निर्देशन दिने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ। यी दुवै संस्थानले अत्यावश्यक खाद्यान्न तथा नुनको सहज आपूर्ति व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने र आफू मातहतका गोदामहरूमा भएको मौज्दातको विवरण नियमित रूपमा संकलन तथा अद्यावधिक गर्नेछन् ताकि कुनै पनि समयमा अभावको स्थिति उत्पन्न नहोस्।
सरकारको यो पहलले निर्वाचनको संवेदनशील अवधिमा पनि आम नागरिकले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू सहज र सुलभ मूल्यमा प्राप्त गर्न सकून् भन्ने सुनिश्चित गरेको छ। बजारमा स्थिरता कायम गर्न र उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको यस निर्णयले देखाएको छ।
